श्यामप्रसाद मैनाली
प्रायः सबै देशमा सबल र दुर्बल वर्गहरूको उपस्थिति पाइन्छ । यस्ता वर्गमा पर्ने व्यक्तिहरू सबै समाजमा र जातमा पाइन्छन् किनकि यो नै सबैमा लागू हुने प्राकृतिक नियम हो । प्रकृतिले नै सबै मानिसमा विविध प्रकारका असमानता सिर्जना गरिदिएको हुन्छ । यसरी असमान अवस्थामा रहेकाहरूमध्ये दुर्बल पक्षलाई सबल पक्षको समकक्ष अथवा हरदृष्टिले समान बनाउने विषय आफैँमा असम्भव छ तर यतिखेर यो सबै राष्ट्रको साझा चासोको विषय बनिराखेको छ । कमजोर वर्गमा पर्ने सबैलाई तत् तत् समाजमा रहेका सबल पक्षसँग समान बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरिराखेका छन् । आफ्ना आफ्ना देशमा लागू गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै समझदारी गरी राष्ट्रहरू कार्यान्वयनको तहमा जुटिराखेका छन् । यस नीतिलाई सबैले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्दछ । सबैलाई समान बनाउने गन्तव्यका साथ सार्वजनिक नीति, योजना, कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयनमा जाने विषय अत्यन्त स्वागतयोग्य हुन्छ तर यहीँनेर बुझ्नुपर्ने विषय होे– सबैलाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सबै प्रकारले एउटै स्तरमा पु-याउने विषय असम्भव हुन्छ । हामी यही असम्भवलाई सम्भव बनाउने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढिराखेका छाँै ।
वास्तवमा के हो त समावेशीकरण ? यसलाई कसैलाई पछि नपार्ने पछि नराख्ने सद्विचारका रूपमा लिइन्छ । सबैलाई समता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट सन्तुष्ट राखी रामराज्यको कल्पना यसबाट गरिन्छ । सबै प्रकारका सामाजिक गलत व्यवहार र अवरोधमा सुधार ल्याई सबैमा पहिचान प्रदान गरी, सहभागिता सर्व क्षेत्रमा सुनिश्चित गरी सम्मान, अवसर र क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सबै प्रकारको अन्याय र एकाधिकारको अन्त्य गर्दै कमजोर वर्गलाई सबल वर्गबाट क्षतिपूर्ति प्रदान गरिन्छ, जसबाट सबै नागरिक सन्तुष्ट रहन्छन् । कुनै प्रकारको कुण्ठा, आक्रोश र द्वन्द्वको अवस्था रहँदैन । परिणाम स्वरूप सबै नागरिक अत्यन्त प्रसन्नताका साथ दैनिकी सञ्चालन गरिराख्ने छन् भन्ने आदर्श कल्पना यसमा गरिएको हुन्छ । यसले कसलाई समेट्छ भन्ने विषयको निक्र्योल गर्न सम्बन्धित समाजको संरचनाभित्र प्रवेश गर्नुपर्दछ । विभिन्न देशमा कमजोर र पछि परेका वर्गको पहिचान छुट्टाछुट्टै हुने नै भयो ।
हाम्रो समावेशीकरणको नीतिबाट कमजोर वर्गको प्रगति सम्भव हुँदै गएको छ त ? यसका उपलब्धिहरू अपेक्षा गरेअनुसार नै पाइएका छन् या छैनन् ? यसको जवाफ तथ्यगत आधारमा खोजिनुपर्दछ । समावेशीकरण नीतिले स्वीकार गरी अघि बढाइएको यो कार्यक्रम कमजोर वर्गलाई अघि बढाउने प्रकारको छैन । किनकि राजनीतिक, कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी सबैतिर पहुँच स्थापित गर्न निश्चित स्तरको योग्यता र पहुँच जरुरी हुन्छ । अति विपन्न परिवारले यो अवसरबाट सधैँ वञ्चित रहनुपर्दछ । किनकि उनीहरूको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएकाले हातमुख जोर्ने समस्यासँग सधैँ सामना गर्नुपर्दछ । उनीहरूले यस नीतिबाट प्राप्त हुने अवसरका बारेमा सोचाइसम्म पनि गर्न सक्तैनन् । त्यसैले समाजका मध्यम र उच्च वर्गका परिवारका सदस्यले मात्रै यसबाट लाभान्वित हुने भइराखेका छन् । हुनेखानेहरूलाई अवसर प्रदान गर्न यो नीति ल्याइएको छ । राज्यको दायित्व सबै नागरिकलाई संरक्षण प्रदान गर्नु र कमजोर नागरिकको विशेष हेरचाह र सुरक्षा गर्नुसँग छ । नेपालमा बाहुन र क्षेत्री जातले अन्य जातिमाथि शोषण गरेकाले यो जातिले अन्य जातिलाई क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने सोचाइका साथ समावेशीकरण नीति बनेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, गरिबीको रेखामुनिको अत्यन्त गरिब क्षेत्री जातको नेपाली र अत्यन्त धनीमानी परिवारको विश्वकर्मामध्ये राज्यले कसलाई प्राथमिकतामा राखी संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्ने हो ? हाम्रो विद्यमान नीतिले धनीमानी विश्वकर्मालाई प्राथमिकतामा राख्छ । त्यसैले आर्थिक पक्ष अत्यन्त महìवपूर्ण हुन्छ, त्यही पक्ष नेपालमा गौण बनेको छ ।
