सुदर्शन पौडेल
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको सामना गर्न सुझाइएको एक मुख्य उपाय– बारम्बार साबुनपानीले मिचीमिची हात धुन सिकाइरहँदा अधिकांश सहरवासीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ– पानी पिउने कि हात धुने ? उसो त हामी जलस्रोतमा धनी देशमा पर्छौं तर अधिकांश सहर र कतिपय ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पानीको अभावका कारण भोग्नुपरेका दुःखका कथा असीमित छन् । यस परिस्थितिमा कोभिडको सङ्क्रमण उच्च जोखिम समूहबाट सर्वसाधारणमा फैलिनुमा पानीको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनलाई निशङ्कोच एक कारण मान्न सकिन्छ । वर्तमान जनस्वास्थ्य सङ्कटका अलावा यो असन्तुलनका कारण देशले सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा भोग्नुपरेका विपत्का थुप्रै तथ्यहरू उजागर भएका छन् ।
सन् १८५४ मा बेलायतको राजधानी लन्डनको सोहो बस्तीमा फैलिएको हैजाको माहामारीका कारण प्रदूषित पानी रहेको पत्ता लगाउने जोन स्नोलाई जनस्वास्थ्यमा उच्च आदरका साथ चिनिन्छ । उक्त घटनापश्चात् विश्वव्यापी रूपमा सफाइका लागि सफा पानीको महŒवले ठाउँ पायो । मानिसको जीवनस्तरमा निरन्तर सुधार हँुदै जाँदा सरसफाइ र अन्य प्रयोजनका लागि पानीको उपयोगिता र माग बढ्दै गएको पाइन्छ । फलस्वरूप हरेक देशले पानीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्न थाले । नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपाल सरकारले २०७७ मा सबै नेपालीलाई न्यूनतम स्तरको पानीको उपलब्धता पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो सुविधालाई चारवटा सूचकका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ ः परिमाण, पहुँच, निरन्तरता र गुणस्तर ।
खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था सम्बन्धमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले विक्रम सवत् २०७५ जारी गरेको प्रतिवेदनमा करिब ८७.८८ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत पानीको सुविधा पुगेको दाबी छ । त्यसमा पाइप प्रणालीबाट वितरीत पानीको पहुँच करिब ५० प्रतिशतमात्र छ । आधारभूत पानीको सुविधालाई नेपाल सरकारले उच्च पहाडी तथा सुख्खा क्षेत्रको हकमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति २० लिटर र अन्य क्षेत्रको हकमा ४५ लिटर निर्धारण गरेको छ । देशका सीमित परिवारमा त पानीको उच्च सुविधा (प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन १०० लिटर) पुगेको होला तर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्ति गरेको दावी गर्ने राज्यले आममानिसको घर–आँगनमा आधारभूत पानीको परिमाण र पहुँचसमेत सुनिश्चित गर्न सकेकोे छैन । झरी, पोखरी, कुवा, चापाकल, खोलाको पानीको मनगढन्ते आँकडा सिर्जना गरेर आधारभूत पानीको उपलब्ध भएको हावादारी तथ्याङ्क देखाएर उन्मुक्ति पाइन्न ।
दशकौँदेखि राजधानीवासीको प्यास मेट्ने सपना बाँडिएको मेलम्चीको दुर्दशा देख्दा राज्यका आश्वासनलाई पत्याउने आधार मरेको छ । फेरि पनि पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणाले लिएको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य र संयक्तु राष्ट्रसङ्घको सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने गरी निर्धारण गरेको सफा र स्वच्छ पिउनेपानीको सहज आपूर्ति गर्ने र आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुविधाहरू उपलब्ध गराउने (दिगो विकास लक्ष्य नं. ६) काम हालको रवैयाबाट सम्पन्न गर्न असम्भव छ । त्यसका अलावा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबी निवारण (दिगो विकास लक्ष्य १०), लैङ्गिक समानता (दिगो विकास लक्ष्य ५) र आर्थिक वृद्धि (दिगो विकास लक्ष्य ८)को प्राप्तिका लागि पनि पानी बाधक हुन सक्ने देखिन्छ ।
