संविधानको चीरहरण

मोहन दाहाल

अल्पकालीन रूपमा कोरोनाको कहर केही मत्थरजस्तो भइरहेको बेला बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति पु¥याइरहेको छ । यही बेला आम नेपाली जनता सर्वोच्च अदालतको आसन्न फैसलाप्रति अधैर्य प्रतीक्षारत छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अदालतमा दायर मुद्दाको फैसला जेजस्तो होला त्यो नियमित र स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसमा अनुमानित टिप्पणी प्रतिक्रिया आवश्यक छैन । तर यस पटक इजलाससामु जेजस्ता हरकत भए, संविधानको भाव र मर्मको व्याख्या र विश्लेषण जुन आशयबाट भयो र प्रमुख दलहरूले लोकतन्त्रको ब्यानरमा जस्ता चरित्र र प्रवृत्ति दर्शाएका छन् – ती निश्चय नै गम्भीर र रोमाञ्चक छन् ।

इजलासमा चीरहरण
यस पटक स्वतन्त्र न्यायपालिका अर्थात् सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाली जनताले अनेकौँ रोमाञ्चकारी दृश्य देख्न र सुन्न पाए । भलै फैसला ऐन कानुन र संविधान सम्मत किन नहोस् तर आफ्नो विपक्षमा फैसला नदिने न्यायमूर्तिहरूलाई कानुन व्यवसायीहरूबाटै बेइज्जतीपूर्वक नङ्ग्याएको घटनाको अनौठो अनुभूति जनताले सङ्गाले । जनताले सडकबाट न्यायमूर्तिहरूको मूल्याङ्कन र इजलासका लागि न्यायमूर्तिको छनोट, सहकर्मी न्यायमूर्तिहरूबीच बेमेल तथा गुटबन्दी, न्यायालयमै न्यायाधीशहरू अन्याय र अपमानको शिकार भएका, असुरक्षित रहेका विद्रूप घटना देखे, सुने । संविधानको अस्पष्टता (खोट?) को कारण कुनै पनि कार्यकारी अधिकार रहित, संविधानको संरक्षण एवं पालना तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन मात्रको दायित्व प्राप्त राष्ट्रपतिलाई गुण र दोषको भागी तुल्याइए । द्यूतगृहको भारी भरकम सभामा द्रौपदीलाई भौतिकरूपमा नङ्ग्याएको शैलीमा संवैधानिक इजलाससमक्ष राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरियो । गणतन्त्रका प्रतीक राष्ट्रपतिमाथिको अति निकृष्ट बर्बर आक्रमणलाई ‘अग्रगमन, लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षण’ को अर्थमा लिएर सन्तोष मान्नुपर्ने नियतिबाट गुज्रिएको अवस्था छ अहिले । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिसरमा राष्ट्रपतिमाथि अन्याय भयो । यो घटना संविधानको चीरहरण नै हो ।
संविधानले ‘सार्वभौमसत्ताका मालिक अर्थात् सम्प्रभु’ भनेर परिभाषित गरेका नेपाली जनताका आधिकारिक प्रतिनिधि– प्रधानमन्त्रीविरुद्ध राजनीतिक र नैतिक गाली बेइज्जतीको वर्षा पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ । संविधानसम्मत कर्तव्य र अधिकारको व्याख्याता स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिसरमा देशको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नियत, हैसियत र नैतिकतामाथि उठाइएका आपत्तिजनक प्रश्नलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्यताको रूपमा बुुझ्नुपर्ने विचित्र अवस्था आजको यथार्थ बनेको छ ।
आश्चर्य त के छ भने अदालतभित्र न्यायाधीशको हुर्मत लिने, न्यायमूर्तिका इजलाससामु राजनीतिक र व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपतिको चीरहरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीको मान मर्यादा, इज्जत आब्रुकको लिलामी गर्ने कार्य र घटना अग्रगमन, संविधानको संरक्षण तथा सम्मान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण एवं संवद्र्धनको ब्यानरमा भइरहेका छन् । नेपालमा पटक पटकका लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेपाली काँग्रेस र क्रम भङ्गताको जगमा गणतान्त्रिक नेपालको वर्तमान संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नीतिगत र कार्यगत नेतृत्वमा अदालत, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गरिमा, महत्ता र सम्मानमाथिको आक्रमणले कसरी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्छ ?

