मोहन दाहाल
तत्कालीन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका द्वय अध्यक्षमध्येका एक तथा हाल नेकपा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निशङ्कोच भन्नुभयो– हामीले बनाउने सरकारलाई भारतको पनि सपोर्ट हुन्छ । हामी, काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतका लागि योभन्दा कम्फर्टेबल (अरू) हुँदैन । चीनका लागि पनि यो कम्फर्टेबल नै हुन्छ । केही दिनअघि एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष दाहालले नेपालको प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली कायम रहनुभएकै अवस्थामा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट अब उताका दिनमा बन्ने सरकारको खाका प्रस्तुत गर्दै माथिका कुरा बताउनुभएको थियो । उहाँले दुईतिहाइ नजिकको पाँचवर्षे जनादेशप्राप्त ओली नेतृत्वको सरकार र यति भारी बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्था हुरीको चराजस्तो किन र केका लागि भएको रहेछ र यो घटनाका खलपात्रहरू को–को भनेर खुट्याउन सजिलो बनाइदिनुभएको छ ।
अदालतको निर्णयबाट नेकपाको अस्तित्व समाप्त नभएको क्षणसम्म कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहनुभएका दाहालको अभिव्यक्तिबाट ओली नेतृत्वको नेकपाको दुईतिहाइ नजिक जनादेशको सरकार नयाँदिल्लीका लागि कम्फर्टेबल नरहेको आसय झल्किन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध विद्रोहको क्रममा सञ्चालित सडक आन्दोलनमा नेकपाका अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसला दिनुअगावै पनि उहाँकै भाषालाई सापटी लिएर भन्दा “विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रले हाम्रो आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ” भन्दै सार्वजनिक रूपमै गुहार माग्नुभएको तथ्यले पनि अध्यक्ष दाहालको नियत र मनसायलाई छर्लङ्ग तुल्याएको छ ।
“विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र”बाट काठमाडौँको ओलीविरोधी सडक र न्यायिक आन्दोलनले के–कति र कस्तो सहयोग हासिल गरे गरेनन्– आमचासोको विषय भए पनि आमजानकारीको विषय भएन । तर, दाहालले धेरै कुरालाई पर्दाले ढाकेर अत्यन्त सावधानीपूर्वक दिनुभएका अभिव्यक्तिले आजसम्म कार्पेटमुनि तरङ्गका रूपमा प्रवाहित केही तथ्यलाई सतहमा ल्याएको छ । उहाँका अभिव्यक्तिले सम्प्रेषित गरेका सन्देश हुन्– पहिलो, काठमाडौँको ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालहरूलाई मात्र नभई, नयाँदिल्लीका निम्ति पनि ‘कम्फर्टेबल’ थिएन र छैन ।
दोस्रो, कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामुनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि कायम गर्न दाहालहरू इच्छुक छैनन्, उनीहरूको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि असफल बनाएर राजनीतिक रूपमा कुनामा थन्क्याउने । तेस्रो, ओली सरकारले अख्तियार गरेको विदेश नीतिप्रति दाहाल र नेपालहरूको धारणा पार्टीको नीति र घोषणापत्रअनुरूप नरही नयाँदिल्लीसँग मिल्दोजुल्दो छ, आदि–इत्यादि ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालको यस अभिव्यक्तिले उहाँप्रति आमनेपालीका मनमा गम्भीर किसिमको आशङ्का त जन्माएको छ नै मित्रराष्ट्र भारतको