सुव्यवस्थित निजामती सेवाको खाँचो

भागवत खनाल
देशमा सङ्घीय पद्धति आरम्भ भएपछि प्रशासकीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा ३०२ र २८५ बमोजिम क्रमशः कर्मचारी समायोजन ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्नु आवश्यक थियो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा (४) ले प्रदेशसभा गठन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका संसद्ले अनुसूची ६ बमोजिमका विषयमा कानुन बनाउन सक्ने अधिकार दिएर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गरेको थियो ।
प्रशासकीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गर्नुअघि सहयोगी संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक थियो । त्यो पूरा हुन सकेन । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप व्यवस्थापिका संसद्ले कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ बनाएको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ को मस्यौदामा व्यापक छलफल र विशेषज्ञको सुझावअनुरूप तयार भएको दस्तावेज हो । करिब–करिब सोही छलफल र विशेषज्ञ सल्लाहबमोजिम नै व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको भए पनि त्यो ऐन लागू नै नभई २०७५ सालमा अध्यादेशबाट खारेज भयो ।
संविधानको धारा ३०२ मा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था भएअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ पारित भएको हो । सरकारी सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको समायोजन गर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप ऐनमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीदेखि श्रेणीविहीनसम्मका कर्मचारीको समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । समस्त कर्मचारीको समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधानकै कारण समायोजन ऐन उच्च तहका कर्मचारीको तारो बनेको हो । २०७५ साल मङ्सिरमा लागू भएको समायोजन अध्यादेशले प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिवलाई सङ्घीय निजामती सेवाको पद मान्दै ती पदमा समायोजन नभई सरुवा भएर जाने व्यवस्था गरिदियो । त्यो प्रावधानले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन हुने र नहुनेगरी दुई समूहमा विभाजन गरिदियो । ‘व्युरोक्र्याट’ले आफ्नो निहित स्वार्थमा धक्का लाग्ने सम्झेको परिवर्तनमा अवरोध खडा गरेरै छाडे । उनीहरूको भ्रान्ति, व्याकुलता र क्षुब्धतालाई तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले निराकरण त गरिदियो तर त्यस घटनाले तमाम राष्ट्रसेवकको मनमा चोट पु¥यायो ।
कर्मचारी समायोजन राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विषय थियो । त्यो आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने सिलसिलामा कर्मचारीको पदीय हैसियत र पहुँचलाई वास्ता गर्दा सानो सङ्ख्याका कर्मचारीलाई खुसी तुल्याउने काममात्र भयो । उच्चपदस्थको त्यो हर्कत र त्यसलाई फाइदा पु¥याउने राजनीतिक पहलले आमकर्मचारीमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जानु भनेको मर्यादा, सुविधा र प्रतिष्ठामा हानि हुनु हो भन्ने मानसिकता बन्यो । संविधानले समान मानेको एउटा वर्गलाई असमान व्यवहार गर्ने कानुनी व्यवस्थाप्रति आमकर्मचारीको चित्त दुख्नु स्वाभाविक थियो ।
