भागवत खनाल
सभ्य समाजमा जन्मेको प्रत्येक मानव स्वतन्त्र छ । मानव भएर जन्म लिनुको सर्वोपरि उपलब्धि नै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्राप्त हुनु हो । त्यही काम गर जो नैतिकता र सदाचारको दृष्टिले उचित होस् । प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ । किन्तु त्यस्तो वचन बोल, जसबाट अर्को मनुष्यको प्रतिष्ठामा आँच नआओस् । त्यस्तो कर्म गर जसबाट अर्को व्यक्तिको मनुष्यताको सम्मान कायमै रहोस् । सदा सतर्क र सजग बन, ता कि तिम्रो अभिव्यक्तिबाट कोही भयभीत हुनु नपरोस् । तिम्रो अन्तरआत्मा र अर्को तिमीसरहको व्यक्तिको अन्तरआत्माको आवाजबीच तादात्म्य कायम गर । मनुष्य धन, उमेर, लिङ्ग, शिक्षा र शारीरिक रूपमा असमान होला तर प्रतिष्ठा सबैको बराबर हुन्छ । रक्षित व्यक्तिमात्र अर्को व्यक्तिको रक्षा गर्न सक्षम हुन्छ । सम्मानित व्यक्तिमात्र अर्को व्यक्तिलाई सम्मान गर्न समर्थ हुन्छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका केही पूरक सारतŒव पनि छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नैतिक दृष्टिले औचित्यपूर्ण हुनका लागि प्रत्येक नागरिक समान हुनुपर्छ । यसको पूर्णताका लागि सूचना, प्रकाशन र प्रसारणको समेत दरकार पर्छ । सार्वजनिक चासोबाहिरका व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, तथ्याङ्क, पत्राचार र लिखतसम्बन्धी विषय गोपनीयताको कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुन्छन् । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो या सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले नेपालको संविधानले गरेको यो व्यवस्था अनुपम छ । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुँदैन ।
सबैलाई समान संरक्षणको अधिकार हुने हुँदा आफ्नो हकको उपयोग गर्दा अरूको हकको हनन गर्न मिल्दैन । त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सधैँ सापेक्ष हुन्छ । प्रत्येक नागरिकले देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जातजाति, धर्म र साम्प्रदायिक सद्भावलाई सम्मान गर्नु जरुरी छ । श्रमप्रति अवहेलना, गाली–बेइजती, अदालतको अवहेलना र अपराधलाई दुरुत्साहनजस्ता कुरा गर्न नपाइनेगरी राज्यले कानुन बनाउन सक्छ । सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने अभिव्यक्ति अनुचित र अग्राह्य हुने हुँदा त्यस्तो क्रियाकलापलाई प्रतिबन्ध लगाउनेगरी कानुन बनाउन राज्य सक्षम छ । यसबाहेक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता या घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न या जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ ।
जे एस मिलको शब्दमा मानवीय स्वतन्त्रताविना विज्ञान, कानुन र राजनीतिक क्षेत्रमा समृद्धि हासिल गर्नु असम्भव छ । स्वतन्त्र बहस र छलफलबाट मात्र मानवीय सोचमा परिवर्तन र सकारात्मक धारणाको विकास हुन्छ । आज सत्य सोचिएको कुरा समयक्रममा अर्को सत्यद्वारा विस्थापित हुन्छ । बदलिँदो सोचअनुसार नयाँ सत्यहरू उद्घाटित हुँदै जान्छन् । नागरिकलाई चुप लाग्न प्रेरित गर्ने समाज र चुप लागेर बस्ने नागरिक पाएर प्रसन्न हुने राज्य व्यवस्था भएको देशमा प्रगति हुँदैन ।