संस्थापन पक्षलाई पनि निकै अप्ठ्यारोमा पारेको हुनुपर्छ । विगतको समीक्षाका आधारमा भारत नेपालसँगको सम्बन्धलाई थप खराब हुनबाट जोगाउने रणनीतिमा रहेको सङ्केत र सन्देश केही खास घटनाले प्रवाहित गरेका छन् । त्यसै पनि भूकम्पले सिङ्गो नेपाल थला परिरहेको बेला मधेस आन्दोलनका कारण नेपालविरुद्ध कायम भएको नाकाबन्दीले जनस्तरको नेपाल–भारत सम्बन्धको मिठासमा तीतोपन ल्याएकै पृष्ठभूमिमा नेपालमा भएको सङ्घीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई करिब दुईतिहाइ नजिकको बहुमतप्राप्त हुँदा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय– दुवै क्षेत्रमा चुनावको सो परिणामलाई “नेपाली जनतामा लाल राजनीतिको बढ्दो आकर्षण र मोहको प्रतिविम्ब” भन्दा पनि तत्कालीन नेकपा
(एमाले)का अध्यक्ष ओलीले नाकाबन्दीविरुद्ध लिनुभएको देशभक्तिपूर्ण अडानको परिणाम थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता गरेर व्यापार र पारवहनमा भारत आश्रित हुनैपर्ने “निर्विकल्प” परिस्थितिको अन्त्य गरी राष्ट्रलाई भरपर्दो विकल्प दिन सफल हुनुभएकाले उहाँमार्फत उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीलाई स्वाभिमानी नेपाली मतदाताको सप्रेम उपहार मानिएको
छ, त्यो जनमत ।
यस्तो अनुभूति सम्भवतः नयाँदिल्लीको संस्थापन पक्षले पनि गरेको किन नहोस् । इतिहास, भूगोल तथा धर्म र संस्कृति जोडिएका अपरिवर्तनीय छिमेकी नेपाल र भारतबीचका द्विपक्षीय सम्बन्धमा विचलन आउँदा दुवैको मन भारी हुनु स्वाभाविक हो । यही भारीपनको बोध गरेर काठमाडौँ र दिल्ली द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सदासयतापूर्ण, विश्वासिलो र थप उपलब्धिमूलक तुल्याउन लागिरहेकै बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारूढ पार्टीकै अध्यक्षले आफ्नै पार्टीको सरकार मित्रराष्ट्र भारतका लागि, अध्यक्ष दाहालकै भाषामा, ‘अनकम्फर्टेबल’ रहेको आसयका साथ ओलीरहित नयाँ सरकार भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल’ हुने धारणा सार्वजनिक गर्दा काठमाडौँको ओलीविरोधी मुहिममा के नयाँदिल्लीको हात रहेकै हो त ?
र, साँच्चिकै दाहाल–नेपाललगायत काठमाडाँैका ओलीविरोधी महाभारतका एक पात्र– सिखण्डीजस्तै मात्र हुन् त ? भन्ने जिज्ञासा निकै तरङ्गित छ । दाहालको सो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपश्चात् नाकाबन्दीको तीतोपनलाई नयाँ आयामको नेपाल–भारत सम्बन्धले विस्थापित गर्दै लगेर विश्वास र मित्रताको मिठासपन भर्दै गरेको बेला नेपाली मानसिकता फेरि एकपटक सशङ्कित बनेको छ । अर्थात् नेता दाहालले फेरि एकपटक नेपाल–भारत मित्रतामा तुँवालो सिर्जना गर्ने काम गर्नुभएको छ, भारतलाई विवादको वृत्तमा घसारेर ।
काठमाडौँको सङ्घीय सरकार नेपाली जनताको ‘कम्फर्टेबल’का लागि कि अमूक–अमूक मित्रराष्ट्रका लागि हो ? सम्भवतः नेपाल–भारत सम्बन्धमा कायम चिसोपनलाई न्यानोपनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक क्रममा रहेको विश्वास गरिएको नयाँदिल्लीले नेपालका दाहाल–नेपालहरूबाट प्रतिगामी आरोपित प्रम ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन कार्य र सो कार्य उल्ट्याउने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफ्नो जानकारीमा मात्र राखेको “नेपालको आन्तरिक मामिला” भनेर निरपेक्ष देखिन चाहेको छ । तर विडम्बना, विगतको निरन्तरतामा क्रमभङ्गता ल्याएर अहिलेचाहिँ नेपालको आन्तरिक मामिला सुँढ नघुसारी निरपेक्ष वा तटस्थ देखिन खोज्दाखोज्दै दाहालले अब काठमाडौँमा बन्ने ओलीविहीन सरकारचाहिँ भारतका लागि
