श्यामप्रसाद मैनाली
लोक सेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको सुदृढीकरणले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा मार्गप्रशस्त गर्छ । नेपालको लोक सेवा आयोग विगत चार दशकदेखि सबल प्रणाली र सूत्रका आधारमा अघि बढेको छ । निश्चित मूल्य, मान्यता एवं मापदण्ड अवलम्बन र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्दै योग्यता प्रणालीको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसले प्रतिस्पर्धीलगायत अन्य सम्बन्धित पक्षबीच विश्वसनीयता कायम गर्न धेरै हदसम्म सफल भएकाले यो सबैका लागि आस्थाको केन्द्र बन्न थालेको छ । आयोगप्रति जनआस्था र विश्वसनीयता बढेकै कारण सबैतिर यसको माग बढ्दै गएको छ ।
अन्य संवैधानिक निकायसँग लोक सेवा आयोगको तुलना हुन सक्दैन, किनकि यो निश्चित पद्धतिबाट सञ्चालित हुने, निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्ने आदर्श संस्थाका रूपमा स्थापित छ । आयोगले असामान्य र असहज अवस्थामा पनि आफ्नो कार्य सम्पादन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । लामो अवधिसम्म कार्य सम्पादन गर्दा केही छिटपुट घटनामा बाहेक कुनै पनि प्रकारको विवादमा आयोग परेको छैन । यद्यपि, २०३२ सालको भीम काण्ड र लोकतान्त्रिक समयको श्रीमती र छोरी काण्ड आयोगको गैरजिम्मेवारीपन र असावधानीको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ, यसैलाई आधार मानेर इतिहास धमिल्याउने काम बेलाबेलामा हुँदै आएको छ । तैपनि आयोगको स्वच्छतामा खासै प्रश्न उठ्न सकेको छैन । आयोगको प्रभावकारितामा सन्तुष्ट हुने अवस्था भने देखिँदैन । कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा यसले उत्साह र क्रियाशीलता देखाउन सकेको छैन ।
आयोगको नेतृत्व सक्षम, प्रभावकारी र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा नै कमीकमजोरी छन् । संवैधानिक परिषद्को संरचनाअनुसार राजनीतिक प्रभाव बढी पर्ने खालको बनाइएको छ । परिणामस्वरूप आयोगको नेतृत्वका लागि सिफारिस गर्दा योग्य र पेसाविद् व्यक्तिभन्दा राजनीतिक आस्था र आफ्ना नजिकका मानिसलाई अवसर प्रदान गरिएको छ । यसले गर्दा नेतृत्व वर्गको झुकाव आज्ञाकारिता र भक्तिभाव आफ्ना संरक्षणकर्ता व्यक्ति एवं राजनीतिक दलप्रति देखिएको छ । सरकारको आसयका पछाडि लाग्दै आयोगको गरिमा र प्रतिष्ठालाई उचो बनाउनुको सट्टा यसमा समझदारी गर्दै राजनीतिज्ञलाई सन्तुष्ट बनाउन लागिपरेको यसका विधि र व्यवहारबाट स्पष्ट हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना भनेको नेतृत्व कमजोर हुनु हो । कमजोर नेतृत्वले आयोगको गन्तव्य चुम्न सक्दैन ।
जवाफदेहिताको प्रश्न अझै पेचिलो छ । संविधानले सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक संस्थानहरूको भर्ना र छनोट प्रक्रिया आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पारेको छ । यी निकायका नेतृत्व वर्गको मनोविज्ञान यसअनुकूल छैन, आयोग पूर्ण रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको काम आफैँ सम्पादन गर्न अग्रसर हुनसकेको छैन । सेना, प्रहरी र सरकारी संस्थानहरूको सम्बन्धमा संविधानले नै आयोगलाई पूर्णरूपमा अधिकार दिए पनि लिखित परीक्षामा पूर्णरूपमा र अन्य प्रक्रियामा साक्षी बस्ने कामसम्म आयोगले गर्दै आएको छ । आयोगले सेना, प्रहरी र संस्थानको भर्ना र छनोट प्रक्रियाको जवाफदेहिता बहन गर्ने अवस्था छैन । यस सम्बन्धमा सरकारलगायत सम्बन्धित निकायको ध्यान पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकेको छैन । जवाफदेहिता अभावमा सम्मानित आयोगको संलग्नता हुनु भनेको आयोगको गरिमामा क्रमशः प्रश्नचिह्न लाग्दै जानु हो ।
आयोगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्ति वा निकायप्रति आयोग सधैँ सम्मानजनक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । आयोगमा घनिष्ठ रूपमा संलग्न रहने विज्ञ भनेका आआफ्ना क्षेत्रका ज्ञाता हुन् । त्यस क्षेत्रका ज्ञाताका हिसाबले उनीहरूलाई आमन्त्रण गरिएको हुन्छ । यस्ता विज्ञहरूसँग आयोगको नेतृत्व वर्ग विनम्र र सम्मानजनक तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी मर्यादाक्रम गौण बनाउनुपर्छ । यो यथार्थता आयोगले आत्मसात् गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको जानकारी लिई आफ्नो सन्दर्भमा त्यसको प्रयोगबाट के–कति सुधार गर्न सकिन्छ यस बारेमा चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोग सरकारले दिएको काम मात्र गर्ने निकायका रूपमा रूपान्तरित हुँदैछ । संविधानले प्रदान नगरेको तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । अधिकार, तथ्य र त्यसको उपादेयताका आधारमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने माग आयोगले कानुननिर्माता र सरकारसँग राख्नुपर्छ । विश्व परिवेशमा आयोगले गरिआएका कामको अध्ययन गर्दा यसको दीर्घकालीन सोचका रूपमा सार्वजनिक सेवाका लागि दक्ष, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार पार्ने प्रावधान तयार पार्दै यस्तो जनशक्तिको विकास र व्यवस्थापनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
आयोगको उद्देश्य सार्वजनिक सेवालाई गतिशील, व्यावसायिक, निपुण एवं प्रभावकारी बनाउने हो । हाम्रो सन्दर्भमा यी सोच र उद्देश्यलाई आंशिक रूपमा मात्र आयोगले सम्पादन गरिआएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा आफिस अफ द पर्सनल मेनेजमेन्ट र मेरिटसिस्टम प्रोटेक्सन बोर्डले नै आयोगको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा निजामती सेवा ऐननियमको कार्यान्वयन, परीक्षा सञ्चालन, तलब निर्धारण, योग्यता प्रणालीको संरक्षण एवं गुनासाको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गरिराखेको छ । जापानमा नेसनल पर्सनल अथोरिटी र मेनेजमेन्ट कोअर्डिनेसन एजेन्सीले प्रायः अमेरिकी प्रणालीको जस्तै कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । यसबाट आयोगको कार्यक्षेत्र बृहत् देखिँदैछ । हामी भर्ना र छनोट प्रक्रियामा मात्र सीमित छौँ । संविधानले नै जे कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ, त्यसभन्दा माथि उठेर असल कार्यका लागि चिन्तनमनन हामी गर्दैनौँ । किनकि, आफ्ना संरक्षकको मनोविज्ञान अध्ययन गरेर बस्ने लघुताभाष आयोगको नेतृत्व वर्गले पालेको छ । विशेषगरी नेपालजस्तो अत्यधिक अस्वस्था राजनीतिक प्रभाव परिराखेको देशमा केन्द्रीय कर्मचारी एकाइको भूमिका आयोगले निर्वाह गर्नु बढी उत्पादक देखिन्छ । यसमा विषय वस्तुको उजागर प्रभावकारी रूपले गर्नसक्ने हैसियत आयोगले देखाउन सकेको छैन ।
