नेपालमा चिनियाँ लगानी

श्यामप्रसाद मैनाली

नेपाल र जनगणतन्त्र चीनबीचको सम्बन्ध अत्यन्त पुरानो र प्रगाढ छ । यो सम्बन्ध अत्यन्त मैत्रीपूर्ण र सौहार्दताको विकास गर्दै अगाडि बढेको छ । नेपाली कलाकार अरनिको र राजकुमारी भृकुटीको चीन भ्रमण र चिनियाँ यात्री विद्वान् फा सियन र स्वान जाङ्गको नेपाल भ्रमणबाट ऐतिहासिक असल सम्बन्धको प्रारम्भ भएको हो । दुई देशका बीच सन् १९५५, १ अगस्तमा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछि दुईपक्षीय समझदारी, सहयोग, समर्थन र सम्मानका आधारमा उच्चस्तरको प्रतिबद्धतासहितको मित्रवत व्यवहार दुवै पक्षबाट भइराखेको छ । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तको पालना गर्न दुवै देश प्रतिबद्ध छन् ।

नेपाल एक चीन नीतिमा विश्वास राख्छ र नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने सन्दर्भमा दृढसङ्कल्पित छ । समय–समयमा भइराखेका उच्चस्तरीय भ्रमणबाट दुईपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरणका साथै क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चमा आपसी भलाइका विषयमा मतैक्यता कायम गरी एक भएर अगाडि बढ्न अनुकूल अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेपालको आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी वृद्धि हँुदै जानुका कारण यसलाई उपयुक्त प्रकारले फाइदा लिन सक्दा नेपालको आर्थिक विकास सम्भव हुनेछ ।
चीनले आफ्ना छिमेकी देशमध्ये सबैभन्दा पहिला मार्च २१, १९६० मा दुई देशबीचको सीमा सम्झौता नेपालसंँग गरेपछि सम्बन्ध विस्तार गर्न अत्यन्त सहज वातावरण बनेको देखिन्छ । नेपालले चीनको यो उदारता र सौहार्दताको उच्च सम्मान गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणमा विश्वका सबै देशको क्षमताको परीक्षण एकै पटक भयो । ठूलो क्षेत्र र अत्यधिक जनसङ्ख्या भएको देश हुँदै गर्दा पनि चीनले यो सङ्क्रमणमा आफ्ना सम्पूर्ण जनशक्तिलगायतका स्रोतसाधन र संयन्त्रको परिचालन अत्यन्त कुशलतापूर्वक गरी शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्न सफल भएको देखिएको छ ।

सङ्कटको लडाइँमा सबैभन्दा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सफल चीन सफल भएको छ । यो सङ्क्रमणले विश्वका सबै देशका जीवनशैलीलाई अत्यन्त ठूलो चुनौती प्रदान गरेको थियो । नेपालजस्तो विकासशील देशमा यस्ता सङ्क्रमणको सामना गर्न असहज स्थिति बन्दै गएकोमा चिन्तित बनिराखेको र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा अघि बढ्न सक्षम संयन्त्रको नेपालमा सर्वथा अभाव थियो । नेपाललगायत विश्वभर नै चीनले यस सङ्क्रमणबाट मानव जातिलाई बचाउनका लागि गरेको सहयोग महìवपूर्ण छ । नेपाललाई चीनले ठूलो मात्रामा कोभिडविरुद्धको खोप र जीवनरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री प्रदान गरेको छ ।

वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, मानवीय सहायता र विकासनिर्माण गर्नका लागि चीनले सहयोग गर्दै आएको छ । सङ्कटको समयमा असल मित्रको परिचय दिँदै समय–समयमा सहयोग गर्दै गर्दा २०७२ को भूकम्पबाट पीडित भएको नेपाललाई उद्धार कार्यमा सहयोग र पुनर्निर्माण कार्यमा ४८३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर सहयोग गरेकाले काठमाडौँ र बेइजिङबीचको सम्बन्ध अझै सुमधुर र मैत्रीपूर्ण बनेको छ । सन् २०१५ पछि धेरैवटा सम्झौता भएका छन् । २०१६ मा दुई देशका बीच व्यापार र पारवहन सम्झौता सम्पन्न भएको छ । चीनको महìवाकाङ्क्षी योजना बीआरआईमा सबैभन्दा पहिला हस्ताक्षर गर्ने थोरै देशमा नेपाल पर्छ । सन् २०१८ पश्चात् केही रेल मार्ग निर्माण र ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा सहयोग गर्ने गरी चीनले सहयोगको हात बढाएको छ ।

