डा. रामहरि पौड्याल
विश्वका धनी भनेर चिनिने जी–सेभन (ग्रुप सात) देशका राष्ट्रप्रमुख ४७औँ शिखर सम्मेलनका लागि लन्डनबाट दक्षिण–पश्चिममा रहेको सुन्दर सामुद्रिक किनार कर्नवालमा जम्मा भए– जुन ११–१३ सम्म । तीन दिन भएको उक्त छलफलमा कोरोना भाइरसले आक्रान्त विश्वलाई कसरी छिट्टै खोप उपलब्ध गराउने, कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको गहिरो खाडलबाट कसरी विश्वलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउने, व्यापार, जलवायु, विकासशील दुनियाँलाई दिगो विकास र पुनःनिर्माण गर्ने भन्नेबारेमा व्यापक छलफल भयो ।
वैश्विक शुद्ध सम्पत्तिको लगभग ६० प्रतिशत (चार हजार ३१७ ट्रिलियन (खर्ब) यी सात राष्ट्रले कब्जा गरेका छन् । वैश्विक सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) को ३२–४६ प्रतिशत र लगभग ७७० मिलियन (७७ अर्ब) जनसङ्ख्या विश्वको १० प्रतिशत हो । यी औद्योगिक राष्ट्रले दुईतिहाइभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । उता पेरिस सम्झौताअनुसार विपन्न राष्ट्रलाई दिइनुपर्ने वार्षिक एक सय बिलियन डलरसमेत पूरा नदिएको भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बेलायती पत्रिका गार्जियनमा रोष
प्रकट गर्नुभयो ।
धनी देशले मात्र कोरोनाविरुद्ध खोप (भ्याक्सिन)को पहिलो उपलब्ध बजार हडपेर गरिब राष्ट्रलाई खोपबाट वञ्चित गर्नु किमार्थ न्यायोचित होइन । यसो गर्दा महामारी रोकिँदैन । यो भाइरसलाई समुदायमा फैलिन नदिन र उत्परिवर्तित हुनबाट बचाउन खोपको वितरणलाई एक वैश्विक योजनाअनुसार सबै देशले समान रूपमा पाउन/लगाउन आवश्यक छ ।
खोप कूटनीति
काउन्सिल अफ फरेन रिलेसन्सका ग्लोबल हेल्थ सिनियर फेलो हुआङ यानजोङका अनुसार चीन विकासशील देशमा कोभिड खोप आपूर्ति गर्ने सबैभन्दा ठूलो देश हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार चाइनिज खोप सिनोभ्याक बायोटेकले मात्र ५१ प्रतिशत दक्षता देखाए पनि अस्पतालमा भर्ना हुनबाट सतप्रतिशत बचाउने जनाइएको छ । यतिखेर अमेरिकाले आफ्नो भ्याक्सिन आपूर्तिमा पकड बढाउँदै रहेको छ । उसले हाल दसौँ लाख भ्याक्सिन विकासशील राष्ट्रलाई दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्कातिर हाम्रो छिमेकी देश भारत खोप उत्पादनको केन्द्र भएर पनि नेपाललाई पैसा बुझाइसकेको भ्याक्सिनसमेत उपलब्ध नगराएर मान्छेको जीवनमा खेलवाड भइरहेको छ । व्यापारिक सर्तअनुसार यसरी ठेक्का गरिएको सामान उपलब्ध नगराउनु कानुनअनुसार दण्डनीय ठानिन्छ । युरोपको यस्तै एउटा भ्याक्सिन उत्पादन कम्पनीलाई अदालतमा ठड्याइएको छ । छिमेकीसँंग जनताको जीवनमरणको सवालमा समेत सत्ताको स्थायित्व खल्बलिएला भनेर चिन्तित हुने प्रवृत्ति सबैभन्दा निन्दनीय देखिन्छ ।
विकसित राष्ट्रले दिने भनेको एक अर्ब खोप अपुग हुने बताइएको छ । यो पुग्दासम्म अरू कोरोना भाइरसका नयाँ प्रजाति देखापर्नेछन् र विश्वबाट यो भाइरसलाई निमिट्यान्न पार्न अप्ठ्यारो पर्नेछ । जबसम्म विश्वका सबै जनताले पूर्ण रूपमा खोप लगाउन पाउँदैनन्, तबसम्म यो विश्व समस्या रहिरहनेछ । धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई तुरुन्त यो खोप उपलब्ध गराउनु नै सबैभन्दा ठूलो बुद्धिमानी हो ।
बीआरआई र बीथ्रीडब्ल्यू
विश्वमा चिनियाँ प्रभाव पार्ने चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) योजना सन् २०१३ मा सुरु भएको हो । त्यसका लागि विश्वको विकास र समृद्धिका लागि एसिया र युरोप हुँदै अफ्रिकासम्ममा ठूलो लगानी गर्दै आइरहेकोमा जी–सेभेनको शिखर सम्मेलनमा चिन्ता व्यक्त गरियो ।
