सुदर्शन पौडेल
कोभिडका कारण बन्दाबन्दी सिर्जना भएको करिब एक वर्षको अवधिमा नेपालमा पनि धेरै थरीका प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा वा उपचारसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन भए । कहीँ कतै हेलो डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालन गरिए, कतै टेलिमेडिसिन चलाइयो । क्षयरोगी, एचआईभी मुटुरोगी, क्यान्सरलगायतका दीर्घरोगीको अवस्थाको पनि निरन्तर निगरानी हँुदै आएको छ । त्यसका अलावा वृद्धलाई लक्षित गरी चिकित्सा परामर्श र औषधिलगायतका सामग्री आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइँदै आइएको छ । त्योभन्दा अझ अगाडि बढेर मोबाइल एप्सको माध्यमबाट गर्भवती लक्षित परामर्श र सेवा दिने कामले अति दुर्गमदेखि सुगम स्थानका व्यक्ति र परिवारलाई निकै राहत पु-याएको छ ।
मुगु जिल्लाको खत्याड गाउँपालिकाकी २६ वर्षीया गर्भवती महिलाले नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सेवा उपलब्ध नभएको वा कोभिडको डरका कारण गर्भवती जाँच गराउनुभएन । ‘आमाको माया’ एपको माध्यमबाट आफ्ना प्रारम्भिक सूचना भरेपछि घरबाटै गर्भवती र नवशिशुको स्वास्थ्यबारेमा दक्ष प्रसूतिकर्मीको सल्लाह परामर्श पाउनुभयो । प्रसूतिकर्मीको सहयोगमा स्त्रीरोग विशेषज्ञको सेवा पनि घरबाट लिन सक्नुभयो । यसका अलावा एपमा सङ्ग्रहित भिडियो, नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार गर्भवतीले लिनुपर्ने सेवाको जानकारी, त्यस्ता सेवा लिने स्थानलगायतको जानकारीसमेत पाउनुभयो । गर्भवती र नवशिशुको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी लगत सङ्कलन (एचएमआईएस) होस् या राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गतको गम्भीर अवस्थाका महिलालाई हेलिकोप्टरबाट सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पु¥याउने कार्यमा पनि एपबाट निकै सहयोग पुगेको छ । यस एपमार्फत विगत डेढ वर्षको अवधिमा देशका विभिन्न स्थानका करिब २५ सय गर्भवती महिलाले घरबाटै दक्ष प्रसूतिकर्मीको सेवा लिएका छन् भने पाँच दर्जनको हाराहारीमा गर्भवतीको उद्धार गर्न एप सहयोगी बनेको छ । यस्तो सेवा सहरका शिक्षितदेखि अति विकट स्थानका गर्भवती महिलालाई अति नै उपयोगी भइरहेको छ ।
वैकल्पिक उपायको महत्त्व
कोभिडले स्वास्थ्य सेवा र उपचारका सम्बन्धमा वैकल्पिक उपायका बारेमा विश्वव्यापी चासो र सतर्कता बढेको छ । हाल विकास भएका वा उपलब्ध सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगले स्वास्थ्यका बारेमा प्रशस्त जानकारी लिन र दिन सहज भएको छ ।
कोभिड–१९ कारण कतिपय नियमित उपचारमा रहेका वा सेवा आवश्यक पर्ने मानिसले उपचार दिन वा लिन हच्किने अवस्था पनि आइप-यो । यस घटनाले स्वास्थ्य सेवाका सम्बन्धमा वैकल्पिक उपाय विकास गर्नुपर्ने पाठ सिकायो । यससम्बन्धमा विश्वले पहिलेदेखि प्रयोगमा ल्याएका तर पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान र आममानिसमा पु¥याउन नसकिएको ‘डिजिटल हेल्थ’प्रति धेरै सम्भावना र आममानिसको भरोसा अडेको छ ।