‘कम्फर्टेबल’ हुने बताएर ओली सरकार भारतविरोधी रहेकाले उसलाई हटाउन आफूले पहल गरेको सङ्केतमात्र नगरी नेपालका नेताहरूमध्ये नयाँदिल्लीको एकमात्र विश्वास पात्र एवम् शुभचिन्तक आफूमात्र रहेको सन्देश दाहालले प्रवाहित गराउनुभएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीविरोधी आन्दोलनको क्रममा जति प्रस्टतापूर्वक भारतसँग हारगुहार माग्दै आउनुभएको छ, आजपर्यन्त यति प्रत्यक्ष र हाकाहाकी रूपमा अरू नेताले सहयोग र समर्थनका लागि हात पसारेका दृष्टान्त विरलै छन् । यहाँसम्म कि २०१७ सालपछि निर्दलीय व्यवस्था कायम गरेर दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको बेलामा समेत काँग्रेस र कम्युनिस्टका कतिपय नेता आफ्नो सुरक्षाका लागि भारत निर्वासनमा रहे तर बहुदल पुनर्बहालीका लागि यति खुला ढङ्गले नयाँदिल्लीसँग राजनीतिक सहयोग मागेनन् । अझ बीपी कोइराला त बाह्य शक्तिको सहयोग र समर्थनमा भन्दा राजासँगै मिलेर प्रजातन्त्र हासिल गर्दा राष्ट्रियता र स्वाधीनताको दृष्टिले उत्तम हुने निष्कर्शमा पुगेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अख्तियार गरी नेपाल फर्किनुभयो । यी तथ्य र घटनाक्रमका आधारमा विश्लेषण गर्दा दाहालको यो हारगुहार र याचक प्रवृत्तिले उहाँ निकै कमजोर र हतास मनस्थितिमा त
हुनुहुन्न ? भन्ने प्रश्न स्वतः आउँछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अदालतमा मुद्दामाथि छलफल र बहस हुँदै गर्दा काठमाडौँको शक्ति प्रदर्शनमा उहाँले विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र (भारत)ले नेपालको प्रतिगमन रोक्न सहयोग गर्नुपर्छ भनेर याचना गर्नुभयो, जब कि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन कार्यलाई नयाँदिल्लीले “प्रतिगमन”का रूपमा व्याख्या र विश्लेषण नगरी नेपालको नितान्त निजी “आन्तरिक मामिला” मानेको छ । यसरी भारतलाई “विस्तारवादी” र अमेरिकालाई “साम्राज्यवादी” मान्ने कम्युनिस्टको रातो खास्टो ओढेर आजसम्म सर्वसाधारण जनतालाई भ्रममा राख्न सफल दाहालले अहिले आएर सत्ताको मूल्यमा त्यो खास्टो पनि फालेर नेपाली जनतालाई आफ्नो वास्तविक स्वरूप देखाइदिनुभयो । यद्यपि, उहाँ समय र परिस्थितिअनुरूप बज्ने मादलको तालमा नाच्न खप्पिस नेताका रूपमा जनयुद्धकालदेखि नै सुपरिचित
नहुनुभएको होइन ।
मोहन वैद्य र डा. बाबुराम भट्टराईका बुद्धि र रणनीतिमा दसवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व सम्हालेका उहाँले नयाँदिल्लीको तजबिजी व्यवस्थापनमा आफ्नो निजी राजनीतिक भविष्यलाई सुरक्षित तुल्याएर जनयुद्ध विसर्जन गर्नुभयो । जनयुद्धको विसर्जनसँगै सहयोद्धा वैद्य र भट्टराईसँगको सम्बन्ध पनि विसर्जनको क्रममा गयो । संसद्वादी दलहरूको विरुद्धमा दरबारलाई उपयोग गर्दै आएकामा नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि संसद्वादी सात दल र भारतसँग मिलेर राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने काम फत्ते गरियो । अर्को रहस्यमय आश्चर्य त यो छ कि भारतको उग्र विरोधको आवरणमा मालेमावाद र प्रचण्डपथको झन्डामुनि सुरु भएको देखिएको जनयुद्ध भारतकै समर्थन र सहयोग प्राप्त भएर अन्ततः भारतकै काखमा निःसृत भयो पार्टीको परिचय नेकपा (माओवादी) र नेतृत्वको आवरण कम्युनिस्ट नै राखेर ।
