सुदर्शन पौडेल
केही महिनाअघि एक व्यापारीले रेडियो अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका थिए– सहरमा ट्राफिक अवरोध हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्र विकासोन्मुख भएको सङ्केत हो । उनको विश्लेषण एक पक्षीय रूपमा ठिकै होला तर सहर स्वस्थ हुन त्यहाँको वातावरणीय र उपभोग्य सेवाको अवस्थाको भूमिका अहम् हुन्छ । व्यापारिक पक्षलाई मात्र अति महŒव दिई अन्य पक्षलाई क्रमशः ओझेल पारेकै कारण काठमाडौँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले जोखिम सहरमा परिणत हुँदै छ । काठमाडौँ उपत्यकाको नियति संसारका अन्य देशले पनि थोरै धेरै भोग्दै छन् । चिन्ता यो हो कि हाम्रामा त्यस्ता समस्याको समाधानतर्फ चालिएका प्रयास पर्याप्त छैनन् र कतिपय त व्यावहारिक पनि भएनन् ।
२०४६ सालपछिको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा सरकारले अवलम्बन गरेको बजारमुखी अर्थ तथा सामाजिक व्यवस्थाको नीतिले सहरीकरणलाई थप बल पु¥यायो । महाभूकम्पको बेला खुला चौरको वास गरिरहँदा धेरै मानिसले भन्ने गर्थे, सहर असुरक्षित छ, अब गाउँ फर्किनुपर्छ । देश सङ्घीय ढाँचामा गएपछि ठानिएको थियो, काठमाडौँ उपत्यकाको तीव्र सहरीकरण रोकिन्छ होला । तर, त्यस्तो केही भएन ।
काठमाडौँ एसियाका प्राचीन सहरमध्ये एक हो । यो सहर लिच्छविकालमा (३००–८०० एडी) व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास भएको इतिहास पाइन्छ । यस सहरका मौलिक संस्कृति थिए । सन् १७६९ मा काठमाडौँ देशको राष्ट्रिय राजधानी सहर बनेपछि यसको भूगोल र ऐतिहासिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर आधुनिक सहरको खाका तयार पार्न केन्द्रीय सरकार र नगरपालिकाले चुके । जसको मार अहिलेको पुस्ताले भोग्न परिरहेको छ । हाल उपत्यकामा १८ नगरपालिका छन्, जसको कुल क्षेत्रफल ४७५ वर्गकिलोमिटर रहेको छ । यस क्षेत्रमा आधिकारिक रूपमा २५ लाख मानिस रहेको तथ्याङ्क विभागले उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, चलायमान जनसङ्ख्याको समेत हिसाब गर्दा यस्तो आँकडा ६० लाखसम्म हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिन्छ । यो सङ्ख्या देशको कुल जनसङ्ख्याको करिब एकतिहाइजति हुन आउँछ ।
नेपालमा सहरिया जीवनशैली (प्रशोधित खानपिन, सुरक्षा सावधानीविनाको कार्यक्षेत्र, तीव्र यान्त्रीकरण आदि)का कारण स्वास्थ्यमा तेहेरो भार (सर्ने रोग, नसर्ने रोग र दुर्घटना)मात्र होइन, थप आत्महत्या वा मानसिक समस्या पनि उच्च भएको पाइन्छ । त्यसमा पनि उच्च जनघनत्व रहेको काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरू बढी जोखिममा छन् । विगत तीन दशकमा प्रतिवर्ष तीन प्रतिशतका दरले सहरका जमिन कङ्क्रिटले ढाकिनेक्रम बढ्दै गएको छ । सहरभित्रको हरियाली नासिँदो छ । पानीको अभावका कारण जमिनभित्रको पानीको अति दोहन भएको छ । जीवन निर्वाहको खोजीमा काठमाडौँ पस्ने भूमिहीन करिब चार दर्जन खुला स्थान, धार्मिक क्षेत्र वा नदीकिनार कब्जा गरी बसेका छन् ।
काठमाडौँ विश्वका अति प्रदूषित सहरको सूचीमा अग्रस्थानमा पर्छ । यसो हुनुको प्राकृतिकभन्दा पनि राज्यका नीति तथा यहाँका बासिन्दा बढी जिम्मेवार छन् । बढ्दो सवारी चाप (देशको कुल सवारीको करिब आधा), भत्केका वा माटेबाटा, इँटाभट्टा, औद्योगिक फोहोर, (प्लास्टिक) फोहोर जलाउने, खाना पकाउन प्रयोग हुने इन्धन वायु प्रदूषणका मुख्य कारण हुन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाका सयौँ ऐतिहासिक पोखरी, ढुङ्गेधारा नासिँदै वा सुख्खा हँुदै छन् । नदी खोला ढलमा परिणत भएका छन् । जमिनमुनिको पानीको सतह घट्दै गएको छ । उपत्यकामा दैनिक करिब छ सय मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये करिब दस प्रतिशत प्लास्टिक अर्को तीन प्रतिशत सिसा तथा मेटल (धातु)जन्य फोहोर हुने अध्ययनले देखाएको छ । कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा प्लास्टिकको प्रयोग
अत्यधिक भएको छ ।
सरकारले सहरी जनस्वास्थ्यका कार्यक्रममा नीतिगत प्रयासको थालनी गरेको छ । उक्त नीतिले मुख्यगरी सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसका अलावा पनि स्थानीय नगरपालिका र विभिन्न मन्त्रालयमातहत करिब एक दर्जन राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम बनेका छन् । यी नीतिले सहरी स्वास्थ्य र सौन्दर्यमा सुधार गरी मानव विकास र समृद्धि कायम गर्ने सोच राखेका छन् । विशेषगरेर महिला, बालबालिका, गरिब तथा सीमान्तकृत वर्ग, समुदायको स्वास्थ्यस्तरमा सुधार गरी गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउन यी नीतिहरू लक्षित छन् । यस अर्थमा समस्या नीतिको अभाव होइन, भएका नीति तथा कार्यक्रमको समन्वय गरी एकीकृत प्रणालीबाट कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो ।
