सुदर्शन पौडेल
नेपालको संविधानले नेपालीका लागि आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । पन्ध्रौँ पञ्चवर्र्षीय योजनाको आधार पत्रमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन लक्ष्य (सन् २०४३ सम्म हासिल गर्ने) छ । त्यस्तै विश्व प्रतिबद्धताका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने भनिएको दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । पछिल्लो केही दशकमा विश्वव्यापी रूपमा नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्दो छ भने सङ्क्रामक रोग महामारीका रूपमा फैलिँदै छन् । यी र यस्तै चुनौतीको सामना गर्न जनस्वास्थ्यको विकास र विस्तार नै उपयुक्त हुन्छ ।
बितेको सत्तरी वर्षमा नेपालीको सरदर आयुमा ३७ वर्ष बढेर ७०.८८ वर्ष पुगेको छ । करिब तीन दशकको अवधिमा मातृ मृत्युदर ५५३ प्रतिलाख जीवित जन्मबाट २३९ मा झरेको छ भने शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २०० ले कम भई २३ को हाराहारीमा आइपुगेको छ । नेपालले स्वास्थ्यमा पछिल्लो समयमा निकै सुधार गरेको छ । यो सुधारको महसुस देशका सबै नागरिकले समान उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । अझै पनि नेपालको भूगोलका सहरवासीले सरदर ८० वर्षको आयु बाँचिरहेका छन् भने कतिपय दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको सरदर आयु ५० वर्षको हाराहारी हुन सक्छ । मृत्युदरको सूचकाङ्कमा पनि त्यस्तै विभेद पाइन्छ । यो विभेद देशको राज्य व्यवस्थामा हालिमुहाली गर्ने शासकको मनमस्तिष्कमा पसेको छैन । राजनीतिले भीडको कुरा सुन्छन्, चुपचाप चुहेका आँसुले तिनीहरूलाई पोल्दैन न त सुस्केरा नै सुन्छन् । सरकारको स्वास्थ्य नीतिले स्वास्थ्य र समृद्धिका कुरा गरे पनि राज्यका गतिविधि त्यसतर्फ उन्मुख देखिँदैनन् ।
अधिकांश मानिसको बसोबास भएको ग्रामीण क्षेत्रका मानिसलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधारलगायतका आधारभूत आवश्यकतामा सहज पहुँच पुग्ने कामले प्राथमिकता पाएको छैन । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०२० सम्म आइपुग्दा मातृ मृत्युदर १२७ प्रतिलाख जीवित जन्म र शिशु मृत्युदर १४ प्रतिहजार जीवित जन्ममा झरेका हुनु पर्दथ्यो । नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर २९ प्रतिशत हुनुपर्ने थियो । बन्दाबन्दीको अवस्थामा सयौँ गर्भवती, सुत्केरी र शिशुले ज्यान गुमाएका छन् । मानसिक स्वास्थ्य झन् खराब हँुदै गएको छ । पूर्ण खोप पाउने बच्चाको प्रतिशतमा गिरावट आएको छ । उपचारमा व्यक्तिको खर्च भार बढेको छ । देशको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुँदै गए पनि पोषणको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन ।
यी र यस्तै कैयौँ समस्याको निदानका लागि हालका जनस्वास्थ्यका गतिविधिहरू सकारात्मक देखिँदैनन् । हालको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै आगामी दिनमा आउन सक्ने गम्भीर स्वास्थ्य चुनौतीको सामना गर्न देशले जनस्वास्थ्यका व्यक्ति केन्द्रित स्वास्थ्य–व्यवहार विकास, समुदाय केन्द्रित स्वास्थ्य–संस्कार वा मान्यता विकास, स्वास्थ्य संस्था वा पेसाकर्मी केन्द्रित गुणस्तरीय सेवाको पहँुच विकास, राज्य वा नीति केन्द्रित स्वास्थ्यसम्बद्ध स्रोत साधनको उपलब्धता र अन्तरनिकाय समन्वय तथा सहकार्य लक्षित गतिविधि बढाएर लैजानुपर्दछ । यससम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्र वा समस्यातर्फ लक्षित कार्यक्रम निर्दिष्ट गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