निर्दलीयता र प्रतिगमन
देशको अति उच्च संस्थामा ऐन कानुन र संविधानको व्याख्या, विश्लेषण तथा संश्लेषण गर्ने, सही भाव र मर्म औंँल्याउने गहनतम दायित्व बहन गरेका विद्वान् र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूबाट नियतपूर्वक नै हो कि जस्तो लाग्ने गरी बेइज्जत र मानमर्दन हुँदा मात्र यो प्रसङ्ग उल्लेख भएको हो । यहाँ मुख्य चासो प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा फैसला के कस्तो आउला, त्यो अदालतको कुरा हो । मूलभूत चासो र सवाल वर्तमान संविधानको धारा ७६(५) को प्रयोगको क्रममा उत्पन्न भएका जटिल तथा अत्यन्त संवेदनशील राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न को हो । यो उपधाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रियामा स्वतन्त्र सांसदका अतिरिक्त दलका सांसदहरूको हैसियत र भूमिका स्वतन्त्र वा निर्दलीयसरह हुन्छ भन्ने दलिललाई रिट निवेदकका पक्षबाट जबर्जस्त ढङ्गले राजनीतिक र संवैधानिक प्रावधान तुल्याउने जुन प्रपञ्च भइरहेको छ, यही तर्कको खास्टो ओढाएर पार्टीविरुद्ध बगावत गरी अर्को पार्टीका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूको समर्थनलाई धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री बन्ने बनाउने आधार हुने मान्यता कायम गर्न जुन रूपमा खोजिँदैछ –यसबाट गम्भीर प्रकृतिको प्रणालीगत प्रश्न उपस्थित भएको छ । धारा ७६( ५) ले दलीय आबद्धता, दलको निर्णय र दलीय अनुशासन खोज्दैन भन्ने जुन दलिल अहिले रिट निवेदक पक्षबाट आएको छ रिट निवेदक पक्षधरहरू स्वयं बहुलवादी राजनीतिक प्रणालीको अन्त्य र दलविहीन प्रणाली बहालीको निम्ति क्रियाशील रहेको प्रमाण योभन्दा बढी के हुन्छ ? अदालतले रिट निवेदक पक्षको तर्कलाई स्वीकार्ने हो भने नेपालमा उत्तिनै खेर बहुलवादी राजनीतिक प्रणालीको अन्त्य भएर दलविहीनता वा निर्दलीय राजनीतिक प्रणाली बहाल भएको घोषणा गर्दा फरक पर्दैन ।
धारा ७६(५)ले सो धारा अन्तर्गत सरकार गठनको क्रममा निर्दलीयतालाई अङ्गीकार गर्ने प्रश्नै आउँदैन । अहिले पार्टी अनुशासन तोडेर अर्को पार्टीको समर्थनमा खडा भएका एमाले सांसदलाई वैधताको जामा पहि¥याएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको खण्डमा उहाँलाई बहुमत प्राप्त हुने जिकिर भइरहेको छ । ७६(१)ले बहुमतको, (२)ले दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूको संयुक्त सरकार, (३) ले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबभन्दा ठूलो पार्टीको अल्पमतको सरकार र (५) ले दलहरूले सरकार गठन गर्न नसकेको तर प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र सांसदको सङ्ख्या धेरै वा निर्णायक रहेको खण्डमा या कुनै स्वतन्त्र सांसदलाई दलहरूको समर्थन प्राप्त भई प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आएमा सो प्रयोजनका लागि धारा ७६( ५) को आशय र भाव हुनुपर्छ ।
धारा ७६(५)को भाव र मर्म स्वतन्त्र सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्तैन भन्ने होइन, सक्तछ तर बहुमत हासिल गर्न उसले दलहरूको संस्थागत निर्णयको आधारमा समर्थन प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने नै होला । निश्चय पनि यो धारा बहुलवादी राजनीतिक प्रणालीको छातीमा डोजर गुडाउने दुर्नियतका साथ संविधानमा घुसाइएको होइन होला । वर्तमान संविधानको धारा ७६(५) प्रयोग हुनासाथ प्रतिनिधि सभा पञ्चायतको राष्ट्रिय पञ्चायत र दलहरूको टिकटबाट निर्वाचित सांसदहरूको राजनीतिक हैसियत राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यको जस्तै हुनेछ । संविधानको आशय, भाव र मर्म हो भन्ने या यो संविधान अन्यत्र कतै कसैले लेखेको वा यसका निर्माता बहुलवादी राजनीतिक प्रणाली विरोधी हुन् अथवा षड्यन्त्रपूर्वक यस्तो खोटो प्रावधान राखिएको हुनुपर्छ भन्ने तर्क कतैबाट आएमा त्यो अतिशयोक्ति हुँदैन । यति कुरा बुझ्न ठूलो कानुनी विद्वान् संविधानविद् हुनुपर्दैन बहुलवादी राजनीतिको साधारण कखरा जाने पुग्छ । तर अहिले सुन्दै हाँसो उठ्ने गरी दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदको हैसियत स्वतन्त्र हुन्छ र उनीहरू आफू सम्बद्ध दलको परिधि र अनुशासनबाट उन्मुक्त हुन्छन् भन्ने दलिल पेस भइरहेको छ । यो दलिल दलीय प्रणालीको बिलकुल विपरीत छ । यदि सम्मानित अदालतले यो दलिललाई संवैधानिक मान्यता दिने हो भने त्यही क्षण नै सत्तरी वर्षको तपस्या पछि संविधान सभाले निर्माण गरेको धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको औचित्य मात्र समाप्त हुने छैन, अपितु मौजुदा राजनीतिक प्रणालीको प्राण पखेरु पनि रहने छैन ।

