श्यामप्रसाद मैनाली
सुशासन शब्दले जनप्रिय शासनलाई आत्मसात् गर्दछ । यो आफैँमा आदर्श शासनको परिकल्पना हो । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गर्दै शासन प्रक्रिया संचालनगर्ने भएकाले सर्वसत्तावाद, तानाशाहीतन्त्र, साम्यवादमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । त्यसैले सुशासनमा जति पनि नयाँ नयाँ अभ्यासहरू प्राय सबै लोकतान्त्रिक देशहरूले मात्र अवलम्बन गर्दैछन् ।
कुनै पनि देश कुन हदसम्म सुशासन उन्मुख छ ? सरकार सधै आफ्ना क्रियाकालापहरूका बारेमा पूर्णरुपमा जवाफदेही हुनु पर्दछ । सरकारवाट सम्पादित कामहरूको जवाफदेहिता जुन हदसम्म प्रत्यक्षरूपमा वहन गर्न सकिन्छ यसले सकारात्मक सन्देशको प्रवाह गर्दछ । सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना, उपलब्ध कोष र यसको प्रयोगको बिषय जनतालाई उदारताका साथ प्रचारप्रसार गर्दै सम्बन्धित जो कोही नागरिकले सहजै प्राप्त गर्न सक्नेगरी सूचनाको सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा मिलाउनुपर्दछ ।
आधुनिक लोकतन्त्रको अवधारणा र अभ्यासमा पृथकता आएको छ । अब लोकतन्त्रले अल्पमतमा रहेको सुविधाविहीन कमजोर वर्गको उत्थानका लागि आफ्ना कार्यक्रम र नीतिलाई प्राथमिकतामा राखी समता र समावेशीकरण नीतिका आधारमा समानताको सिद्धान्तलाई आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गर्न सक्नुपर्दछ । समानरूपमा कानुन लागू गर्दै विकेन्द्रित शासनप्रणालीलाई शासनको मूलमन्त्रका रूपमा ग्रहण गरिनुपर्दछ । सबै नागरिकलाई यथाशक्य सरकारी काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष सहभागी बनाउने गर्नुपर्दछ ।
“सुशासन” भन्नु नै मानव अधिकारप्रतिको पूर्ण सम्मान, विधिको शासन, प्रभावकारी जनसहभागिता, काम कारवाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारिता, काम कारवाहीको वैधता, सूचनामा पहुँच, समन्याय, सशक्तीकरण, दिगोपन, सकारात्मक प्रवृत्ति र उत्तरदायित्व, ऐक्यबद्धता र सहिष्णुतालाई प्रवद्र्धन गर्ने मूल्य मान्यता हो । कानुनी शासनद्वारा सार्वजनिक स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गर्दै नागरिक अधिकारको प्रचलनमा राज्यको काम कारवाही केन्द्रित गर्नु नै “सुशासन” हो । सुशासनको अभावमा सभ्य संवैधानिक राज्य निर्माण हुन सक्दैन ।
आधुनिक विश्व मानवअधिकारवादको सिद्धान्तबाट सञ्चालित छ । मानव अधिकार र सुशासन अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । मानव अधिकारको आधारभूत मान्यताले शासनको शैली निर्धारण गर्दछ । सुशासन विना दिगो विकास र समृद्ध मुलुक सम्भव हुँदैन । सुशासन अर्थपूर्ण हुन बलियो न्यायपूर्ण व्यवस्थाका साथै राजनीतिक र प्रशासकीय प्रक्रिया जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । सुशासनले सार्थकता प्राप्त गर्न मुलुकमा लोकतान्त्रिक संरचनाहरूको निर्माण, प्रभावकारी सेवा र वस्तुको प्रवाह, राज्यका निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि र विधिको शासनको पालना, भ्रष्टाचार र अनियमितताको रोकथाम र नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ ।
दिगो शान्ति र समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था, मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक प्रणाली, विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, दण्डहीनताको अन्त्यद्वारा जवाफदेहिताको संस्कृतिको विकास, जनउत्तरदायी सरकार, काम कारवाहीमा पारदर्शिता जस्ता आधारभूत मान्यता जस्ता कुराहरु आवश्यक पर्दछ । द्वन्द्वपछिको समाजमा दिगो शान्ति स्थापना हुन शासनव्यवस्था उत्तरदायीपूर्ण हुनुपर्छ, नयाँ राजनीतिक प्रणालीले जनताबाट वैधता प्राप्त गर्नुपर्छ, मेलमिलाप र पुनर्मिलनको संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ, अपराध गर्नेहरूलाई हतोत्साही गर्न विधिको शासन लागू हुनुपर्छ, राज्य व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउन प्रशासनयन्त्रको क्षमता वृद्धिका साथै संस्थागत विकासका पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ ।
नेपालको प्रयास
सुशासनका सन्दर्भमा नेपालमा वि.सं. २००७ सालदेखि कानुनी राज्यको मान्यतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न प्रयास नभएका होइनन् तर पनि राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित राजनीति, शिक्षा र जनचेतनाको कमी जस्ता विभिन्न कारण बलियो संवैधानिक राज्यव्यवस्था निर्माण हुन नसक्दा मुलुकमा सुशासन कायम हुनसकेन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको संविधान एवम् सरकारी योजनामा समेत सुशासनको अवधारणालाई आत्मसात् नगरेको पनि होइन । तर पनि राजनीतिक अस्थिरता, लोकतान्त्रिक सँस्कृतिको अभाव, कानुनी शासनको मान्यताभित्र रही कार्य गर्ने संस्कारको कमी जस्ता विभिन्न कारणले मुलुकमा सुशासन अर्थपूर्ण हुनसकेन ।