सहरी जनस्वास्थ्य कार्यक्रम बढी जटिल हुनुको एक कारण यहाँ व्यक्ति वा समुदायको स्तरमा जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज र व्यावहारिक नहुनु हो भने अर्को कारण सहरका अधिकांश निम्न आय भएका वा चलायमान जनसङ्ख्याले आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता नदिनु हो । सहरमा स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रका भन्दा केही थप र केही फरक पनि छन् । यहाँ सर्ने, नसर्ने रोग, कार्यस्थल वा सडक दुर्घटना, मानसिक रोग बढी छ । उसो त सहरमा धेरै स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल) छन् तर सहरी गरिबका लागि सेवाको सहज पहँुच छैन । त्यससम्बन्धमा नगरपालिकाहरूले त्यसको निदानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, अझै पनि विकास भनेको देखिने काम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रबल छ । जसकारण सहरी स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त लगानीको पनि अभाव छ ।
काठमाडौँको नियति विश्वका अन्य देशले पनि भोग्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यको एघारौँ लक्ष्यमा यो समस्यालाई समेटिएको छ । सन् २०१६ अक्टोबर १७–२० सम्म इक्वेडरको क्वोटो सहरमा आयोजित आवास तथा दिगो सहरी विकास गोष्ठीमा सहभागी विश्वका नेताहरूले दिगो विकास लक्ष्य र मौसम परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको पालना गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल सरकार, स्थानीय सरकारको तहबाट पनि त्यसअनुरूपको सक्रियता र कार्यान्वयनको खाँचो छ । सहरका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र त्यस्ता तथ्यलाई नीति योजनाका लागि प्रयोग गर्नेदेखि सहरवासीलाई सुसूचित गर्ने संयन्त्रको खाँचो खड्किएको छ । त्यस्ता सूचना सबै वर्ग, क्षेत्र, पेसाका मानिसलाई सहज र सुलभ उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । त्यसका लागि सहरी स्वास्थ्य अध्ययन अनुसन्धान गरी परामर्श दिने साथै आवश्यकता र क्षमताका आधारमा यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने (सामुदायिक तथा निजी) सङ्गठित संस्था वा विज्ञ व्यक्तिको पहिचान र परिचालन गर्नुपर्छ ।
त्यसका अलावा सहरी स्वास्थ्यको स्थायी समाधानका लागि यहाँका नागरिकको ठूलो भूमिका रहन्छ । जस्तो ः पानीको बचत गर्ने (उपयोग गरेको पानीलाई पुनः जमिनमा पुनर्भरण गर्ने), प्लास्टिकको झोला वा अन्य सामानको उपभोग नगर्ने वा क्रमिक रूपमा घटाउँदै लैजाने, यस्ता फोहोरलाई नजलाउने), काठमाडौँ सानो उपत्यका भएको हुँदा पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई पैदल वा साइकलले प्रतिस्थापन गर्ने, बिजुलीबत्ती वा बिजुलीबाट चल्ने उपकरणको प्रयोगलाई कम गर्ने । इन्धनबाट चल्ने मेसिनलाई चालु अवस्थामा नराख्ने । औद्योगिक पैदावरको स्थानमा स्थानीय कच्चा पदार्थ, श्रम र सीपबाट उत्पादन हुने वस्तुको प्रवद्र्धन गर्ने । खाद्यान्नमा धेरैभन्दा धेरै ताजा कृषि पैदावर (होल ग्रेन) प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक वा निजी जमिनमा हरियाली (सकभर ठूला वा मझौला वृक्ष) हुर्काउन प्रेरित गर्ने काम नागरिक तहबाट हुन जरुरी छ । यीलगायतका गतिविधिलाई हरेक व्यक्ति, परिवार र समुदायले अनुशरण गर्दै लगेमा काठमाडौँ उपत्यकालगायतका अन्य सहरको मुहार फेरिनेछ ।
सहरवरिपरिका बस्तीमा पनि विनायोजना सहरीकरणको गति तीव्र हुँदै छ । अबको दुई दशकमा करिब दुईतिहाइ जनसङ्ख्या सहरमा बस्ने (अन्तर्राष्ट्रिय अनुमान) गरिएको छ । हालका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सहरमा जनस्वास्थ्य प्रतिकूल बहुआयामिक गतिविधि बढेर देश र समाजले निकै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ । सहरको पर्यावरणीय, सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, संवेगात्मक पक्षमा देखिएको क्षयीकरणका कारण देखापरेका स्वास्थ्य समस्याविरुद्धको लडाइँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य (उपचार)कर्मीले मात्र जित्न सक्दैनन् । यसका लागि बहुपक्षीय सक्रिय सहभागितामा स्थानीय सरकार, सङ्घ संस्था र बासिन्दाको अगुवाइमा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
(लेखक जनस्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ ।)