राष्ट्रपतिबाट संविधानको संरक्षण
प्रतिपक्षी गठबन्धनले सत्ताप्राप्तिका लागि पार्टी प्रणालीका आदर्श, परम्परा, मूल्य र मान्यता विपरीतका क्रियाकलापका आधारमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए । राष्ट्रपतिबाट सो दाबीलाई कार्यान्वयन नगरेर संविधान र पार्टी प्रणालीको संरक्षण गर्ने काम भएको छ । प्रणाली र संविधानको आधारमा राष्ट्रपतिले चिन्ने भनेको पार्टीलाई हो, व्यक्तिगत रूपमा सांसदलाई होइन । बहुदलीय प्रणालीको चुरो वा आत्मा पनि पार्टी नै हुन् । प्रधानमन्त्रीको लागि सांसद केपी शर्मा ओलीको दाबी दलीय आधारमा थियो जब कि सांसद शेरबहादुर देउवाले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबाहेक एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा लिएर बहुमत देखाई प्रधानमन्त्रीका निम्ति दाबी गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी दुवै उम्मेदवारको दाबी राष्ट्रपतिलाई सही नजँचेर उहाँले दुवै दाबीलाई अमान्य गर्नुभएको स्पष्ट छ । पार्टीको आधिकारिक निर्णय बिना व्यक्तिगत तवरमा ओली र देउवाले जसपा र एमालेका सांसदको समर्थन लिई बहुमत देखाएकै भरमा त्यसैलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने भरपर्दो आधार मानेर राष्ट्रपतिले दुईमध्ये एकलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको भए राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा त्यतिखेरै वर्तमान संविधान समाप्त हुन्थ्यो ।

प्रतिनिधि सभाको औचित्यमा नै प्रश्न
माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालमा विद्यमान कुण्ठालाई उपयोग गरेर देशमा करिब दुईतिहाई नजिकको जनमत हासिल गरेको सबभन्दा ठूलो पार्टी–नेकपाको एकल शक्तिशाली अध्यक्ष बन्ने र केपी ओलीलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गरेरै छाड्ने अठोटका साथ नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई घेराउ गर्न थालेदेखि नै प्रतिनिधि सभा केवल शोभा वा सजिसजाउ संस्थामा रूपान्तरित हुन पुगेको हो । सुरुदेखि नै सभाका सभामुख सरकारप्रति असहिष्णु रहेका कारण प्रतिनिधि सभाबाट पाउनुपर्ने सहयोग र भूमिकाबाट सरकार सदैव वञ्चित रह्यो । अघिल्लो पटक विघटनमा परेको प्रतिनिधि सभाले अदालतबाट पुनर्जीवन पाए पछि पनि आफ्नो उपादेयता र औचित्य पुष्टि गर्न सकेन । न प्रम केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर दाहाल, देउवा वा नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न सके न त ओलीलाई विश्वासको मत दिलाउन सक्यो । बरु नैतिकताको ख्याल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा आफू अल्पमतमा रहेको जान्दा जान्दै विश्वासको मत माग्नुभयो । आफू नयाँ सरकार दिन पनि नसक्ने अनि सरकारलाई संसद्मा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न र नयाँ विधेयक पेस गर्न पनि नदिने प्रतिपक्षीका रवैयाले प्रतिनिधि सभा वास्तविक प्रयोजनहीन सेतो हात्ती भएकै हो । संक्षेपमा प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई अघि बढ्न दिएन, सरकारले ल्याएका अध्यादेश र विधेयकलाई कानुनमा रूपान्तरित गरेन र ओली सरकारको विकल्प पनि दिन सकेन ।
अबको सही राजनीतिक निकाश निर्वाचनबाहेक अरू केही नै छैन, अब पनि यसलाई पुनर्जीवन दिनु भनेको महादेवका काँधमा सतीदेवीको लास राख्नुसरह हो भन्ने वास्तविकतालाई सबैले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका हुन् । ओली विरोधी खेमाको भित्री चाहना ओली नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँदा सबैको पानीको नापो देखिने भएकाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर निर्वाचन गराउनु हो । तर कथम् कदाचित ओलीलाई देउवाले विस्थापन गर्न सक्नु भयो नै भने पनि प्रचण्डले उहाँलाई चुनाव गराउन अवसर दिनेमा शङ्का छ । अहिलेसम्म कम्युनिस्टले काँग्रेसलाई शिखण्डीको रूपमा उपयोग गर्दै आएको परम्परालाई प्रचण्डले क्रमभङ्ग गर्ने विश्वास कमसेकम अहिल्यै गर्न सकिँदैन । सकेसम्म आफैंँ प्रधानमन्त्री बनेर चुनाव गराउनु प्रचण्डका लागि बाध्यता र अनिवार्यता दुवै छ  । यो यस कारण कि उहाँ नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको अवस्था सोचेभन्दा बढी नाजुक छ । लाग्छ, विघटन अघि कोमामा गएको बिरामी सरह भइसकेको प्रतिनिधिसभाको प्राणवायु भर्दा प्राप्त हुने परिणामप्रति न्यायपालिका बेखबर छैन ।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)