रेल बन्दरगाह राजमार्ग र अन्य पूर्वाधार युद्धस्तरमा बढाइरहेको चीनले यो परियोजनाअन्तर्गत सयभन्दा बढी देशलाई आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गर्दै लगेकोमा विश्वका सम्पन्न भनिने जी–सेभेनका नेताहरूले सामूहिक रूपमा आलोचना गरे ।
केही आलोचकले भन्छन्– चीनको एसिया युरोप हुँदै अफ्रिकासम्म पुग्ने प्राचीन सिल्क रोड व्यापार मार्गको विशिष्ट संस्करण हो यो । यो योजना कम्युनिस्ट चीनको विस्तारका लागि एउटा महŒवपूर्ण साधन हो ।’ यसरी युद्धस्तरमा बढिरहेको साम्यवादी चीनको उक्त पूर्वाधार निर्माणकार्यले पश्चिमी शक्तिको साम्राज्यवादी ‘ह्याङओभर’लाई जनाउँछ, जसले सदीयौँदेखि चीनलाई अपमानित गर्दै आइरहेका थिए । विश्वका शक्तिसम्पन्न राष्ट्रप्रमुखले चीनको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्न हामी बीआरआईको भन्दा वैकल्पिक गुणस्तरयुक्त कार्यक्रम दिन सक्छौँ भन्ने सन्देश दिएका छन् । बीथ्रीडब्ल्यू प्रष्ट रुपमा बीआरआईको विकल्प भएको कुरा सबैलाई प्रष्ट भएको छ ।
विश्वमा एक प्रमुख वैश्विक शक्तिका रूपमा चीनको उदयलाई वर्तमान समयमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूराजनीतिक घटनाका रूपमा लिइएको छ । सोभियत सङ्घको १९९१ को पतन र शीतयुद्धको समाप्तिपछि चीनको यो विश्व प्रभाव संसारका ठूला भनिने राष्ट्रका लागि एउटा ठूलो टाउको दुखाइ अवश्य बनेको छ । सन् १९७९ मा चीनको अर्थ व्यवस्था युरोपको इटालीको भन्दा सानो थियो । तर, विदेशी लगानीलाई खुला रूपमा आफ्नो अर्थतन्त्रमा स्वीकारेर लगानीमैत्री नीतिले विश्वको ध्यान खिच्न सफल चीन केही दशकमा आज विश्वमा एउटा ठूलो शक्तिसम्पन्न राष्ट्रमा परिणत भएको छ, विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेर । विश्व अर्थतन्त्रमा मात्र नभएर प्रविधि ज्ञान अन्तरीक्षमा समेत विश्वका धनी राष्ट्रलाई चुनौती दिँदै आइरहेको छ, चीन ।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार पश्चिमले चिनियाँ सरकारमा पारदर्शिताको कमी, खराब पर्यावरण र श्रम मानकको सकारात्मक विकल्प पेस गर्न सकेको छैन ।
रेफिनिटिभ डेटा बेसका अनुसार गत वर्षको मध्यसम्ममा ३.७ खर्बको पुनःनिर्माणका काम २६ सयभन्दा बढी परियोजनामार्फत सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ । तथापि, कोभिड १९ को गम्भीर प्रभावले २० प्रतिशत परियोजना प्रभावित भएको बताइएको छ ।
ह्वाइट हाउसले भनेको छ कि जी–सेभेन योजनाका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान विकास निर्माणका परियोजनामा अमेरिकी कंग्रेसको पक्षमा काम गर्नेछ । सामूहिक रूपमा करोडौँ, अर्बाैं डलरका भौतिक निर्माणसम्बन्धी परिवर्तन अघि ल्याइनेछन्, तिनले चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्न
उत्प्रेरित गर्नेछन् । अमेरिकी अधिकारीले उक्त शिखर सम्मेलनमा गएर बजार आर्थिक प्रयास र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा एउटा साझा दृष्टिकोणको आवश्यकता र आपूर्ति शृङ्खलामा लचिलोपनमा समन्वय आवश्यकता र जी–सेभेनका राष्ट्रमा साझा सहमति
जनाएको छ ।