कोभिडको वर्तमान विश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा हरेक परिवार, समुदाय, राज्य वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसमेतले पानीको उपलब्धताका सम्बन्धमा निकै सरोकार राखेको पाइन्छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ– जलस्रोतको धनी देशमा हालको अवस्थामा अधिकांश सहरवासी साबुनपानीको सहज विकल्पका रूपमा स्यानिटाइजर वा अन्य विधि अपनाएका छन् । यस अवस्थामा सङ्क्रामक रोग फैलिनबाट रोक्न सुझाइएको बलियो प्रवद्र्धनात्मक उपाय फिक्का भएको छ । हालका गतिविधिले कोभिडपश्चात्को अवस्थामा समेत हातको (वा शरीरको) सफाइमा कमीका कारण देशले जनस्वास्थ्यमा ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
हाम्रोजस्तो सामाजिक आर्थिक अवस्था भएको देशमा ६० देखि ८० प्रतिशत सरुवा रोगहरू अपर्याप्त वा दूषित पानी र सरसफाइको कमीका कारण लाग्ने गर्छन् । नेपालमा कुपोषणको अवस्था अहिले पनि जटिल छ । युनिसेफले २०१९ मा जारी गरेको विश्वका बच्चाहरूको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ४३ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बच्चाहरू कुपोषित छन् । त्यसमा पनि ३६ प्रतिशत बच्चाहरू उमेरअनुसार पुड्का (होचा) छन् । यो अवस्था आउनुमा दूषित पानी र कमजोर सरसफाइको भूमिका सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यस सन्दर्भमा पानीको सही व्यवस्थापनका लागि हरेक व्यक्ति, समुदाय, राज्य वा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले प्रतिबद्धता गरी त्यसको प्राप्तिका लागि लाग्नुपर्छ । कोभिडपछिको अवस्थामा तीनखम्बे नीति तय गरी अवलम्बन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । (क) सबैका लागि पानी र सरसफाइको पहुँच, (ख) बाक्लो बस्ती भएका स्थानको पानी र सरसफाइको व्यवस्थापन र (ग) पानीको स्रोत र मुहान संरक्षण ।
थोरै पानीले जीवन निर्वाहका उपायहरू अवलम्बन गरेको हाम्रो समाजका परम्परागत विधि व्यवहारको राम्रो अध्ययन गरी स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उचित विधि व्यवहारलाई निरन्तरता दिने र सुधार्नुपर्ने विषय विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी सुधारका प्रयास गरिनुका साथै समुदायलाई सचेत पार्नुपर्छ । स्नान कोठा वा भान्छाको सरसफाइमा प्रयोग भएको पानीलाई चर्पीको सफाइमा पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ वा घरमा प्रयोग भएको पानीलाई साधारण विधिबाट प्रशोधन गरी पुनः सरसफाईमा लगाउन सकिन्छ ।
सहर–बजारमा साबुनपानीसहितका सार्वजनिक शौचालय पर्याप्त निर्माण गरी सफाइका आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्थानमा न्यूनतम सरसफाइको सुविधा विस्तार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । कोभिडको सन्दर्भमा खानेपानी मन्त्रालयले धेरै जनमुखी काम गर्न सक्थ्यो तर खोेई ?
हाम्रो समस्या पानी नभएर होइन, बरु पानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो । पानीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयको अव्यवस्था र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दा मात्र पनि थुप्रै समस्याको समाधान हुन सक्थ्यो ।
पानीको स्रोत पहिचान र संरक्षण स्थानीय समुदायबाट गरिनुपर्छ, छुट्टै निकायले होइन । काठमाडौँमा करिब ६० लाख मानिसले येनकेन पानी त खाएरै बाँचेका छन् तर त्यो पानीका लागि खर्चेको रकम र भोग्नुपरेको पीडा भनिसाध्य छैन । पानीका स्रोत भएका क्षेत्रका बासिन्दाले पानीको स्रोतको संरक्षण गरेबापत राज्यबाट आर्थिक वा अन्य सहयोग पाउने र उक्त स्रोतको पानीलाई सङ्कलन गरी वितरणको चाँजोपाँजो मिलाउने हो भने निकै सस्तोमा पानीको तत्कालको मागको ठूलो हिस्सा पूर्ति गर्न सकिन्थ्यो । पानी र सरसफाइको विषयलाई क्षणिक फाइदा वा व्यक्तिगत लाभको विषय नबनाइयोस् ।
(लेखक पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनस्वास्थ्य सङ्कायका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
