भागवत खनाल
२००४ सालमा उदारवादी प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले बनाउन लगाएको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’मा धार्मिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाइने बेहोरा उल्लेख भएको थियो । राणा शासनको अवसानलगत्तै बनेको ‘नेपाल अन्तरिम शासन विधान’मा सरकारले धर्म, जाति, जात (वर्ण), लिङ्ग वा वर्गको कारणबाट भेदभाव गर्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको थियो । ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५’ले प्रत्येक नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको थियो । यो र यसअघिका संविधानमा ‘हिन्दु राज्य’ उल्लेख गरिएको पाइँदैन ।
२०१९ को निर्दलीय संविधानमा आफ्नो धर्म अवलम्बन र धार्मिक कृत्य गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको थियो । पछि संविधानमा संशोधन गरी नेपाललाई ‘हिन्दु अधिराज्य’ भनेर उल्लेख गरियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धर्मसम्बन्धी हकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता हुने भनी उल्लेख छ । २०६३ को संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रताका साथै अर्काको धर्ममा खलल पार्ने कुनै काम र व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यसरी नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २०१९ को चौथो र २०४७ को पाँचौँ संविधानमा ‘हिन्दु अधिराज्य’ उल्लेख छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पहिलोपल्ट नेपाललाई ‘धर्मनिरपेक्ष’ भनी उल्लेख गरियो । हाल प्रचलित संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने एवं सार्वजनिक शान्ति भङ्ग हुने क्रियाकलाप गर्न र कसैको धर्म परिवर्तन गराउन निषेध गरेको छ । अर्काको धर्ममा खलल पार्ने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ । यसका अतिरिक्त धारा ४ को उपधारा (१) को स्पष्टीकरणमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।
नेपालमा जुनसुकै धर्म मान्ने व्यक्तिलाई निर्वाध धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त भएको प्रस्ट देखिन्छ । कसैले पनि धर्मको नाममा अशान्ति फैलाउन, अर्काको धर्ममा खलल पु¥याउन र धर्म परिवर्तन गराउन निषेधित छ । सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण र सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिलाई मनन गर्दा कुनै पनि धर्मका अनुयायीले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था देखा पर्दैन । तथापि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दले कतिपयलाई दुःखित र विचलित बनाएको कुरा साँचो हो ।
नेपाली बृहत् शब्दकोशमा धर्मनिरपेक्षलाई ‘कुनै एउटा धर्मलाई मात्र खास मान्यता नदिएर सबै धर्मलाई समान ठान्ने तथा धर्मको मामिलामा कुनै हस्तक्षेप र संविधानमा पनि कुनै धर्मको आड नलिने राज्य वा समाज’ भनी अथ्र्याइएको छ । राज्यको धर्म हुँदैन । राज्यले जुनसुकै धर्म मान्ने या कुनै पनि धर्म नमान्ने नागरिकलाई समान व्यवहार र संरक्षण गर्दछ । एसिया महादेशका भुटान, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, श्रीलङ्का र बर्मा बौद्ध धर्मसापेक्ष देश हुन् भने लाओस र कम्बोडियाको सरकारी झुकाव बुद्धधर्मप्रति नै रहेको छ । कतिपय युरोपियन देशहरू वैधानिक रूपमा धर्मसापेक्ष नभए तापनि कृश्चियानिटीतर्फ नरम भाव राख्दछन् । संयुक्तराज्य अमेरिका सरकारी रूपमा कुनै धर्मको पक्षधर नभए पनि धेरैजसो राष्ट्रपतिले बाइबललाई छोएर पदको शपथ गर्ने गरेको परम्परा छ । रुस, लक्जेम्बर्ग, सिङ्गापुर, टर्की र स्विजरल्यान्ड आदि मुलुकहरू पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष मुलुक मानिन्छन् । हिन्दुबहुल हाम्रो छिमेकी देश भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य हो । नेपालको संविधानको धारा २६ को उपधारा (१) मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । नेपालको संविधानमा रहेको धार्मिक स्वतन्त्रताको हकप्रति कसैको विमति छैन । यसअघि हिन्दु अधिराज्यको पहिचान बोकेका संविधानहरूले पनि हिन्दु धर्मावलम्बीलाई विशेष पहिचान या सुविधा दिएका थिएनन् । बरु हालको संविधानले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई महìव दिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको वातावरण तरङ्गित हुनुमा भावनात्मक कारण छ ।
