श्यामप्रसाद मैनाली
विश्वमा पुँजीवाद र लोकतन्त्रको सफल कार्यान्वयन र प्रवद्र्धनबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कल्पना गरिएको छ । समाजवादी शासन प्रणाली पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समझदारी हुन पुग्छ । लोकतन्त्रमा पुँजीवाद विश्वभर फैलिँदै गएको छ । लोकतन्त्र र पुँजीवाद एकअर्काका परिपूरकका रूपमा स्थापित हुँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । यी दुवै प्रणाली एकैसाथ विकसित हुँदै जाने अर्थमा समेत अध्ययन गर्न थालिएको छ । पुँजीवादको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने तर्कसमेत हुन थालेका छन् । १९९० को दशकबाट अवलम्बन गरिएको विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरणले पुँजीवादलाई विश्वव्यापी प्रभाव पार्न उपयुक्त वातावरण बनाएको छ । आज बन्द समाजसमेत पुँजीवादको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेका छैन । विश्वका सबै राष्ट्र एकल, एकीकृत र विश्वव्यापी बजार व्यवस्थामा सहभागी छन् ।
पाँच दशकअघि एकतिहाइको सङ्ख्यामा रहेका लोकतान्त्रिक देशहरूको सङ्ख्या पुँजीवादको विकासपश्चात् हालको समयमा आइपुग्दा दुईतिहाइ करिब ७० प्रतिशत पुगिसकेको छ । लोकतन्त्रको विकासका लागि पुँजीवाद नै अत्यावश्यक सर्तका रूपमा रहेको विश्लेशणसमेत हुन थालेको छ । लोकतन्त्र र पुँजीवादका बीचको सम्बन्ध नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुँदै गएको परिणाम देखिन थालेका छन् ।लोकतन्त्र सरकारको प्रकार र राजनीतिक प्रणाली हो, पुँजीवाद शासनको एक प्रकार र आर्थिक मोडेल हो । लोकतन्त्र आम जनताका पक्षमा काम गर्छ, जनताद्वारा सिर्जित वातावरणमा राजनीतिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिने गर्छ । पुँजीवादको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्र पर्छ ।
पुँजीवाद निजी क्षेत्रका लागि अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्न सञ्चालित आर्थिक र बजार प्रणालीको एक ढाँचा हो । व्यक्तिगत अधिकार र निजी सम्पत्तिलाई पुँजीवादले संरक्षण गर्छ । व्यक्तिले नाफा लिई फाइदा गर्न तयार पारिएको शक्तिशाली सिद्धान्तका रूपमा पुँजीवादलाई ग्रहण गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र र पुँजीवादका बीच मौलिक भिन्नता छ । आधुनिक लोकतन्त्रले समताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै समानताको गन्तव्य निर्धारण गर्छ । पुँजीवादको विस्तार भएको देशमा सम्पत्ति र अधिकारको असमान वितरणका बीच समान राजनीतिक र नागरिक अधिकारको अभ्यास गर्दै नाफामूलक प्रवृत्तिका विरुद्ध सर्वजन हितायका आधारमा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिमा समझदारी वा बहुमतका आधारमा निर्णय लिइन्छ तर पुँजीवादमा व्यवस्थापनमा रहनेलगायतका मर्यादा क्रमका आधारमा प्रभावी बनी निर्णय लिइन्छ । पुँजीवादबाट प्रभावित लोकतन्त्रमा नीति निर्माण गर्दा र निर्णय लिइँदा नै सामाजिक र आर्थिक विभेदको आमन्त्रण गरिएको हुन्छ । समानताका आधारमा आम सहभागिताको सुनिश्चितता गर्दै बहुमतका आधारमा निर्णय लिने र अल्पमतको सम्मान र संरक्षण गर्ने