आयोग योग्यता प्रणालीको संरक्षक हो । यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउने नाममा आयोगले विभिन्न पेसागत क्षेत्रमा पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्दा र विभिन्न चरणको परीक्षा सञ्चालन गर्ने क्रममा बढी प्राज्ञिक हिसाबले प्रस्तुत हुने अवस्था छ । विभिन्न वेबसाइटमा खोजी गर्दै नयाँ नयाँ शब्दको प्रयोगबाट आयोगले सतुष्टि लिने होइन । योग्यता प्रणाली भनेको प्राज्ञिक गुणस्तरको वृद्धि गर्नु त हो तर यत्ति मात्रमा सीमित हुने होइन । योग्यता प्रणालीले प्राज्ञिक स्तरको मापन गर्नुको साथै अनुभव र सीपको समेत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । योग्यता, अनुभव र सीपको संयुक्त रूप नै योग्यता प्रणाली हो । यसका आधारका रूपमा पर्याप्त मात्रामा प्रचार प्रसार गरी प्रतिस्पर्धामा सबैलाई समान रूपले सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । वृत्ति विकासको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । यी महìवपूर्ण विषयमा लोक सेवा आयोग प्रायः मौन छ । यसका अतिरिक्त योग्यता प्रणालीका सम्बन्धमा नयाँ अवधारणाको उपयोग हुन थालेको छ । निरन्तर परीक्षण हुनुपर्ने, कार्य सम्पादन व्यवस्थापन प्रक्रियालाई बढी व्यावहारिक, नातिजामूलक र वस्तुगत बनाउनुपर्ने, नीतिनिर्माण र निर्णय दिने सन्दर्भमा कर्मचारी नेतृत्वदायी भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने, कर्मचारी मनोवृत्तिबाट माथि उठाउन सक्नुपर्ने, आयोगले योग्य भनी सिफारिस गरेका व्यक्तिको कार्य सम्पादन स्थलमा चुस्त र निपुण देखिनुपर्छ ।
आयोगले अवलम्बन गर्दै आएको मूल्याङ्कन प्रणालीमा पुनरावलोकन जरुरी छ । उच्चस्तरीय जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न आयोग असफल छ । विश्वविद्यालयबाट सर्वश्रेष्ठ नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका प्रतिभावान व्यक्ति आयोगको परीक्षामा सम्मिलित हुन नचाहने, सम्मिलित भएमा पनि सफल हुने सम्भावना न्यून रहने देखिँदैछ । निजामती सेवामा कार्यरतहरू आयोगको परीक्षामा पटक पटक असफल भई सेवा छाडी अन्यत्र आफ्नो वृत्तिपथ निर्माण गरेका मध्ये केहीको कार्यसम्पादन स्तर अब्बल देखिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धातर्फ उपल्लो पदमा सफल हुनेहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र खुला प्रतिस्पर्धाको तल्लो पदमा असफल भएका उदाहरण आयोगमा थुप्रै भेटिन्छन् । यसले आयोगको मूल्याङ्कन पद्धतिमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्याङ्कनका नयाँनयाँ अत्याधुनिक प्रविधि र तरिका प्रयोग हुँदा हामी अझै पनि पुरानै मूल्याङ्कन प्रणालीबाट सुधारउन्मुख हुनसकेका छैनौँ । उपसचिवको आन्तरिक परीक्षामा पटक पटक असफल हुने तर सोही व्यक्ति सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा सफल हुने, शाखा अधिकृतमा असफल हुने व्यक्ति सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा सफल हुने देखिएका प्रतिस्पर्धी योग्य वा अयोग्य के हुन् ? आयोगले सन्तोषप्रद जवाफ दिनसक्नुपर्छ । केही देशहरूले भर्ना र छनोट प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन थालेका छन् । हामीले धेरै वर्षअघिदेखि कार्यान्वयनमा रहेको भर्ना, छनोट र मूल्याङ्कन पद्धतिलाई सुधार गर्न खासै क्रियाशील देखिएका छैनौँ । यसतर्फ आयोग गम्भीर भएको पाइँदैन । आयोगको प्रतिष्ठा र गरिमालाई उच्च बनाउन क्रियाशीलता देखाउने सही समय यही हो । तथापि, देशभित्र हालसम्मको अवस्थामा आयोग मात्र समयसापेक्ष नभए पनि निश्चित पद्धतिका आधारमा अघि बढ्ने एक आदर्श संस्थाका रूपमा सम्बन्धित पक्षको विश्वास आर्जन गर्दै अघि बढेको संस्था हो भन्नेमा द्विविधा रहँदैन । यसको विश्वसनीयता जोगाइराख्न आयोगले ठूलै चुनौती सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
.jpg)
