गोपीनाथ मैनाली
लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा नीति राज्य सञ्चालनको आधार हो । नीति प्रक्रियाका आधारमा सर्वसाधारण र सरकार एक–अर्कामा आबद्ध भई प्रणाली निर्माण एवं संस्थागत गर्दछन् । नीतिले कार्यव्यवहारलाई नतिजासम्म पु¥याउँछ । नीतिले राज्य र नागरिकको सीमा र सम्बन्ध द्योतन गर्छ, अधिकार र कर्तव्य उल्लेख गर्छ । त्यसैले नीति व्यवस्थापनका चरणहरू वास्तविक हुनुपर्दछ । नीतिलाई वास्तविक बनाउन यसका चरणबद्ध प्रक्रियालाई सावधानीपूर्वक ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । नीति विज्ञहरू यसलाई नीति प्रक्रियाको चित्राङ्कन भन्न रुचाउँछन् । नीति विषयको उठान, नीति विकल्पको पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन एवं मूल्याङ्कन यसअन्तर्गत पर्दछन् । यी सबै काममा अनुशासित विज्ञताको माग हुन्छ । अझ सबै चरणमा चाहिने नीति विश्लेषणले प्राविधिक सीपको आवश्यकता देखाउँछ ।
नीति तथ्यले नतिजासम्म पुग्ने बाटो सधैँ तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । नागरिकको आवश्यकताको अनुभूति, राजनीतिज्ञको राजनीतिक स्रोत परिचालनको ज्ञान, अध्ययन÷अनुसन्धानबाट उत्पादित ज्ञान र कर्मचारीहरूको व्यावसायिक ज्ञानको अन्तक्र्रियाबाट नीति उत्पादन हुन्छ । त्यसैले यो प्राज्ञिक, राजनीतिक वा व्यावसायिक काम होइन । नीति संस्कृति नबसेको कलिलो लोकतन्त्रमा नीति तथ्यमा आधारित हुँदैन, विचारमा आधारित हुन्छ । त्यसैले ती नतिजासम्म हम्मेसी पुग्दैनन् ।
नीति निर्माणको प्रवेशबिन्दु कार्यसूची वा नीति सवालको तय हो, जुन चरणमा खास विषयहरू नीति प्रक्रियामा लैजान हुन्छ वा हँुदैन भन्ने निक्र्योल गरिन्छ । नीति सवाल चयनपछि मात्र खास विषयको गम्भीरतामा सरकारको ध्यान आकृष्ट हुन्छ । यो चरण तथ्यमूलक नभए अन्य चरणमा देखाएको सावधानीले कुनै अर्थ राख्दैन । विकल्प पहिचानका चरणमा पनि उपलब्ध जानकारी अपर्याप्तता, समय, नीति निर्माताको वैयक्तिक आग्रह र चाख समूहबाट प्रभाव पर्न गई नीति वास्तविकताबाट पर पुग्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै, कार्यान्वयन पक्ष संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक मनोविज्ञान, स्रोतसाधन एवं सामाजिक मूल्यबाट प्रभावित हुन्छ । अनुगमन र मूल्याङ्कनमा पनि वास्तविकता छुप्न गई नीति सुधारका लागि शिक्षा प्राप्त नहुन सक्छ । नीति व्यवस्थापन आफैँमा जटिल र गतिशील प्रक्रिया हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउन नीति विश्लेषण, परीक्षण एवं अनुसन्धान पक्ष सबल हुनुपर्दछ । नीतिलाई सान्दर्भिक र तथ्यमूलक बनाउन नोलेज नेटवर्किङ, नोलेज ब्रोकरिङ, पैरवी, बहुपक्षीय अध्ययनजस्ता सोलुसन स्टर्मिङका विधिलाई उपयोगमा ल्याउने चलन पनि छ ।
एउटा असल नीति कस्तो हुनुपर्दछ ? यसको सटिक उत्तर दिन नसकिएला तर नीतिका खास गुणका आधारमा नीति यस्तो हुनुपर्छ भन्ने आग्रह राख्न भने सकिन्छ । यस अर्थमा कि यो राज्य इच्छाको घोषणा हो, राज्य इच्छामा जनताको सुख र समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिन्छ । राजनीतिक वृत्तले नीतिलाई हलुका रूपमा लिन्छ भने प्रशासनले औपचारिक रूपमा लिँदै आएको छ । यी दुवै सन्दर्भ नीति व्यवस्थापनका दृष्टिमा उपयुक्त होइनन् । जनताका अपेक्षाहरू राजनीतिका माध्यमबाट राज्य प्रक्रियामा मुखरित हुन्छन् । तर प्रशासनले प्राविधिक खाका