डा. रामहरि पौड्याल
हाम्रो देश नेपाल भौगोलिक हिसाबले हिमाल, पहाड, र तराईमा विभक्त छ । हिमशृङ्खलामा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा ८,८४८ मिटरदेखि तराईमा समुन्द्र सतहबाट सबैभन्दा नजिकको गल्छी ६० मिटरको झापाको कचनाकलनसम्मको भौगोलिक विषमता र विविधता पाइन्छ । नेपालको भू–बनावट उत्तरतिरबाट अग्लो हिमशिखर हुँदै दक्षिणतिर क्रमशः समथर तराईका रूपमा फैलिएको छ । जसले गर्दा उत्तरका अग्ला हिम शिखरबाट अटुट रूपमा बग्ने हिमनदी, तराईका समथर भूभागसम्म पुग्न उच्च विद्युत् धारसहित बग्ने गर्दछन् । नेपालको भौगोलिक स्वरूपले वरदानका रूपमा पाएको जलविद्युत् उत्पादनको अपार सम्भाव्यता हाम्रै आँखा अगाडि त्यसै खेर गइरहेको छ । नदी त्यसै बगिरहेका छन् ।
हामीहरू विकासको कुरा गर्छौं । देश बनाउने कुरा गर्छौं । जनतालाई उज्यालो फैल्याउने सपना बाँड्छौँ । दुर्भाग्य, व्यवहारमा देशको कायापलट गर्न सक्ने महापरियोजनाको पुनर्जीवनमा आफ्ना पूर्व कर्तुत बिर्सेर पुनः विवाद सुरु गर्छौं । संसद्को कारबाही त्यो पनि महिनौँसम्म स्थगन गरेर । त्यसको पछाडिको दूरासयपूर्ण पूर्वाग्रही राजनीतिले देशको सुन्दर भविष्यलाई आघात पु¥याएको छ । देशप्रतिको घोर बेइमानीको स्वाद राजनीतिक पार्टीले भोग्ने नै छन्, जनताको अदालतमा ।
नेपाल १,४७,१८१ वर्ग किमि क्षत्रफलमा फैलिएको सानो राष्ट्र हो, जहाँ झन्डै तीन करोड मानिस बसोवास गर्दछन् । यसका विशालकाय दुई छिमेकी उत्तरतिर चीन र अन्य सबैतिर भारत रहेका छन् । विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ठूलो अनुपात यी दुई राष्ट्रले ओगटेका छन् । दुई अर्बभन्दा बढीको छिमेकी चापले नेपाल साँच्चै ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ नै भएको छ । धेरै जनसङ्ख्याका लागि खपत हुने ठूलो ऊर्जाको अनुपात निश्चित रूपमा दिनानुदिन बढ्दो हुन्छ । यस हिसाबले नेपालको विद्युत् ऊर्जा छिमेकीमा सधैँ तीव्र मागको विषय हुने गुढ रहस्यलाई हामीले चिन्नु बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ ।
विषेशतः छिमेकी राष्ट्र भारतको विद्युत् प्रसारण हाम्रो देशको सीमाना वारि र पारि गुणस्तरीय र भरपर्दो नभएको यथार्थले अपार जलविद्युत्को सम्भाव्य बजार फराकिलो देखिन्छ । विश्लेषकको सर्वेक्षणअनुसार नेपालका सम्पूर्ण नदीनालाबाट ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने बताइए पनि ४४ हजार मेगावाट मात्र ‘इकोनमिकल्ली फिसिबल’ देखिन्छ । विद्युत् उत्पादन क्षमताको यो ठूलो सम्भाव्य अनुपात देश विकासको एउटै मात्र सञ्जीवनी हो । यो सत्यलाई हामीले बेलैमा चिन्न सकेनौँ ।