चीनको लगानीलाई नेपालले ठूलो अवसरका रूपमा लिँदै आएको छ । व्यापार तथा पारवहन सम्झौताबाट भूराजनीतिक र भूआर्थिक प्रभाव नेपालमा पर्न गएको छ । तेस्रो मुलुकमा आयात निर्यात गर्न नेपालका लागि सातवटा सामुद्रिकलगायतका बन्दरगाहको सुविधा प्रदान गरेको छ । २.१५ बिलियन डलरको लागतमा बीआरआईअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्ने दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ । सन् २००० देखि २०१७ सम्म नेपालमा चिनियाँ सहयोग राशि एक बिलियन डलरभन्दा कम रहेकोमा वर्तमान समयमा तीव्र गतिमा वृद्धि भएको छ । नेपालमा भइराखेको चिनियाँ सहयोग र लगानी विकास र सहयोगको आधारशीला निर्माण गर्न उपयोगी छन् ।

चीनको सहयोगबाट नेपालको अर्थव्यवस्थामा सुधार आउन सक्छ वा सक्दैन ? यो लगानीको उद्देश्य नेपाललाई चीनप्रति निर्भर गराउने त होइन ? कतिपयको प्रश्न पनि छ । विद्यालय निर्माण, जलविद्युत् उत्पादन, सडक निर्माण, अस्पताल निर्माणजस्ता क्षेत्रमा सहयोग गरेर नेपालसँग सबल कूटनीति स्थापित गरिराखेको देखिन्छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा चीनको लगानी बढ्दै गएको छ । कुनै पनि देशको लगानी उप्रति बढी निर्भर हुने गरी हुनुहुँदैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
कतिपयका विश्लेषणमा चिनियाँ लगानी बढी प्रतिफलमा आधारित छन् । पर्याप्त आर्थिक फाइदा हुन सक्ने सम्भावना नदेखिँदा आयोजना बीचमै परियोजना छाडेर गएका पनि छन् । सन् २०१८ मा पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना यसको उदाहरण हो । यो १.२ बिलियन डलरको लागतमा तयार हुँदै थियो । यसको सञ्चालक थ्री जर्जेज इन्टरनेसनलले बन्द गरेको छ । यसैगरी ४४०.६ मिलियन डलरको लागतको बूढीगण्डकी परियोजनामा गेजुवासँग भएको सम्झौता हो । बीआरआईअन्तर्गत ऋणमा यो आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत्को सम्भावना प्रचुर भएकाले यसको उत्पादन गरेर विश्व बजारमा निर्यात गर्नु नै आर्थिक विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु हो । राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्दा राष्ट्रको वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याई देशभित्र सुपथ मूल्यमा विद्युत् प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था बन्दछ । राष्ट्रिय आयमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन्छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक कारणले गर्दा पनि लगानीको प्रतिफल देशले प्राप्त गर्नमा व्यवधान सिर्जना गरेको छ । उदाहरणका लागि दलको नीतिका आधारमा सरकारले आफ्ना कार्य गर्दै जाँदा आन्तरिक राजनीतिका कारण बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

नेपालमा ठूला परियोजनाको छनोट, यसको सम्भाव्यता अध्ययन, यसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई पार्न सक्ने प्रभावबारे राम्ररी अध्ययन र अनुसन्धान नगरी निर्णय लिइँदा पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । चीन नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक छ तर नेपालले चिनियाँ लगानीबाट गरेको अपेक्षाका सम्बन्धमा प्रष्ट हुन सकेको छैन । रेल मार्ग निर्माणका सम्बन्धमा पनि यसलाई हलुका प्रकारले राजनीतिक वृत्तमै लिने गरिएको छ । नेपालको नेतृत्व रेल्वेको विकास गर्दै नेपालबाट चीनलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटालाई सन्तुलित बनाउनुमा विशेष दिलचस्पी सम्बन्धित पक्षले दिएको देखिँदैन ।

नेपालमा विकास निर्माणको पूर्वाधार विकासका लागि चिनियाँ लगानीको महìव अत्यन्त बढी छ तर यी आयोजनामा भएको लगानीको उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सौहार्द र मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउने काम फेरि पनि नेपालकै हो । विकास निर्माण र राष्ट्रिय स्वार्थका सन्दर्भमा राजनीतिज्ञहरू एकै स्थानमा उभिनु आवश्यक छ । चिनियाँ पक्ष आयोजना सञ्चालनका लागि तयार रहँदा पनि यही समस्याका कारण बीचैमा काम छाडेर आयोजना अलपत्र पार्दै गएको स्थिति पनि छ । सरकारी स्तरबाट प्रदान गरिने सहयोग विशेषगरी आधारशीला निर्माण र अनुदानका रूपमा प्रवाह भइराखेका छन् । चिनियाँ पक्षले भर पर्नलायक र विश्वसनीय व्यापार र विकास निर्माणको साझेदार नेपालमा खोजेको छ । चीनबाट देशले गरेको अपेक्षा के हो ? कस्ता आयोजना सरकारी र निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने हो ? प्राथमिकता निर्धारण गरी निर्णय लिने काम नेपालकै हो ।