नदिएसम्म राज्य इच्छाको वास्तविक रूप पाउँदैनन् । नीतिलाई विस्तृत र व्यावहारिक रूपमा लिने संस्कृतिले मात्र असल नीति बन्ने बनाउने आधार दिन्छ । नीति व्यावहारिक र नतिजामुखी हुन (क) संविधानको आशय, सरकारको सोच, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताअनुरूप हुनुपर्दछ, (ख) समस्याको समाधान खोज्न नीति आवश्यक भएको हुनुपर्दछ, (ग) खास समस्याको समाधान खोज्न सक्षम हुनुपर्दछ, (घ) समस्या सम्बोधन गर्न लागतप्रभावी हुनुपर्दछ, (ङ) नीतिले नयाँ समस्या सिर्जना गर्नु हुँदैन, (च) अन्य नीतिसँग विरोधाभाष हुुनुहँुुदैन, (छ) कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र क्षमता हुनुपर्दछ, र (ज) नीति कार्यान्वयनले साङ्केतिक मूल्य सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।
नीतिको कार्य फैलावट, पात्रहरू र कार्यप्रकृति बढ्दै जाँदा समन्वयको आवश्यकता पनि बढ्दै जान्छ । समन्वय धेरै प्रकारले गर्न सकिन्छ । जस्तो कि– आन्तरिक बैठक, कार्यअवस्थाको अनुगमन, भेला, गोष्ठी, छलफल, प्रतिवेदन प्रणाली, डाटा सञ्चार प्रणाली, डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोग आदि । तर कार्यक्षेत्र र उद्देश्यको फैलावटसँग समन्वय कार्य जटिल बन्दै जान्छ । जनचाहना कम भएको, चेतना स्तर कम भएको, एकात्मक र अनुदार राज्य प्रणालीका तुलनामा जनआकाङ्क्षा र चेतना स्तर बढ्दै गएको, उदारीकृत अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरिएको बहुलवादी लोकतन्त्रमा नीति समन्वयको आवश्यकता बढी हुन्छ, किनकि जनचाहना पूरा गर्न धेरै पात्र र प्रक्रिया परिचालन गरिएको हुन्छ र सबै आ–आफ्नै सहजता र स्वार्थमा रहन सक्छन् ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार विषयगत मन्त्रालयहरू आ–आफ्ना कार्य जिम्मेवारीमा नीति तर्जुमा गर्न सक्छन् । त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार पनि निर्धारित कार्य सीमाभित्र नीति बनाउन स्वतन्त्र छन् । संविधान र कानुनको मार्गदर्शनको पालन मात्र गरे पुग्छ । साथै उदारीकृत राज्य प्रणाली अवलम्बन गरिएकोले विभिन्न सरोकारवाला र नीति विज्ञसँग पनि सहकार्य आवश्यक छ । यस अवस्थामा नीति समन्वय गर्न आवश्यक हुन्छ, ताकि सबै राष्ट्रिय नीतिहरू राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न सक्षम होऊन् ।
संविधानको धारा ४९ ले धारा ५० अन्तर्गतका राज्यका उद्देश्य पूरा गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । संविधानतः राज्यका तीन बृहत् उद्देश्य छन् ः (क) लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, (ख) राष्ट्रिय एकताको सदृढीकरण, र (ग) समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास । यी उद्देश्य प्राप्त गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने क्षेत्रगत राष्ट्रिय नीति सोचको उल्लेख संविधानको धारा ५१ मा गरिएको छ । धारा २३२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयबीचको अन्तरम्बन्ध सहकारिता, पारस्परिकता र समन्वयमा आधारित हुने उल्लेख छ । साथै, धारा २३५ मा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयका लागि सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने व्यवस्था गरेअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ जारी गरिएको छ भने प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले नीति सवाललाई सहजीकरण गर्नसक्छ । विषयगत रूपमा सङ्घीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने विषय क्षेत्र समन्वय समितिले नीति सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्दछन् ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्रदेश समन्वय परिषद् र धारा २२० अनुसारका जिल्ला सभा एवं समन्वय समितिले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा बन्ने नीति कार्यक्रमलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न सक्दछन् । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, संरक्षण, राजस्व हस्तान्तरण र वित्त साधनको विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नीति मार्गदर्शन गर्ने व्यवस्था छ । यथार्थमा यी संयन्त्रहरू राष्ट्रिय नीति समन्वय गर्न क्रियाशील हुनुभन्दा पनि विवाद निरुपण र स्रोत साधन व्यवस्थापनमा मात्र क्रियाशील हुने गरेका छन् । नीति, योजना र कार्यक्रम समन्वय प्राथमिकताको कार्यसूची बनिसकेको छैन ।
नीति समन्वयका आधार स्वयं नीतिहरू पनि हुने गर्दछन्, संयन्त्र मात्र होइन । संविधानले घोषणा गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय नीति समन्वयका नीति स्रोत हुन् । सङ्घीय कानुन, नीति र मानकहरू पनि नीति समन्वयका आधार हुन् । राष्ट्रको दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, नेपाल सरकारका नीतिहरू, बजेट कार्यक्रमका मार्गदर्शन, स्रोत साधन विनियोजनका आधार र नीति समीक्षाका निष्कर्षहरूले समन्वयका आधार दिने गर्दछन् । नीति समन्वयलाई संयन्त्रात्मक रूपमा मात्र नहेर्दा यो तहबीचको अन्तरसम्बन्ध हो, जुन अभ्यासको क्रममा परिमार्जित हुँदै जान्छ । नेपालका सन्दर्भमा किन पनि यो महìवपूर्ण छ भने, आवश्यकताभन्दा पनि अपेक्षाका आधारमा शासकीय प्रणाली अभ्यास गरिरहेका छौँ ।
सरकारले के गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सीमाबाहिर छ । जनताका समस्या समाधानका लागि राज्य बहुउद्देश्यीय संस्था हो । जनताको विश्वास छ, सरकारले गरिबी समाप्त गर्नेछ, सामाजिक न्याय र समावेशिता सिर्जना गर्नेछ, मानव सुरक्षा र विकास गर्नेछ, युवालाई सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्नेछ, सहरलाई अवसरको केन्द्रका रूपमा पुनस्र्थापित गर्नेछ, गाउँको पवित्रता र सहरी सौन्दर्य कायम गर्नेछ, दिगो अर्थव्यवस्था दिनेछ, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनालगायत थुप्रै कार्य गर्नेछ । यी सबैका लागि असल नीति संयन्त्र अवलम्बन आवश्यक छ । ‘समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली’ को सापना पूरा हुन्छ भन्नेमा सर्वसाधारण आशावादी छन् तर यति धेरै अपेक्षाले सरकारको क्षमतालाई बाहिर पारेको छ । केही सामाजिक शक्तिलाई सरकार एक्लैले दोहन गर्न सत्तैmन । त्यसैले धेरै नीति बनाउनु पनि आवश्यक छ तर नीतिहरू उपयोगिताविहीन भए राज्य स्रोतले धान्न सक्दैन । समस्याभन्दा उपचार महँगो हुन दिनु हुँदैन । सरकारका तहहरू र सरकारबाहिरका पात्रहरूको सहकार्यबिना अपेक्षालाई क्षमताले धान्दैन । राजनीतिक प्रणाली विवेकशील निर्णय प्रक्रियासँग संंरचित हुँदैन तर सामाजिक समस्याले विवेकशील ढाँचामा समाधान माग्ने गर्छ । त्यसैले, सबै तहबाट निर्माण हुने नीतिलाई वास्तविक, तथ्यमूलक, राष्ट्रिय मूल्यसापेक्ष र सहकार्यमूलक बनाउन नीति समन्वय आवश्यक छ ।