जलविद्युत् क्षमताको अपार राशि भएको राष्ट्र नेपाल अझै लोडसेडिङको मारमा अन्धकारमै रुमलिनु दुःखद हो । कस्तुरी मृगले आफूभित्रको मनमोहक सुगन्ध नचिनेर बनबनै कुदेझैँ हामीहरू कुदिरहेका छौँ अर्काको लहैलहैमा । हामीले अध्याँरो सही रह्यौँ, तिर्खा खपिरह्यौँ । अब त अति नै भइसक्यो । देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको पनि दस वर्ष नाघी सक्यो । देशको मुटु राजधानी काठमाडौँ महानगरीमा समेत समुचित खाने पनि र नियमित बिजुली नभएर कहिलेकाहीँ अध्याँरिनुपर्ने यथार्थका सामु देशका अन्य सहर र ग्रामीण जनजीवनको अप्ठेरो चित्रले आफैँ बताउँछन्, हालत के होला भनेर ।
भर्खरै आशाका किरण देखिन थालेका छन् अँध्यारो बस्तीमा उज्यालो होला कि भनेर तिर्खाएकाहरू मेलाम्ची जप्दै छन् महँगो होम डेलिभरी वक्वा वाटर पिएर । ४०० मेगावाट जलविद्युत् क्षमताको अरुण तेस्रो अमेरिकी कम्पनीलाई निर्माण कार्य सुम्पने र मेलम्चीको कार्य थाल्ने सरकारको रचनात्मक थालनीबाट आत्तिएर आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थ र पूर्वाग्रहकै लागि संसद्को कारबाही महिनौँसम्म स्थगन गरेको समाचार इन्टरनेटबाट बुझ्दा परदेशी भूमिमा बस्दा पनि देश दुख्दोरहेछ चसक्क । ठूल्दाइले बनाउँदै गरेको घर सान्दाइले भत्काउने बाँदरे प्रवृत्ति लोककथामा झैँ पुनरावृत्ति भएझैँ ।
विदेशी लगानीकर्ता र दातृ राष्ट्रको ऋण तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनुपर्ने परियोजनामा उनीहरूले लगानी गरेको प्रतिफल प्राप्त गर्न त्यसको सम्भाव्यता ऋण असुलीको समुचित तौरतरिका बुझ्ने गर्छन् नै । कसैले लगानी गर्दा अथवा कसैलाई ऋण दिँदा आफ्नो साहु नै डुब्ने गरी कसैले गर्दैन । हामीले माग्नुपरेको छ, आफूसँग नभएर गुहार्नुपरेको छ विदेशी लगानीकर्ता । माग्नेको भन्दा दिनेको स्वर सर्त र हात माथि हुन्छ नै आफ्नो आवश्यकता भन्दा । यसको अर्थ यो पनि होइन राष्ट्र धरौटीमै राखिनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान, आमजनताको भलाइ देश विकासको महाअभियान अघि बढाउन दातृ राष्ट्र र विदेशी लगानीकर्ता केही सर्तसमेत स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ ।
महँगी बढ्दो छ, संसारमै तेलको भाउ प्रविधिको भाउ दिनदिनै बढ्छन् डलरको अनुपातमा । जुन हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कुरा हुन् । बिजुली उत्पादनमा प्रयोग हुने हाइड्रो प्रविधि अत्यन्तै महँगो प्रविधि हो संसारमा । त्यसैले महँगो प्रविधिजन्य बिजुलीको मूल्य सधँै एउटै डलर भाउमा सरकारले चाहेर पनि उपलब्ध गर्न सक्दो रहेनछ । समयसापेक्ष हुने बिजुली महसुलको वृद्धि सम्भाव्यताकै विषयलाई लिएर देशकै महìवाकाङ्क्षी पाँच सय मिलियन डलरको महापरियोजनाका विरुद्धमै संसद्को नियमित कारबाही अवरुद्ध पार्नु शोभनीय होइन ।