वर्तमान नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा खासै महìव नराख्ने दलका पदाधिकारीहरू कसैले राजनीतिक सहमतिका आधारमा हिन्दु राज्यको घोषणा र कसैले जनमत सङ्ग्रहको मुद्दा उठान गरेर मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई तरङ्गित पारेका छन् । विगतमा पनि यो विषयमा कुरा नउठेको होइन तर यति मुखर र खुलस्त रूपमा चर्चामा आएको भने पहिलोपल्ट हो । मूलधारका दलहरूमा भइरहेको आन्तरिक कलह र दिशाहीनताको मौका छोप्दै संवेदनशील मामिलाको नाडी छाम्ने चतु¥याइँ हो यो । यो उद्वेलित जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने अर्को उपाय मात्र हो ।
संविधानबाट धर्मनिरपेक्ष शब्द झिकेर हिन्दु शब्द राखे तापनि धार्मिक गतिविधिमा कुनै बदलाव आउने होइन । हिन्दुलगायत सबै धर्मका अनुयायीले प्राप्त गरेको धार्मिक स्वतन्त्रतामा कुनै तलमाथि गर्न मिल्दैन र त्यसो गर्ने मनसाय पनि राख्नु हुँदैन । हिन्दु धर्मका अनुयायीले विशेष सुविधा या अलग्गै किसिमको संरक्षण पाउने सम्भावना छैन र त्यो स्वीकार्य पनि हुँदैन । तथापि संविधान घोषणा हुने बेलामा ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द राखेर अनाहकमा विवाद सिर्जना गर्ने काम नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । धार्मिक स्वतन्त्रता र गतिविधिमा कुनै ताìिवक फरक नपर्ने तर भावनात्मक रूपमा प्रभाव पर्ने त्यो शब्द राख्नु र लगत्तै स्पष्टीकरण उल्लेख गर्नुभन्दा यथावत् रहन दिन सकिन्थ्यो । बरु धारा ४ मा धर्म जनिने कुनै पनि शब्द नराखेको भए तुलनात्मक रूपमा बेस हुने थियो ।
नेपाल बहुसङ्ख्यक हिन्दु धर्मावलम्बीको बसोबास भएको मुलुक हो । परन्तु हेक्का रहोस्, नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश पनि हो । विगतको शासकीय प्रवृत्तिका कारण र वर्तमानमा पनि निश्चित वर्ग या समुदायको शासकीय वर्चस्वलाई लिएर जायज गुनासाहरू कायमै रहेका भए तापनि नेपाल सामुदायिक मेलमिलापको मामिलामा अनुपम देश हो । धर्मजस्तो संवेदनशील मुद्दामा जनमत सङ्ग्रह गरियो भने के भनेर समुदायमा मत माग्न जाने ? कुनै वैचारिक धरातल र सिद्धान्तको आधार नभएको र स्वःस्फूर्त मतभिन्नता हुने भावनात्मक विषयमा मतदाताको लाइन लगाउनसमेत कठिन हुनेछ । नेपाल अहिले राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा छ । त्यस्तो जनमत सङ्ग्रह आमन्त्रण गर्नु भनेको अस्थिरता झनै निम्त्याउनु हुनसक्छ । निर्वाचन नजिकिँदै छ । जुनसुकै राजनीतिक दललाई जनतासमक्ष आफ्नो भावी योजना प्रस्तुत गरेर मत माग्ने अधिकार सुरक्षित छ । हाम्रो दललाई मत दिनुहोस्, हामी संविधान संशोधन गरेर हिन्दु राज्य कायम गर्नेछौँ भनेर जनमत मागे भयो । नियमित चुनावमा त जनताले नेपाली काँग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिन्छन् भने विशेष मुद्दा लिएर जानु सार्वभौम जनताप्रतिको सम्मान नै हुनेछ ।
आजको युगमा धार्मिक वर्चस्वको आधारमाथि टेकेर राजनीति गर्नु नैतिक रूपले समेत किमार्थ उचित हुँदैन । अहिले हिन्दुहरूबीच फैलिएको आशङ्का भनेको धर्मान्तरणको हो र यो मनासिव आशङ्का पनि हो । धर्मनिरपेक्षता नै धर्मान्तरणको मूल कारण हो भन्ने सोच्नु चाहिँ भूल मात्र हो । दुनियाँमा जति पनि धर्मान्तरण भए, ती धर्मनिरपेक्षताका कारणले भएका होइनन् । नेपाल हिन्दु धर्मसापेक्ष राज्य कायम भयो भने धर्मान्तरणको सम्भावना घट्छ भन्ने सोचबाट पनि मुक्त हुनु आवश्यक छ । हिजो हिन्दु अधिराज्य कायम भएको बखतमा पनि र आजको अवस्थामा पनि वञ्चना र प्रताडनामा परिरहेको ठूलो जनसङ्ख्या हिन्दु धर्मभित्रै विद्यमान छ । सारा विभेद र वञ्चनाको अन्त्य गरी प्रत्येक नेपालीलाई सम्मानित जीवनयापन गर्ने अवसरको सिर्जना गरिनेछ भनेर मत माग्ने
बेला हो यो ।