अधिकारीहरूले बताएअनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चीनको सिनजियान क्षेत्रमा भएको कथित जबर्जस्त श्रमको शोषणबारेमा विशिष्ट भाषा प्रयोग गर्दै विज्ञप्ति दिएको छ । यद्यपि, चीनले सबै जबर्जस्त मजदुरी र दुव्र्यवहारका घटनालाई इन्कार गरेको छ । यो व्यावसायिक केन्द्र हो । चरमपन्थसँग मुकाबिला गर्नका लागि बनाइएको हो । २०१९ को अन्त्यसम्ममा यो शिविरका सबैजनाले स्नातक गरेका छन् । चीनको विदेश मन्त्रालयले सामान्यतया यस्ता टिप्पणीउपर तुरुन्त
प्रतिक्रिया दिँदैन । ९५ वर्षकी बेलायती महारानी लन्डनबाट शिखर सम्मेलनको स्थलसम्म शाही ट्रेनबाट जानुभयो, आफ्ना तीन पुस्ता उत्तराधिकारीसमेत । उक्त रेल सस्टेनेबल वायु फ्युलबाट चल्ने वातावरणमैत्री रहेछ । विश्वकै ठूलो इकोलजिकल पार्क– इडेन पार्कमा सम्पन्न उक्त भव्य समारोहमा महारानीले फूलबाट बनेको प्राकृतिक वस्त्र पहिरिएर वातावरणमैत्री हुन सबैलाई प्रेरित गर्नुभएको थियो । तथापि, ५६ वर्षीय प्रधानमन्त्री भने जेटमा
हुँइकिएर जानुभयो ।
सबैको आलोचनाको केन्द्र बन्नुभयो । वातावरण र पर्यावरणलाई मध्यनजरमा राखेर गरिएको शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुखहरू नै त्यसरी अनावश्यक जेट चढ्नुले उल्टो सन्देश दिएको मानियो । देशका प्रमुखको लवाइ–खवाइ, हिँडाइ र दैनन्दिनीको सूक्ष्म मूल्याङ्कन भइरहेको हुन्छ समाजमा । हरेक राजनेताले आफूलाई समयको यो कसौटीमा सफल राख्न सक्नुपर्छ । जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि बेलायती महारानीले गरेको पहिलो भेट थियो त्यो । महारानीले ६९ वर्षको शासनकालमा भेटेका उहाँ १३औँ अमेरिकी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ ।
सम्पन्न सात नेताले विश्वको समस्यालाई वातावरण र पर्यावरणलाई कोरोनालाई जस्तै मिलेर परास्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्रीको संसारका बालबालिकाका लागि पाँच वर्षमा शिक्षामा गरिने खर्च ४ अर्ब ३० करोड डलरमध्ये ९० राष्ट्रका १.१ अर्ब बच्चाका लागि मात्र ४३ पेन्स पर्न आउने भनी आलोचना भयो । आगामी पाँच वर्षमा दिइने उक्त बजेट बेलायती सरकारको ‘ओभरसिज’ सहयोगको रकम हो । उक्त रकम १४ अर्ब बाट घटाइएको छ । यो जीडीपीको ०.७ प्रतिशत हो । यसरी कोभिड महामारीको अन्योलबीच विदेशी अनुदानलाई कटाएर अनुदार काम गरेको भनी अरू पार्टीले बेलायती प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेका छन् ।
अन्त्यमा,
नेपालजस्ता साना राष्ट्र चीन र भारतजस्ता विशालकाय छिमेकीको भू–राजनीतिक चेपुवामा सदीयौँदेखि पर्दै आएका छन् । नेपालले यतिखेर भारत, अमेरिका, युरोप र चीन सबैलाई आफ्नो कुशल परराष्ट्र नीतिले समदूरीमा राख्न सक्नुपर्छ । देश र जनताका लागि वातावरण र पर्यावरणको दिगो समाधानका लागि बनाइने आयोजना, नदीमा बनाइने बाँध, देशका अमूल्य खानी र खनिज, ढुङ्गा, गिटी र बालुवा हाम्रा स्रोत हुन् । यतिखेर देश असारको पहिलो दिन नै बाढीपहिरोको तीव्र चपेटामा परेको छ । वातावरण संरक्षण, जैविक विविधताको सम्मान, प्राकृतिक स्वरूपमा आक्रमण, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि राम्रो अनुसन्धान यतिखेर नेपालले सिक्नुपर्ने र सुन्नुपर्ने पाठ हुन् । चलाख भएर देशको विकासका लागि पाइने सबै अवसर सहयोग र सुविधालाई राष्ट्रिय अक्षुण्णता, स्वाभिमानमा चोट नपुग्नेगरी लेनदेन गर्न सक्नुपर्छ । पञ्चशीलको हाम्रो सिद्धान्तले भनेझैँ हाम्रा आयोजना हाम्रो भविष्यका लागि हुनुपर्छ, दुनियाँका भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि होइन ।
(लेखक स्वन्जी विश्वविद्यालय, बेलायतमा ऊर्जा विषयमा शोध गर्दै हुनुहुन्छ ।)