माननीय सांसदहरूले देश विकासको स्वरमा स्वर मिलाउनुपर्छ सबैले एकै साथ । मुलुकको भलाइ त्यसैमा छ । विद्युत् क्षेत्रमा भएका र हुने गरेका चुहावाट र अन्य खाले लिकेजमा समेत कडा निगरानी गर्दै बिजुलीको मूल्यवृद्धिमा थोरै न्यूनता ल्याउने वैकल्पिक सोच र उपायसहित प्रस्तुत नभएर विकास निर्माणको ठूलो परियोजना पुनः धपाउने प्रयास देश र जनताप्रतिकै घोर बेइमानी हो । जसले भविष्यको अन्य खाले सम्भाव्य दर्जनौँ परियोजनामा उत्सुक लगानीकर्तालाई तर्साउने मात्र छैन भगाउनेछ । देश विकासको एउटा स्वप्नील सम्भावनाबाट विमुख बन्ने छ ।
एमसीसीको सन्दर्भ
यतिखेर नेपाल फेरि ऊर्जासँगै सम्बन्धित अमेरिकी आयोजनाको पक्ष र विपक्षमा तातिएको छ । नेपाली राजनीतिका तिनै पुराना खेलाडी आफ्नो स्वार्थअनुसारको रङ्ग बदल्दै छन् । कहिले आफू सत्तामा हुँदा पक्षमा सहीछाप गर्ने, आसन्न चुनावमा राष्ट्रवादको मसला हुने सम्झेर डन्का पिट्दै छन् एमसीसीका विरुद्धमा । संसद् महिनौँदेखि बन्द छ एमालेकै कारणले । एकातिर संसद् बन्द गर्ने कामकारबाही ठप्प बनाउने अर्कातिर संसद्को तलब भत्ता घरमै बसीबसी लिने निक्रिष्टता संसारका कुनै सभ्य सांसदले गर्दैनन् । जनताका समस्याबारे छलफल गर्ने स्थल संसद् हो तर सडक तातिएको छ ।
केही उपबुज्रुक र आफूलाई जुनसुकै विषयको पनि प्रकाण्ड विद्वान् सम्झने र आदर्श छाट्दै हिँड्ने, कतै पनि स्थायी रूपमा नटिक्ने अस्थिर मनस्थितिजन्य तर व्यवहारमा आफ्नै गाउँ ठाउँको भाइले राखेको जिज्ञासाको जवाफ नफर्काउने स्वार्थी संस्कारहीन ठूलो ठूलो स्वरमा चिच्याइरहेका छन् । संसद्मा यो छलफल चलोस् त्यसका खराब भनिएका कुनै बुँदा भए विज्ञसमेतलाई राखेर स्पष्ट परौँ । मनन गरौँ र देशलाई ऊर्जा सङ्कटको चङ्गुलबाट फेरि बचाउँ ।
यतिखेर विश्व ऊर्जा सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ अर्कातिर नेपालको अथाह जलस्रोेतलाई उपभोग गर्दै दक्षिण एसियामा नवीकरणीय ऊर्जाको एउटा नमुना देशका रूपमा चिनाउँदै समृद्धिको शिखर चढ्ने नेपालको सपना सपना मात्र नबनोस् । देशको भौतिक विकास र सडक ऊर्जाजस्ता अत्यावश्यकीय पूर्वाधारका लागि नेपालले एमसीसी, बीआरआई र भोलि आइपर्ने सबैखाले ऋण, अनुदान सहयोगलाई आफ्नो देश विकासमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । हरेक विषयमा राजनीति घुसाउने काम हुनुहुँदैन । देशको सुदूरभविष्य सम्झेर लेनदेन गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
अरुण तेस्रोको विरोध गर्नेहरूले आफू सत्तामा टिक्न महाकाली सन्धि गरे, भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर मुठी उचाल्ने क्रान्तिकारीले दशकौँपछि आज अरुण तेस्रो भारतलाई सुम्पे । एमसीसीलाई धपाए भोलि इतिहासले तिनीहरूलाई धिकार्नेछ ।