सबै सचेत नागरिकले के बुझ्नु आवश्यक छ भने अन्य व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्राले नैतिक रूपमा आफ्नो अधिकारलाई सीमित पार्छ । वास्तवमा अन्य व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा नै आफ्नो अधिकारसमेत उन्नत हुनु हो । हानिकारक, अश्लील, आपत्तिजनक, अपमानपूर्ण, विभेदजनक, बेइजतीपूर्ण र समाजमा घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति अनुचित हो । किन्तु प्रश्न गर्नु, आफ्नो हृदयमा उठेको अहानिकारक वादविवाद गर्नु र शब्द, इशारा या चेष्टाको माध्यमबाट आफ्नो विचारको प्रकाशन गर्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो । जोन मिल्टन भन्छन्, ‘मलाई थाहा पाउन देऊ र मेरो अन्तरात्माले चाहेअनुरूपको चित्कार प्रकट गर्न देऊ ।’
राज्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षक हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मामिलामा राज्य र व्यक्तिबीचको सम्बन्ध पेचिलो हुन्छ । राज्य सदासर्वदा सार्वजनिक चासोको अङ्ग हो । नागरिकले सबैभन्दा ज्यादा प्रश्न पनि राज्यसँग नै गर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सिद्धान्ततः राज्यविरुद्धको अधिकार मानिन्छ । राज्यले सबै प्रश्नको उत्तर नदिन सक्छ तर संविधानले दिएको अधिकारको हदसम्म नागरिकप्रति सहनशील हुनु जरुरी छ । राज्यसँग सोधिने प्रश्न, प्रदान गरिने सुझाव, मागिने सूचना र स्वस्थ आलोचनाले समाजको स्थायित्व र सन्तुलन कायम गर्नमा मद्दत पुग्छ । यो प्रक्रियाले समाजमा क्रमशः परिवर्तन संस्थागत हुँदै जान्छ । राज्य र नागरिकबीचको यो सम्बन्ध निरन्तर प्रवाहवान नदीजस्तै हो । बीच–बीचमा पानी धमिलो भए पनि निरन्तरको प्रवाहले नदी सङ्लो हुँदै जान्छ । प्रश्न र सुझावले राज्यलाई समयानुकूल नीतिगत सुधार गर्दै जान ठूलो सहयोग मिल्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएका देशका सरकार यथास्थितिवादी र आफ्नै जिद्दीमा अडिग रहने हुँदा त्यस्ता देशमा क्रान्तिबाट मात्र परिवर्तन भएको पाइन्छ । खुला वातावरण भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा भिन्न विचार र अभिव्यक्तिको सम्मान हुने हुँदा परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरिरहने आवश्यकता पर्दैन ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संस्थागत प्रतिष्ठाका लागि प्रकाशन र प्रसारण संस्था एवम् छापाखानाको ठूलो महŒव छ । छापाखानाको विकास नहुँदासम्म अभिव्यक्तिको माध्यम बोलचाल र पाण्डुलिपिमात्र हुने गथ्र्याे । त्यसबखतमा बोलीचालीलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले समाजभित्रैका जासुस खटाउँथ्यो । को राज्यको जासुस हो र को सिधासाधा हो भन्ने थाहा नहुने हुँदा नै ‘भित्ताका पनि कान हुन्छन्’ भन्ने लोकोक्ति प्रसिद्ध भएको हो ।
छापाखानाको स्थापनाले राज्य र धार्मिक संस्थालाई आफ्ना कुरा जनतासामु पु¥याउन सजिलो भयो । तर, यसले विशेषगरेर सामाजिक अभियन्ता र लेखकलाई पनि आफ्नो विचार फैलाउने सुनौलो मौका प्रदान ग¥यो । राज्यको चाहनाविपरीत आफ्ना अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने कतिपय लेखकका लेख र पुस्तक प्रतिबन्धित भए । युरोपमा रेने डेकार्त, ग्यालिलियो ग्यालिली, नित्से, जोन लक, ड्यानियल डिफो, रुसो आदिका कतिपय कृति प्रतिबन्धित भए भने कति सेन्सर भएरमात्र बाहिर आए । कार्ल माक्र्स आफ्नो देशमा विचार अभिव्यक्त गर्न असमर्थ भएको हुँदा विदेशमा बसेर लेख्न बाध्य भए । लेनिन