हतास, भ्रान्त र पीडित मनस्थिति पैदा भएको त्यो वातावरणमा हतार र पूर्वतयारीविना कर्मचारी समायोजन गरियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधुरो समायोजन ग¥यो र विभागीय मन्त्रीबाट छोटो समयमै दुनियाँ चकित हुनेगरी कार्यसम्पादन गरिएकोमा गौरवसमेत गरियो । अधुरो कामलाई नै सम्पन्न भएको घोषणा त गरियो तर कर्मचारी समायोजनले पूर्णता पाउन नसकेको गुनासो अझै पनि कायमै छ । कर्मचारी समायोजन क्रमशः गर्दै र मिलाउँदै जाने विषय नै थिएन । त्यो त पछिसम्म फरक नपर्नेगरी एउटै निर्णयबाट सम्पन्न गर्नु जरुरी थियो ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । सङ्घीय प्रणालीमा सङ्घीय कानुन प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मार्गनिर्देशक हुन्छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले समायोजनको क्रममा भएका अव्यवस्थित कुरालाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । संविधानको धारा २४३ को उपधारा (५) को खण्ड (घ) बमोजिम प्रदेश निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा या सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन या स्थानान्तरण गर्ने विषयमा के–कस्तो कानुनी व्यवस्था गर्दा उचित हुन्छ भन्नेबारेमा विचार गर्नु आवश्यक छ । सङ्घीय निजामती सेवाबाट स्थानीय सेवामा र स्थानीय सेवाबाट सङ्घ या प्रदेशको पदमा सेवा परिवर्तन गर्ने विषय पनि महŒवपूर्ण छ । अहिले निजामती सेवाको प्रतिष्ठामा ह्रास आएको छ । सरकारको सफलता सुयोग्य, दक्ष, व्यावसायिक र उच्च मनोबलयुक्त निजामती सेवामा निर्भर हुन्छ । मनोबल खस्केको, अस्थिर, जीवन निर्वाह गर्न मुस्किल पर्ने सुविधा र प्रतिष्ठा गुमेको निजामती सेवा राष्ट्रिय सफलतामा सहायक हुन सक्दैन । सर्वसाधारण जनताले तल्लो तहको कर्मचारीको अनुहारमा सरकारको अनुहार र निजको कार्यलाई सरकारको कार्यका रूपमा बुझ्छन् । राजनीतिले आफ्ना समग्र नीतिलाई कर्मचारीको माध्यमबाटै जनतासमक्ष पु¥याउने हो । स्वस्थ वातावरण कायम हुन सक्यो भनेमात्र स्वस्थ सेवा प्रवाह सहज हुन्छ । राज्यले यस कुरालाई निकै राम्रोसँग मनन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको प्रशासनिक इतिहासतर्फ दृष्टिगत गर्दा निजामती सेवामा प्रतिभाशाली युवा प्रवेश गरेको देखिन्छ । तर पनि अहिले निजामती सेवाको प्रतिष्ठामा स्खलन आएको आमधारणा छ । यस परिस्थितिमा निजामती सेवा भविष्यमा मेधावी युवाका लागि आकर्षणको केन्द्र नरहने हो कि भन्ने शङ्का गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी छनोट गर्ने सिलसिलामा प्रतियोगितात्मक परीक्षामा संलग्न हुने सङ्ख्याका आधारमा मात्र विशेष प्रतिभासम्पन्न युवा सामेल भएको अनुमान गर्न सकिन्न । प्रतिभावान निजामती सेवा नै भविष्यको राष्ट्रिय समृद्धिको वाहक र चालक बन्न सफल हुनेछ भन्ने कुरालाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु जरुरी छ ।
जनताका आकाङ्क्षा र समस्यालाई राजनीति र कर्मचारी दुवैले समान रूपमा बुझ्ने अभ्यास हुन सकेको छैन । राजनीतिले जनताका समस्याका सम्बोधन तत्काल होस् भन्ने चाहन्छ भने कर्मचारीले प्रक्रियामा समेत ध्यान पु¥याउनुपर्छ । राजनीतिले प्रतिफलमा ध्यान दिन्छ भने कर्मचारीले प्रक्रिया पूरा भएको प्रतिफलमा विश्वास गर्छ । कर्मचारी परम्परागत रूपमै प्रक्रियामुखी हुन्छ । नतिजाभन्दा प्रक्रियामा जोड दिने कानुन, परम्परा र नियामक संस्थाको प्रवृत्तिलाई कसोगरी सम्बोधन गर्दा सहज हुने हो, विचारणीय छ । प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन । किन्तु भ्रामक एवम् अनेकार्थी नियम, मापदण्ड, निर्देशिका र परिपत्रले गर्दा द्रुत गतिमा काम गर्ने चाहना गर्दागर्दै पनि अपेक्षित समयमा अपेक्षित नतिजा निकाल्न कठिन हुँदै गएको छ ।
निजामती सेवाको उच्च तहमा कार्यरत कर्मचारीको निर्णय क्षमतामा अभूतपूर्व ह्रास आएको कुरा साँचो हो । प्रतिभाशाली उच्चपदस्थ अधिकारी फगत जागिर पकाएर बस्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो ? कुन कारणबाट यो अकर्मन्यता उत्पन्न भयो ? कि निजामती सेवामा मेधावी व्यक्ति प्रवेश गर्छन् भन्ने भनाइ नै मिथकमात्र हो ? राजनीतिले यसका कारण पत्तो पाउनुपर्छ । आजको लोकतान्त्रिक वातावरणमा “प्रशासकीय लोकतन्त्र“मा समेत ध्यान पु¥याउन सकियो भनेमात्र अकर्मन्यताको अन्त्य हुने सम्भावना छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुनुहुन्छ ।)