राजनीतिक अस्थिरताले सार्वजनिक प्रशासनलाई उद्देश्यमूलक र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले प्रशासनसंयन्त्र प्रभावकारी बनाउन सकेन । सेवाग्राहीको विश्वास प्रशासनले आर्जन गर्न नसक्दा राजनीति र प्रशासनप्रति आम नागरिकको गुनासो रहिरह्यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि यस वास्तविकतालाई महसुस गरी मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वि.सं. २०६४ सालमा “सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ जारी गरियो । यस ऐनले कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुृक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गर्ने अभिप्राय राखी सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त ग-यो । प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा लिई मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन विभिन्न व्यवस्था ग-यो । जसअनुसार कार्य सञ्चालनका आधार, सरकारले अख्तियार गर्ने नीति, प्रशासनिक कार्यको सञ्चालन र जिम्मेवारी, प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह, नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था, घुम्तीसेवाको सञ्चालन, सार्वजनिक सुनवाइ, गुनासो व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधि जस्ता व्यवस्थाहरू छन् । ऐनको उद्देश्यलाई अर्थपूर्ण बनाउन सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ जारी गरिएको छ ।
राज्यको काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन तथा नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी गरिएको छ । यस ऐनले खुला सरकारको अवधारणालाई आत्मसात् गरी भ्रष्टाचारको रोकथाम र सुशासनको स्थापनामा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । खुला संस्कृति र सक्रिय सूचना प्रवाह प्रणालीमा काम गर्ने आदत नबनिसकेका कारण अझै पनि राज्य संयन्त्र खुलापनको संस्कृतिमा अभ्यस्त भइसकेको छैन ।
नेपाल सरकारले सुशासनको अवधारणालाई साकार बनाउने उद्देश्यले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५; सरकारी खर्च मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका, २०६५; सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका, २०६५; सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६५; सार्वजनिक सुनवाइ कार्यविधि, हेलो सरकार कार्यक्रमलगायतका विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन कानुनको तर्जुमा, सार्वजनिक खरिद ऐनको निर्माण भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको अनुमोदन जस्ता विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।
सुशासनको अवधारणालाई साकार बनाउने अभिप्रायले विभिन्न ऐन कानुन, निर्देशिका, रणनीति, कार्ययोजना बनाई सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रूपमै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा प्रशासन संयन्त्रको प्रयासले मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिन्न । नेपालको प्रशासनयन्त्रमा राजनीतीकरणले पारेको प्रभावलाई आँकलन गरी कर्मचारी ट्रेड युनियनको भूमिकालगायतका विषयमा सुधार गर्न राजनीतिक शक्तिहरू एउटै कित्तामा उभिनु जरूरी छ । नेपाल सङ्क्रमणकालको पीडाबाट बढिरहेको छ । दण्डहीनताको संस्कृतिले प्रशासनयन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । राज्यव्यवस्थाप्रतिको नागरिक विश्वास बढ्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितताले सुशासनका मान्यतालाई कमजोर बनाएको छ । अब पनि राजनीतिक शक्तिहरु बढी जिम्मेवार नहुने हो भने मुलुक असफल हुनसक्ने खतराहरु बढ्दो छ । यस सन्दर्भमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक शक्तिहरु एकै ठाउँमा उभिनु जरुरी छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा सुशासनका दिशामा सैधान्तिक प्रतिबद्धता आएको छ । तर व्यवहारमा धेरै पछाडि परेको छ । देशभित्र पटक पटक शासन सञ्चालनमा रहेकाहरूको इमानदारी जनताप्रति देखिएको छैन । देशले लोकतन्त्र प्राप्त गरेपछि पनि जनतालाई संविधानले अङ्गीकार गरेको सूचनाको हक प्रदान गर्न अदालतले पटक पटक निर्देशन गर्नुपरेको अवस्था छ् । देश संघीय शासनमा गइसकेपछि पनि जनस्तरमा पुग्ने गरी प्राप्त अधिकारको विकेन्द्रीकरण गरेको स्थिति छैन । वित्तीय विकेन्द्रीकरणको दिशामा सरकारी क्रियाशील देखिएको छैन । राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलाताको नीति अवलम्बन गरे पनि कार्यान्वयनमा छैन, कार्यान्वयन जरुरी छ । सुशासन प्रदान गर्ने सन्दर्भमा प्रशासनिक संयन्त्रलाई समयसापेक्ष सुधार गर्ने अभिप्रायले गठन गरिएका आयोगहरूका प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ ।
.jpg)