कार्यमा पुँजीवादले अवरोध सिर्जना गर्छ । पुँजीवादीको दबाबबाट निर्देशित राजनीतिक अवस्था र लोकतान्त्रिक निर्णयले विस्तारै सम्पत्तिको अधिकारलाई सीमित गर्दै जाँदा लोकतन्त्र र पँुजीवादका बीच द्वन्द्व प्रारम्भ हुन्छ । पुँजीवादी लोकतन्त्रमा मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्घसंस्था खोल्ने आदि कार्यलाई महìव दिइन्छ । यसलाई बजार लोकतन्त्र पनि भनिन्छ । सामाजिक नीति र पुँजीवाद दुवैको
समिश्रण हुन्छ ।
पँुजीवादबाट विश्वकै लोकतान्त्रिक देशहरूको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा कसरी शासक वर्गहरू पुँजीवादबाट नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएका छन् ? कसरी लोकतान्त्रिक देशमा अत्यधिक ठूलो लोकतान्त्रिक प्रणालीले सिर्जना गरेको दायित्वबाट असहज अवस्था सिर्जना भएको छ ? यसलाई र अन्य देशका उदाहरणसमेत यस आलेखमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । एक अनुसन्धानका अनुसार प्रथम पटक ट्रम्प राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दाको अवस्थामा भएको निर्वाचन खर्चको कहालीलाग्दो विवरण प्रस्तुत हुन आएको छ । राष्ट्रपतिका लागि एक अर्ब, सिनेटरका लागि एक करोड, प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि दस लाख अमेरिकी डलरबराबर खर्च भएको रहेछ । उच्च वर्गका लगानीकर्ता, व्यापारी र उद्योगीहरूबाट प्रभावित अमेरिकी राजनीति ठूलो असहज अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । विस्तारै यस देशको राजनीति भ्रष्ट बन्दैछ । अमेरिकी संविधानले नै लोकतन्त्रलाई निजीकरण उन्मुख बनाएको छ । जनता खुला र स्वतन्त्र बजार व्यवस्थालाई समर्थन गर्दै यसबाट राजनीति भ्रष्ट बन्दै गएकोमा विरोध गर्दै आएका छन् । अमेरिकाको लोकतन्त्रले पुँजीवादकै कारण जनताका इच्छा र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने कार्यमा सम्झौता गर्नुपरेको छ ।
चीनमा राजनीतिक अधिकार र लोकतन्त्र अभावमा पुँजीवाद लादिएको छ । असमानताको खाडल साम्यवादी देशमा बढ्दै छ । विरोधका आवाज दिन सक्ने अवस्था जनतासँग छैन । राजनीतिक अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको अवलम्बनबाट चीनले पँुजीवादका आधारमा समृद्धिको गन्तव्य निर्धारण गरेको छ । आर्थिक रूपमा सफल देखिएका रसियादेखि मेक्सिकोसम्मका देशमा पुँजीवाद विस्तारित हँुदै गर्दा जनताका हकहितका विषय छायाँमा पर्दै गएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, युरोपमा शासकभन्दा लगानीकर्ता सशक्त देखिएका छन् । सन् २००५ मा देऊस बैङ्कले ८७ प्रतिशत मुनाफाआर्जन ग¥यो तर ६४०० कामदारले रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाए । १२ सय श्रमिकलाई न्यून ज्यालादर भएका अन्य देशमा पठाउने काम भयो । जापानको एक कम्पनीमा गैरजापानी प्रमुख कार्यकारिणी अधिकृत आएपश्चात् १० हजार श्रमिक (कुल श्रमिक सङ्ख्याको ७ प्रतिशत ) को कटौती गरियो । लगानीकर्ता फाइदामा देखिए तर श्रमिकले रोजगार गुमाए । सामाजिक रूपमा जापानी नागरिक पुँजीवादबाट दण्डित भए । यी उदाहरणबाट पुँजीवादले कसरी लोकतन्त्रमा सङ्कुचनको अवस्था सिर्जना गरेको छ ?