र सन यात सेनजस्ता विचारमा आधारित क्रान्ति गर्ने नेताले निर्वासनमा बसेर विचार फैलाउने काम गरे ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्षको इतिहास लामो छ । फ्रान्सको राज्यक्रान्तिपछि प्रकाशित राजाको दैवी अधिकारको सिद्धान्तलाई विस्थापित गरी जनतामा निहित सार्वभौमसत्तासहितको मनुष्य र नागरिकका लागि अधिकारको घोषणा, अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा, म्याग्नाकार्टा, अङ्ग्रेजी बिल अफ राइट्स र अमेरिकी बिल अफ राइट्स आदिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा ठूलो योगदान छ । यिनै घोषणाका आधारमा सन् १९४८ मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा जारी भएको हो । लोकतन्त्रको जित सबैको जित हो । लोकतन्त्रले प्रचलित राजनीतिक प्रणालीप्रति भिन्नमत राख्नेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समेत संरक्षण गर्छ ।
आधुनिक समयमा पनि सबै वर्ग र तप्काका व्यक्तिले समान रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मिडियासँग ज्यादा जोडिएको छ । व्यक्तिले देशदेशावरका सूचना र विभिन्न व्यक्तिको अभिमतका आधारमा आफ्नो विचार निर्माण गर्छ । विविधतायुक्त समाजमा मिडिया एउटै वर्ग, जाति, समुदाय या भाषाको वर्चस्वभित्र सीमित भयो भने वैचारिक विविधताले स्थान पाउन सक्दैन । यसो भयो भने जोसँग कलम, धन र विद्या हुन्छ, उसैलेमात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भरपूर उपयोग गर्न पाउँछ । यस्तो स्थितिमा ‘जसको साधन उसैको आवाज, जसको धन उसैको अधिकार’ भन्ने अङ्ग्रेजी लोकोक्ति चरितार्थ हुन पुग्छ । भोको, सीमान्तीकृत र शिक्षाबाट वञ्चित व्यक्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको उपभोग गर्न सक्षम हुँदैन ।
आधुनिक समयमा सामाजिक सञ्जालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याएको छ । यसले गर्दा विश्व नै एक डल्लोमा परिणत भयो । मानिसले धेरै पढ्न, लेख्न, देख्न र भन्न पाएका छन् । यो आजको मानवलाई प्रविधिले प्रदान गरेको महानतम उपहार हो । तथापि आज पनि केही देशका जनता यो अवसरबाट वञ्चित छन् । अझै पनि कतिपय देशका सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति अनुदार नै छन् । यो समग्र मानव जातिका लागि दुःखद कुरा हो । यस मामिलामा नेपाली जनता शौभाग्यशाली छन् ।
जुनसुकै राम्रो कुराले नराम्रो कुरा पनि सँगै लिएर आएको हुन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालले जति ज्ञान बाँडेको छ, त्यति नै उच्छृङ्खलता पनि बढ्दै गएको छ । यसमा सीमारहित तवरले गालीगलोज, अनर्गल व्यक्तिगत निन्दा, अपमान, अश्लील टिप्पणी, फोटो र भिडियो प्रसारण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । अचेल जातीय दुर्भाव फैलाउने, सामाजिक सन्तुलन खलबल्याउने र व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा हानि पु-याउनेखालका सामग्रीको भरमार छ । जातीय विभेदलाई प्रश्रय पुग्ने र समुदायलाई असहनशीलतातर्फ डो-याउनेखालका सामग्रीलाई उक्साउनुभन्दा बेवास्ता (इग्नोर) गर्ने हो भने त्यस्तो प्रवृत्तिका व्यक्ति निरुत्साहित हुनेछन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा कानुनी र नैतिक दुवै पक्षलाई ध्यान दिनु सबैको पुनीत कर्तव्य हो ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुनुहुन्छ ।)