एक अध्ययनअनुसार सन् २०१८ मा विश्वमा डिजिटल हेल्थका प्रविधि र सामग्रीको कारोबार ११ करोड अमेरिकी डलरबराबर रहेकोमा त्यो आगामी २०२५ सम्म करिब पाँच गुणाले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले आगामी दिनमा थप प्रविधि विकास र विस्तार हुँदै जान देखिन्छ । मानिस सकभर आफ्नो स्वास्थ्य सेवा वा उपचारको आवश्यकताका बारेमा आफैँ प्रारम्भिक जानकारी हासिल गर्न र चिकित्सा सेवा लिनुपर्ने भएमा त्यो सेवा कहाँबाट लिने स्वयम् निर्णय गर्न सक्ने भएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार हाल विश्वमा १.१३ अर्ब उच्च रक्तचाप, ४२.२ करोड मधुमेह, छ करोड ५० लाख श्वासप्रश्वास, एक करोड ८० लाख मुटुरोगी र त्यति नै सङ्ख्यामा क्यान्सर बिरामी छन् भने करिब चार करोड मानिसलाई प्यालिएटिभ केयर (जीवन जोखिममा परेका अशक्तलाई सम्पूर्ण सेवा) आवश्यक पर्छ । विभिन्न अध्ययनले नेपालमा उच्च रक्तचाप, श्वासप्रश्वास, मधुमेह, मुटुरोगी, क्यान्सर रोगीको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको देखाएका छन् । यस्ता बिरामीलाई प्रविधिको माध्यमबाट निरन्तर अनुगमन र आवश्यक प्रतिरक्षात्मक सेवा दिन सकिन्छ । त्यस्ता बिरामीलाई सचेत पार्न र त्यसअनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन गरे, नगरेको जानकारी लिन पनि सहज हुन्छ ।
‘स्टाटिस्टिका’को अध्ययनअनुसार २७ प्रतिशत बिरामी उपचारकर्तालाई आफ्नो वैयक्तिक जीवन र रोगसँग सम्बन्धित जानकारी दिन इच्छुक नभएको देखाएको छ । यसको मतलब यति संवेदनशील विषयमा पनि बिरामी वा उसका हेरालु व्यक्तिगत विवरण र रोगका बारेमा कुरा गर्न नचाहनुका कारण सेवाप्रदायकको स्वभाव, परामर्शको तरिका, सेवा प्रदान गरिने स्थान, गोपनीयताका नियम आदि कुरा हुन सक्छन् ।
ई–स्वास्थ्य सेवाका माध्यम
हाल विश्वमा डिजिटल स्वास्थ्य सामग्री (जस्तै ः स्मार्ट फोन, डिजिटल घडी, ग्याजेट, चस्मा, कपडा आदि) प्रयोगमा हुँदै आएका छन् । प्रविधिका हस्ती कम्पनी गुगल, एप्पल, सामसुङले आफ्ना उत्पादनमा स्वास्थ्यका एप थप्दै लगेका छन् भने यससम्बन्धमा विशिष्टीकृत एप बन्नेक्रमले तीव्रता पाएको छ । हाल कतिपय ठूला उपचार संस्था वा उपचारकर्ता भौतिक रूपमा भन्दा पनि प्रविधिको माध्यमबाट बिरामीसम्म पुग्ने प्रविधिको विकास गर्ने वा उपलब्ध प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमा जुटिरहेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढीमा दूरसञ्चारको पहुँच भएको र अधिकांश स्मार्ट फोन प्रयोगकर्तासँग इन्टरनेट (लिन चाहेमा) उपलब्ध भएको जानकारी प्रकाशित गरेको छ । यो निकै सकारात्मक कुरा हो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को संयोजनमा केही अस्पतालले खास रोगको (समुदायमा आधारित) दीर्घकालीन अध्ययन गरिरहेको छ । यस्ता अध्ययनले रोगका व्यवस्थापनमा सही नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सहज हुनेछ ।
