डा. रामहरि पौड्याल
श्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा पनि परिरहेकाले यसका खतरनाक सङ्केत देखापर्न थालेका छन् । नेपालले जलवायु परिवर्तनको खतरनाक असर निश्चित रूपमा सबैभन्दा पहिले हिमालयमा भोग्नुपर्ने चेतावनीलाई विश्व घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को संयुक्त अध्ययनले तीन देशका तीन हजार छ सय २४ वटा हिमताल पहिचान गरेको छ । हिमनदी पग्लिनेक्रम बढ्दा नयाँ हिमताल बनिरहेको र पुराना ताल विस्तार हुँदा विस्फोटको जोखिम अत्यधिक बढेको उक्त अध्ययनले जनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल विश्वको चौथो अति जोखिमको सूचीमा परेको देखिन्छ । यसको औसत तापक्रम वृद्धिदर ०.०५६ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । विश्व तापक्रममा भएको अत्यधिक वृद्धिका कारणले एकातिर हिमनदी पग्लिरहेका छन् भने अर्कोतिर हिमतालमा बर्सेनि पानीको सतह अत्यधिक वृद्धि भइरहेको छ । इसिमोडले २१ माघ ०७५ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ‘विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धिका कारण सन् २१०० सम्म दुईतिहाइ बढी हिमनदी पग्लिएर सकिनेछ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस रहे हिन्दुकुश क्षेत्रका हिमनदी एकतिहाइ पग्लिनेछन् भने औसत वृद्धि २ डिग्री सेल्सियस हुन गए हिमनदी दुईतिहाइ सुक्नेछन् ।
हिमनदी फुट्ने डर
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले निर्देश गरेअनुसार विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न अहिले भइरहेको कार्बन उत्सर्जन घटाउन आवश्यक छ । विकसित मुलुक हरित् गृह ग्यास घटाउन उदार नहुने हो भने हरित् गृह ग्यास उत्सर्जन घट्ने देखिन्न । हरित् गृह ग्यास नघट्ने हो भने नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकले आगामी दशकमा हिउँपहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमनदी पग्लिनेक्रम र अन्य जलवायुजन्य दुःखद विपद्सँग सामना गरिरहनुपर्नेछ ।
भारतको उत्तराखण्डको चमोली जिल्लामा भर्खरै जोशीमठनजिकको हिमाली क्षेत्रमा केही दिनअघि हिउँपहिरो गएको थियो र त्यही कारणले हिमनदी फुटेको हुन सक्छ । बाढीले जलविद्युत् आयोजना, पुल, मानव बस्तीलगायतका विशाल संरचनासमेत बगायो क्षणभरमै ।
नेपालमा पनि विभिन्न समयमा हिउँपहिरोका कारणले आएको बाढीका कारण ठूलो क्षति पुगेका घटना धेरै छन् । सात वर्षअघि कास्कीमा आएको सेती नदीको बाढीले उत्तराखण्डमा जस्तै मानवीय क्षति निम्त्याएको र कैयौँ भौतिक संरचना र बजारक्षेत्र नै सखाप पारेको थियो । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बेलाबखत हिउँपहिरो, हिउँआँधी, हिमताल विस्फोटजस्ता विपद् आइरहन्छन् हरेक वर्ष । सानो तथा ठूलो स्तरमा आइपर्ने यस्ता प्राकृतिक विपद्ले मानवीय र भौतिक क्षति गरिरहेको भए पनि त्यसको निराकरणको स्थायी उपाय, सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरण र त्यसको वास्तविक लेखाजोखा गर्ने परिपाटी नेपाल सरकारले गरेको देखिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले हालसालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाललगायत चीनको तिब्बत र भारतका कम्तीमा ४७ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख छ । उक्त अध्ययनले पहिचान गरेका तीन हजार छ सय २४ वटा हिमतालमध्ये दुई हजार ७० वटा नेपालमै पर्छन् । प्रतिवेदनमा ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ । जसमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ्र । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययन (१९७१–२०१४) अनुसार नेपालमा वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । यो खतराको सिकार नेपालका बासिन्दामात्र नभएर, तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने लाखौँ मानिस पनि हुने सम्भावना छ । तापक्रम वृद्धिसँगै यसप्रकारका मौसम परिवर्तनजन्य जोखिम पनि बढिरहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतिर सरकारले तुरुन्त ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
सन् १९७७ देखि अहिलेसम्म नेपालका तीन नदीका जलाधार क्षेत्रमा २६ वटा हिमताल विस्फोटका घटना भएका छन् । तीमध्ये १४ वटा नेपालतर्फ भएका हुन् ।
बढ्दो तापमान
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय
(आईपीसीसी)को प्रतिवेदनअनुसार पेरिस सम्झौताअनुरूप विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी बढ्न नदिए एक सय वर्षमा एक वर्ष हिउँ पर्दैन । तर, विश्वव्यापी तापक्रम २ डिग्री पुगे प्रत्येक १० वर्षमा एक वर्ष हिउँ नपर्ने हुन्छ । इसिमोडका अनुसार नेपालको तापक्रम वृद्धिको दर वार्षिक अधिकतम ०.०५ डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम ०.००२ डिग्री सेल्सियस छ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्म नेपालको तापक्रम वृद्धि १.७ देखि ३.५७ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने बताइएको छ ।
विश्व तापमान वृद्धिसँगै नेपालमा हिमताल झन् बढिरहेका बेला पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित प्रणाली नै दिगो र प्रभावकारी हुने गर्छ । यसका लागि बढीभन्दा बढी सिमसारलाई जोगाउने, यसले वायुमण्डलको कार्बन उत्सर्जनलाई मिर्गौलाका रूपमा फिल्टर (छान्ने) गर्ने काम गर्छ । वन–जङ्गल जोगाउने र तापक्रम बढ्न नदिन वातावरणमा भएको प्रदू्रषण कम गर्ने साधन प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । सन् २०३० सम्म बिजुली गाडीको प्रयोगमा ठूलो फड्को मार्ने एनडीसीको प्रतिबद्धतासहित आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको नेपालले तुरुन्त पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प सोच्न ढिला गर्नुहँुदैन । सडकमा पेट्रोलियम पाइपलाइन होइन, अब बढ्दो
अन्तर्राष्ट्रिय लहरलाई बुझेर बिजुलीका चर्जिङ स्टेसन, हाइडोजन फ्युल सेलका स्टेसन बनाउन सुरु गर्नुपर्छ । त्यसको अनुसन्धान र सहकार्यका लागि विज्ञहरूको आयोग तुरुन्त बनाउनुपर्छ । यो नै बढ्दो तापक्रम घटाउने समस्या समाधान हो, नेपालले मात्र गरेर हुँदैन विश्व समुदाय जुट्नुपर्छ ।
पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव
पूर्वचेतावनी सूचना प्रणालीको सेन्सरले निर्धारितभन्दा खोलाकिनारामा पानीको सतह बढ्यो भने बाढी आउने खतराको जानकारी जीएसएम र स्याटेलाइटका माध्यमबाट एसएमएस तथा इमेलमार्फत प्रवाह गर्छ । यसले त्यसवरिपरिका बासिन्दालाई समयमै सुरक्षित क्षेत्रतर्फ गएर जिउधनको सुरक्षा गर्न ठूलो सहायता गर्छ ।
तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई समेत समयमै सतर्क रहन मद्दत गर्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तल्लो वरुण हिमतालको जोखिम अध्ययन र पूर्वसूचना प्रणाली जडानका लागि बजेट माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयले हालै ३५ लाख रुपियाँमात्र विनियोजन गरेको छ, जुन मागको करिब आधा मात्र हो । यो उदाहरण राज्यको आसन्न प्राकृतिक दुर्घटनाबाट आफ्ना जनतालाई बचाउन खेलिने भूमिकाको प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो ।
आफ्नो अपार जलस्रोतलाई देश विकासको सञ्जीवनी ठानेर लम्किरहेको गणतान्त्रिक नेपालले आफ्ना आगामी जलस्रोत उपभोगको नीति नियम बनाउँदा संसारमा के भइरहेको छ, कस्तो परियोजना कसरी बनाउँदा देश र जनताको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने मूलाशय नै यो लेखनको अभिप्राय हो । जलवायु परिवर्तन, बढ्दो ओजन तह, घट्दो पानीका स्रोत, पग्लिँदै गरेका हिमताल, अनेक नामका डरलाग्दा आँधीबेहरी, भूक्षय आदिको आँकलन नगरी ऊर्जाका स्रोतमा त्यो पनि सबैभन्दा महँगो र धेरै समय लाग्ने ठूला जलविद्युत् आयोजनामा मात्र भर पर्नु नेपालको ऊर्जाको विकासमा एउटा डरलाग्दो सङ्केत हो ।
चीन र भारतको पानीको राजनीति ः ठूला बाँधले हिमालयको पर्यावरणमा पार्ने खतरा शीर्षाकृतमा बेलायतको प्रसिद्ध पत्रिका ‘द अब्जर्भर‘ १० अगस्ट, २०१३ मा जोन भिडालले लेख्नुएको छ, ‘चार हजारभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालनका लागि सुरु गरिएको र तिनले भोलि ठूलो दैवी विपत्ति निम्त्याउने खतरा रहेको छ ।’
विश्व तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोशेढुङ्गा मानिएको पेरिस सम्झौतामा विश्व तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिकीकरणको समयको तुलनामा दुई डिग्रीभन्दा तल राख्ने र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीभन्दा तल राख्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, हरित् गृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान वार्षिक ०.०२७ प्रतिशत छ ।
आशा गरौँं, यो कोरोनाको विश्वव्यापी कहरले हामी सबैलाई प्रकृतितर्फ फर्कन र पर्यावरणका मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै हामी सबैमा परिवर्तन ल्यासोस् । देश बनाउने, देशलाई यसप्रकारका संरचनात्मक त्रुटिबाट हुने ठूलो जनधनको क्षतिबाट जोगाओस् । á
(लेखकले स्वन्जी युनिभर्सिटी बेलायतमा ऊर्जा सङ्कट, ऊर्जा स्तरोन्नति र नवीकरणीय ऊर्जामा विद्यावारिधि सोध गर्दै हुनुहुन्छ ।))