घटनाक्रम, प्रवृत्ति र व्यवहारको वस्तुगत विश्लेषण गर्दा कुरा यत्तिमा मात्र सीमित देखिँदैन । वर्तमान विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्राधिकार वहन गरेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सैद्धान्तिक रूपमा भ्रातृ पार्टीको नाताले ओली–प्रचण्ड संयुक्त नेतृत्वको सत्तारूढ नेकपाभित्र निरन्तर एकताका लागि सीमा र मर्यादाको परिधिभित्रबाट गरेको अथक प्रयास असफल हुुनुका पछाडिका कारण प्रचण्ड भाषाको ‘कम्फर्टेबल’ सरकार गठन रहेको कसैले ठान्छ भने उहाँको नीति र प्रवृत्तिका आधारमा त्यसलाई अतिशयोक्ति
मान्न सकिँदैन । उहाँको उपयोगितावादमा आधारित “प्रयोग गरिसकेपछि फालिदेऊ” नीतिअनुरूप अहिलेका सहयोद्धा नेकपा (एमाले)का शीर्षस्थ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको हकमा पनि जनयुद्धका सहयोद्धा वैद्य र डा. भट्टराईको नियति दोहोरिन सक्थ्यो तर सम्मानित अदालतको फैसलाले नेकपालाई अवैध ठहर गरिदिएपछि तत्कालका लागि नेपाल र खनाल सो नियति भोग्नबाट जोगिनुभएको मान्न सकिन्छ । वर्तमान द्वन्द्व राजनीतिक र सैद्धान्तिकभन्दा बढी अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीचको व्यक्तित्व टकराव तथा सत्ताको छिनाझप्टीमा केन्द्रित रहेको तथ्यलाई अति सामान्य नेपाली नागरिक समेतले बुझिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डजस्ता ‘सुपर लिडर’बाट बाह्य शक्तिको निम्ति काठमाडौँमा ‘कम्फर्टेबल’ सरकारको प्रस्ताव हुँदा देशभक्त र राष्ट्रवादी कुन नेपालीको
मन चसक्क नहोला ?
अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकले अहिले सबै नेपाली र यहाँसम्म कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यान केन्द्रित गरेको छ । बाह्य शक्तिका लागि ‘कम्फर्टेबल सरकार’ को प्रस्ताव गरेर प्रचण्ड स्वयम्ले त अप्ठ्यारो मार्ग समात्नुभयो नै, संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी दललाई एककिसिमको अग्निपरीक्षामा धकेलिदिनुभयो । आफ्ना वारिसे राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि अब ‘कम्फर्टेबल वा अनकम्फर्टेबल’ कुन कित्तामा उभिने हुन् भनेर देशभक्त नेपाली मतदाता अधैर्य प्रतीक्षारत छन् । अतः संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दल र प्रतिनिधिसभाका सांसदका लागि संसद्को जारी विधेयक अधिवेशन वास्तवमै अग्निपरीक्षाकै रूपमा खडा भएको प्रतीत हुन्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मूल्यमा । हेरौँ, सङ्घीय संसद्ले राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको मूल्यमा ओली नेतृत्वको वर्तमान अनकम्फर्टेबल सरकारलाई नै कायम राखेर राष्ट्रियताको पहरेदार प्रमाणित हुने हो वा कसैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार
कोरल्ने हो ?
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