प्रविधिको बढ्दो विकासले सहरी क्षेत्रका ठूला अस्पताल वा चिकित्सकको सेवा वा विज्ञताबाट ग्रामीण बासिन्दा वा प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी लाभान्वित हुने अवसर जुटाइदिएको छ । यसप्रकारका गतिविधिको सही प्रयोग गर्दा राज्यको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा, आमा सुरक्षा, खोप, बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली आदि प्रभावकारी बनाउन निकै उपयोगी हुनेछ । यसले अस्पतालमा बिरामीको उच्च चापलाई घटाउन, बिरामीलाई फरक–फरक समयको चिकित्सा परामर्शको पालो दिएर भीड कम गर्न, बिरामीको सामाजिक, आर्थिक र संवेगात्मक अवस्थालाई बलियो बनाइराख्न सफलता मिल्नेछ । अन्ततः यो प्रयास देशमा गरिबी निवारणमा पनि सहयोगी हुन सक्नेछ ।
ई–स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम
सरकारले सन् २०१७ मा ई–हेल्थ रणनीति तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्यायो । त्यस रणनीतिको मार्गचित्रअनुसार सरकारी तथा निजी सेवाप्रदायकले मोबाइलमा आधारित सेवाको सफल परीक्षण गर्दै पनि आएका छन् । सन् २०१९ मा सरकारले डिजिटल नेपालको खाका तयार पारेको छ । उक्त रणनीतिमा स्वास्थ्यका गतिविधिलाई बढी पारदर्शी र मागमा आधारित गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
यसको सफल कार्यान्वयनका लागि तीन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो हो, बिरामी वा उनका परिवार र चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउन उपयुक्त प्रविधिको सहज पहँुच । कतिपय अवस्थामा बिरामी वा उनका परिवारले उपचारकर्ताको सल्लाह वा परामर्श बुझ्न र त्यसअनुसारको व्यवहार गर्न सक्षम नहुन सक्छन् । प्रविधिबाट प्राप्त हुने सूचनाको वैधानिकता र त्यसक्रममा व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा छलफलका विषयको आवश्यकताअनुसार गोपनीयता कायम गर्दै सङ्कलित सूचनाको सुरक्षा पनि उत्तिकै चासो हुने गर्छ । यस कार्यमा संलग्न हुने चिकित्सा तथा अन्य क्षमताका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिदेखि नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । दोस्रो पक्ष, यस्तो सेवाले कानुनी वैधानिकता पनि प्राप्त गर्नुपर्छ । तेस्रो, यस माध्यमबाट प्रवाह गरिने सेवाको शुल्क निर्धारण र त्यसको भुक्तानी व्यवस्था । यी तीन पक्षहरू सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी विषयवस्तुसँग अन्तरनिहित हुने भएका कारण क्रमिक रूपमा विकास र विस्तार हुँदै जानेछ । यसका लागि स्थानीय सरकारले संस्थागत प्रयास गरी लक्षित वर्गको हितमा कार्यक्रम ल्याउन अग्रसर बन्नुपर्छ ।
ई–स्वास्थ्य सेवाले उपचारक्रममा कतिपय दोहोरोपनका कारण हुने खर्च वा झन्झटलाई कम गर्नसमेत मद्दत मिल्छ । त्यसका अलावा यो सेवाप्रदायक र उपयोगकर्ताबीचका गतिविधिको अनुगमन गर्ने अर्को चुनौती छ । कहीँ, कतै अन्यथा भएमा त्यससम्बन्धमा तुरुन्तै कारबाहीको दायरामा ल्याउने भरपर्दो संयन्त्र हुनुपर्छ । ई–हेल्थमा सेवाप्रदायकलाई आकर्षित गर्न वा पारितोषिकका रूपमा सेवा शुल्क, रजिस्ट्रेसन वा अन्य सेवासँग आबद्ध गर्ने कार्यविधि पनि राज्यले तयार पारी त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
(लेखक जनस्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ ।)