नेपालमा अवलम्बन गरिएको नीतिकै अध्ययन गर्दा समावेशीकरणले समेट्नेहरूलाई दिएको सुविधा पनि अनौठो छ । नेपालका महिलाले ४० वर्षको उमेरसम्म निजामती सेवामा प्रवेश गर्न आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । हालको निजामती सेवाको प्रावधानअनुसार जम्मा १८ वर्ष सेवारत रहन पाउने अवस्था हुन्छ । खुलातर्फ २२ वर्षको युवा सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । महिलालाई अवसर प्रदान गरिएको दाबी सरकारसँग रहन्छ तर ती महिला आफ्नो सेवारत अवस्थामा प्रायः उच्चपदस्थ र नेतृत्वमा पुग्ने र निवृत्तिभरण सुविधा पाउने दुवैबाट विमुख हुनुपर्दछ । यसबाट राज्यले दिएको सुविधाबाट लक्षित वर्ग सधैँ द्वन्द्वरत अवस्थाबाट गुज्रिनु परिराखेको हुन्छ । यसको मनोवैज्ञानिक पक्ष अत्यन्त असहज छ । सरकारले आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ तर समान हिसाबले कर्मक्षेत्रमा अघि बढ्न क्षमताको विकास गरिदिएको छैन । यसले गर्दा सरकारी सेवाभित्र दुई वर्गका एक खुलाबाट आउने जो उच्च मनोबलका साथ कार्यरत रहन्छ, अर्को आरक्षणबाट आउनेहरू न्यून मनोबल मात्रै पालेर बसेका हुँदैनन्, उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक लघुताभासको अवस्था पाइन्छ । जसले गर्दा समान सेवा, समूह, पेसामा दुई वर्गका नागरिकको उपस्थिति रहन्छ ।
समावेशीकरणको नीति राष्ट्रहरूका बीच पनि हुनु जरुरी छ । यो विश्वमा अमेरिका, युरोप, क्यानाडा मात्रै होइन, नेपाल, इथोपिया, सोमालिया, उगान्डा जस्ता देश पनि छन् । अत्यन्त धनीमानी देश र गरिब विपन्न देशहरूका बीचको समावेशीकरण आजको आवश्यकता हो । दक्षिण अफ्रिकामा सुनको भण्डार थियो । उत्खनन गरी सुन निकालियो । त्यो सुन कहाँ पुगेको छ ? दक्षिण अफ्रिकाका नागरिकले शारीरिक श्रमबाहेक अरू केही गर्न पाएनन् । पेट्रो डलरकै कारण सद्दाम मारिए । सिरियामा गृहयुद्धकै कारणले देश तहसनहस भइराखेको छ । यसको कारण खोजी पस्दा विकराल समस्या देखापर्दछ । त्यसैले विश्व रङ्गमञ्चमा अब राष्ट्र–राष्ट्रहरूका बीच वर्गीकरण गरी निर्धन र कमजोर राष्ट्रलाई माथि उठाउने विश्व नीति अङ्गीकार गर्नुपर्ने सम्बन्धमा उपलब्धिमूलक बहस प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको नजिकको सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म जुनसुकै हिसाबले पनि पहँुच निर्वाध रूपमा हुन पाउने प्रत्याभूति गरिएको छ तर पटक–पटक हामी नै हिन्दुस्तानको नाकाबन्दीबाट प्रताडित भएका छौँ । हामीलाई नै दोषारोपण गर्दै छ/छ महिनासम्म नाकाबन्दी भएको स्मरण हामीसंँग ताजै छ । त्यसैले कमजोर राष्ट्रको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसैगरी नीति निर्माण गर्दा क्षतिपूर्तिको विषय जोडतोडसाथ उठाइएको छ । नेपालमा क्षेत्री बाहुनले गरेको दमनको निरन्तरताका कारण अन्य वर्ग कमजोर बनेका रहेछन् । यदि यसैलाई सत्य मान्दा पनि पुर्खाहरूको अपराधका कारण उनका सन्ततिहरूले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने विषयको औचित्य राष्ट्रले कसरी प्रमाणित गर्ने होला ? यसबाट व्यक्तिको मानव अधिकार र मौलिक हकको उल्लङ्घन भइराखेको अवस्था छ । त्यसैले नीति निर्धारण गर्दा यसबाट पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा राम्ररी विश्लेषण गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विभेदजन्य व्यवहारको अन्त्य गर्ने, क्षमता विकासमा पर्याप्त ध्यान दिने गरी अघि बढ्दा मात्र यसको उपादेयता सिद्ध गर्न सकिन्छ ।
.jpg)