लोकतान्त्रिक देशहरू सबैतिर पुँजीवादबाट सिर्जित जटिल र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएका छन् । आर्थिक प्रतिस्पर्धा व्याप्त हँुदै गर्दा राजनीतिलाई नै बजार व्यवस्थासँगै समायोजन गर्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । पुँजीवादकै कारण विशुद्ध लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन नसकेको स्थिति छ । चुनौती थपिँदै गर्दा पुँजीवादले लोकतन्त्रलाई गौण बनाएको छ । लोकतन्त्र विस्तारै धनीकतन्त्रमा परिणत हँुदै गएको छ । समानता र असमानताको विवाद यस परिस्थितिमा वृद्धि हुने नै भयो । आधुनिक विश्वमा पुँजीवादले आफ्नो प्रभावकारिता वृद्धि गरिराखेको छ । लोकतन्त्रले यथास्थितिमा रहन सङ्घर्ष गर्नु परिराखेको छ ।
पुँजीवादले आर्थिक असमानताको अवस्था सिर्जना गर्छ । रोजगारीको सुरक्षा हुनसक्ने अवस्था छैन । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव देखिँदै गएका छन् । लोकतान्त्रिक देशले पुँजीवादका नकारात्मक पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा ग्रहण गर्दै गएका छन् । वृद्धि र समतालाई निरन्तरता दिन सकिएको छैन । कर्पोरेसनहरूलाई वर्तमान अवस्थामै जस्तो आक्रामक तवरले बजारमा लागानी गर्न दिँदै जाने हो भने लोकतन्त्रका हिमायतीले वैकल्पिक अर्थव्यवस्थाको अवलम्बन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस अवस्थामा उपभोक्ता र लागानीकर्ताले प्रशस्त फाइदा लिने र नागरिक प्रताडित बन्दै जानेछन् ।
सन् १९९० पश्चात् करिब दुई सय व्यापारिक क्षेत्रीय सम्झौता विश्वभरमा सम्पन्न भइसकेका छन् । यसको उद्देश्य पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको सञ्जाल संसारभर व्यवस्थित गर्नु हो । युरोपियन युनियनका सदस्य, ओपेक, लाफटा र बीआरआई मुलुक अग्रपङ्क्तिमा छन् । नेपालसमेत यी सम्झौताबाट प्रभावित छ । क्षेत्रीय पुँजीवादका आधारमा समेत विश्व अर्थतन्त्र विकसित हुँदै गएको छ ।अहिलेको अवस्थामा कर्पोरेसनहरू आमनागरिक, राजनीतिक अभिव्यक्ति नै सम्पत्ति, स्वतन्त्र र खुला बजार भनेकै लोकतन्त्र, राजनीतिक समानता र लोकतान्त्रिक सच्चरित्र भनेको असंवैधानिक व्यवधानले अवरोध हो । यस स्थितिमा सुधार गर्दै सन्तुलित अवस्था कायम गर्न मिश्रित अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्दै न्यून सरकारी हस्तक्षेप हुनुपर्छ । पुँजीवादलाई विश्वले आत्मसात् गरिराखेको छ । यसका फाइदा पनि प्रशस्त छन् ।
उल्लिखित विकृतिबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमै सङ्कुचन आउने भएकाले देशको संवैधानिक प्रावधानमा समायोजन गरेर पनि लोकतन्त्र र पुँजीवादका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यही अवस्थालाई चिन्तन गर्दै कतिपय लोकतान्त्रिक देशले पुँजीवादलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न दिँदा उत्पन्न हुनसक्ने व्यावधानका कारण यसलाई सीमित गर्न मिश्रित अर्थ प्रणालीको प्रारम्भ गर्न थालेका छन् । सरकारी अनुगमन र नियमन बजारमा हुन थालेको छ । यसलाई पुँजीवादको विकृति नियन्त्रणका लागि प्रारम्भ गरिएको उपचारात्मक प्रवृत्तिका रूपमा विश्लेषण गर्ने क्रम बढिराखेको छ ।
.jpg)