नेपाल वायु प्रदूषणमा विश्वको अग्रस्थानमा छ । यसको पछाडि प्राकृतिक एवं मानव सिर्जित कारण पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । हिमाल पग्लेको, अतिवृष्टि वा अल्पवृष्टि, खाने तथा सिँचाइका लागि शुद्ध पानीको अभाव, खेतीपातीको चक्र खलबलिएका, खाना प्रदूषित भएका तथ्यहरू देशका विभिन्न भागबाट आइरहेका छन् । विकासको नाममा हावापानी र जमिनलाई अत्यन्त घातक रासायनबाट विषाक्त पारिरहेका छौँ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार हरेक वर्ष विश्वमा करिब सत्तरी लाख मानिस प्रदूषित वायुका कारण श्वासप्रश्वास रोगबाट अकालमा मर्दछन् । त्यसमा पनि विकासोन्मुख वा अल्पविकसित देशका बासिन्दा बढी प्रभावित हुने गर्दछन् । नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति वातावरणीय तथा वायु प्रदूषणका कारण जोखिममा रहेका छन् । त्यसका साथै नेपालले छोटो अवधिमा करिब छ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक एवं भौतिक क्षति भोगेको तथ्य सरकारले जारी गरेको छ भने हजारौँको सङ्ख्यामा ज्यान गुमाइरहेका छन् । यसको कारण गरिबी बढ्दै छ, अतः वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणमा राज्य र नागरिकको तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
नसर्ने रोग र मानसिक समस्या
नेपालमा नसर्ने रोग जस्तै– मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, श्वासप्रश्वासको दर निरन्तर बढ्दो छ । हालका वर्ष यस्ता नसर्ने रोगबाट मर्ने जनसङ्ख्या एक लाख तीस हजारको हाराहारीमा हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसमध्ये करिब चौध प्रतिशत कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाका कारण मर्ने गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा मानसिक समस्या विकराल जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखा पर्दै छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार गत वर्ष दैनिक दरदर १८ जनाले आत्महत्या गरे । त्यसबाहेक गम्भीर मानसिक समस्या भएका व्यक्तिको अनुपात पनि निकै उच्च रहेको छ । नेपाल सरकारले स्वास्थ्य नीतिमा २०४८ देखि २०७६ सम्म आइपुग्दा क्रमिक परिमार्जन गर्दै सर्ने रोगबाट नसर्ने रोगतिर ध्यान लक्षित गरेको पाइन्छ । यद्यपि लक्ष्यअनुसार नसर्ने रोग लाग्नै नदिनेतर्फ कार्यक्रम खासै ल्याएको छैन ।
स्थानीय स्तरका प्राथमिक उपचार केन्द्रहरू र सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको भरमा सञ्चालन भएका यस्ता कार्यक्रमले नसर्ने रोग र मानसिक समस्याको समाधान दिन सकिरहेका छैनन् । समुदाय केन्द्रित प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम जस्तै– शारीरिक श्रम, सागसब्जी, फलफूलको सेवन बढाउने, पोषिलो खाना, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नियन्त्रण, रक्सी सेवन नियन्त्रण, नुनको सेवन घटाउने, वातावरणीय तथा घरभित्रको प्रदूषण कम गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा परिवारलाई उचित सेवा वा उपचारको व्यवस्था, मानसिक समस्या देखिएका व्यक्ति वा तिनका परिवारलाई उचित सेवा वा उपचारको व्यवस्था, विविध कारणले स्वास्थ्यमा आइपर्न सक्ने खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी त्यसको निदानका सम्बन्धमा पहल गर्ने, जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने, पर्याप्त (निद्रा) आराम लिने, शरीरमा पानीको मात्रा सन्तुलन गर्ने आदिका बारेमा कार्यक्रम छैनन् ।
सचेत नागरिकले महसुस गर्ने कुरा भनेको राज्यले यस्ता विषयमा व्यक्ति स्वयं सचेत भई कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने भनी छोडिदिएको छ । वृद्धको स्वास्थ्य र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य अवस्था सन् २०१६ को अध्ययनअनुसार करिब ८.१ प्रतिशत ६० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका वृद्ध रहेकोमा हाल जारी जनगणनामा करिब एघार प्रतिशतको हाराहारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस अर्थमा करिब तीस लाखभन्दा बढी मानिस यस समूहमा रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था आगामी जनगणना दशकमा सरदर छदेखि सात लाखले वृद्धि हुन सक्नेछ । हालका दिनमा राज्यको तर्फबाट यस वर्गको हित संरक्षणका लागि ल्याएका वृद्धभत्ता, ठूला अस्पतालको उपचारमा आंशिक सहुलियतको व्यवस्था आदि गरेको छ । राज्यले लिएको नीति उचित होला तर त्यो नै पर्याप्त र दीर्घकालीन महìवको नहुन सक्छ ।
देशभित्र करिब अधिकांश जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् भने सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको अवस्था पनि त्यति सन्तोषजनक छैन । कृषि, निर्माण व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, पशुजन्य तथा वनजन्य व्यवसायजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रदेखि जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निकै
घातक बन्दै गएको छ । यससम्बन्धमा सरोकारवालामा जनचेतना जगाउने, नीति नियम बनाउन र कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने कामको नेतृत्व जनस्वास्थ्यले लिनुपर्दछ । उपचारात्मक तथा कल्याणकारी सेवाको अवस्था हामीलाई विदितै छ ।
वि.सं. २०४८ पछि राज्यले अङ्गीकार गरेको बजारमुखी अर्थव्यवस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई खुला बजारमा ल्याइदियो । मुनाफाका लागि स्वास्थ्यमा गैरसरकारी लगानी हुन थाल्यो । फलस्वरूप साना क्लिनिकदेखि ठूला अस्पतालहरू बने । त्यसपछिका दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजप्रतिको उत्तरदायित्व र पेसा व्यवसायीको नैतिक मूल्य मान्यता बिस्तारै खिइँदै गयो । नाफा मूल अभिष्ट हुन गयो । राज्य सञ्चालित प्राथमिक अस्पतालको विकास र विस्तार हुन सकेन । त्यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार विकास, जनशक्ति र त्यहाँ आवश्यक पर्ने प्रविधि र औषधिजन्य सामग्रीको अभाव खड्कियो । महँगो उपचार खर्चका कारण कतिपय मध्यम तथा निम्न आय भएका परिवार गरिबीको कुचक्रमा फस्दै गर्दा राज्यले स्वास्थ्य लगानी पनि बढाउन सकेन ।
कोभिड बिरामीको उपचारका नाममा दैनिक एक लाख रुपियाँसम्म असुल्ने काम नेपालका अस्पतालले गरे । राज्यका नीति तथा कार्यक्रममा उपचारात्मकभन्दा पहिले प्रवद्र्धनात्मक र प्रतिकारात्मक सेवामा लगानी बढाउनेतर्फ ठोस प्रयास भएको पाइँदैन । स्वास्थ्य उपचारबाट आर्थिक लाभ लिने निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धनात्मक र प्रतिकारात्मक सेवामा लगानी गर्न बाध्य पार्न सक्नुपर्ने हो राज्यले, त्यो हुन सकिरहेको छैन । तालिमप्राप्त (शिक्षित) जनशक्तिको उपलब्धता हुँदाहँुदै पनि त्यसलाई उपयोग गर्ने सकिरहेको छैन । छात्रवृत्तिमा पढेको जनशक्तिलाई राज्यले उचित पारितोषित दिएर काममा लगाउन सक्नुपर्ने हो । सेवाको प्रकृतिका आधारमा जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरी सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत प्राविधिक, कर्मचारीलाई आकर्षण गर्नु आवश्यक छ ।
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
