रिसव गौतम
सरकारले ०५० को दशकमा ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैङ्किङ वित्तीय पहुुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विकास बैङ्कको अवधारणा अघि सारेको हो । सो अवधारणासँगै त्यतिबेला ‘नेपाल विकास बैङ्क’ स्थापना भएको थियो तर सो बैङ्क विविध कारणले अहिले अस्तित्वमा छैन । वि.सं. २०७० पुस मसान्तसम्ममा नेपालमा ८७ वटासम्म विकास बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट कारोबार इजाजत पाएका थिए । जो नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएको पछिल्लो मर्जर तथा अनिवार्य पुँजीवृद्धिको नीतिले अहिले राष्ट्र बैङ्कको ०७८ असोजसम्मको आँकडाअनुसार १८ वटामा झरिसकेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कको मर्जर र पुँजी वृद्धिको नीतिले विकास बैङ्कको सङ्ख्या ह्वात्तै घटाएको छ ।
खासगरी बैङ्कको सङ्ख्या अत्यधिक बढी भएको र उनीहरूको लगानी गर्ने हैसियत कमजोर रहेको भन्दै केन्द्रीय बैङ्कले आर्थिक वर्ष ०७२–०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्कको पुुँजीवृद्धिको प्रावधान ल्यायो । त्यो नीतिमार्फत आएको प्रावधानले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्क, ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्क, ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी र ‘घ’ वर्गका लघुवित्तलाई साविक पुुँजीमा अनिवार्य चार गुणा वृद्धि गर्न भन्यो । त्यस नीतिको निहित उद्देश्य बैङ्कहरूले पुुँजी मात्रै बढाउन् भन्ने थिएन । बैङ्कहरूको सङ्ख्या घटोस् भन्ने नै थियो । फलस्वरूप बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिमको पुँजी वृद्धि गरिसकेका छन् । नीतिको प्रभावस्वरूप बैङ्कको सङ्ख्या घटेको छ । पुँजीवृद्धिको नीति आउनुअघि ३१ ओटा वाणिज्य बैङ्क भएकोमा मर्ज भएर अहिले २७ वटामा झरेको अवस्था छ । त्यसमध्ये केही ठूला वाणिज्य बैङ्क अहिले पनि ‘बिग मर्जर’ को कसरतमा छन् । हिमालयन बैङ्क र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कले आपसमा मर्जर गर्नेगरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर अघि बढिसकेका छन् । नबिल बैङ्क र एनबि बैङ्कले पनि आपसमा मर्जर गर्नेगरी छलफल अघि बढाइरहेको समाचार आइरहेका छन् । अरू केही बैङ्क पनि ‘बिग मर्जर’कै लागि पार्टनर खोजिरहेका देखिन्छन् । खासगरी विकास बैङ्क सकिनै लागेको अवस्थाले पनि ‘बिग मर्जर’ यतिबेला उनीहरूका बाध्यता बनिरहेका छन् ।
पुँजीवृद्धिको प्रावधान अघि ८७ वटा (वि.सं २०७० पुस मसान्तको मौद्रिक नीतिको समीक्षा अवधिसम्ममा) विकास बैङ्क अस्तित्वमा रहेकामा हाल भने १८ वटा छन् । यसरी केन्द्रीय बैङ्कले ल्याएको पुुँजी वृद्धिको प्रभाव विशेषगरी विकास बैङ्कमा नै बढी प-यो । खासगरी ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासमा ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्कको भूूमिका अहं देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रको जनताको आय स्तर बढाउन, त्यहाँको उद्यमशीलता विकास गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्क भन्दा पनि ‘ख’ वर्गका क्षेत्रीय विकास बैङ्कको भूूमिका ठूूलो रहेको हो । यद्यपि आठवटा विकास बैङ्क अहिले राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहेका छन् भने १० वटा विकास बैङ्क क्षेत्रीय स्तरमा कार्यरत छन् ।
सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरी सेवा पु¥याउन वाणिज्य बैङ्कहरूलाई राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएसँगै वाणिज्य बैङ्क पनि गाउँगाउँ पुग्न थालेका छन् । राष्ट्र बैङ्ले चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९को मौद्रिक नीतिको समीक्षा अवधिमा ७५३ ओटा स्थानीय तहमध्ये ७५० ओटा मा वाणिज्य बैङ्कको शाखा पुगिसकेको बताएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार नेपालभर बैङ्कको शाखा सङ्ख्या १०,५४६ ओटा पुगेर वित्तीय पहुँचसमेत विस्तार भएको छ । यसरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या गाउँगाउँसम्म पुग्नुमा र जनतामा वित्तीय पहुँच विस्तार हुनुमा विकास बैङ्कहरूको पनि उत्तिकै योगदान छ ।
विकास बैङ्क ग्रामीण क्षेत्रमा नै बढी जसो केन्द्रित रहेका, साना–साना एवं मध्यमस्तरको लगानी गरिरहेका कारण उनीहरूको कर्जा जोखिमसमेत कम देखिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विकास बैङ्कमध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढी विकास बैङ्कको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ बाहिर छन् ।
धेरैजसो विकास बैङ्कले आफ्नो राष्ट्रियस्तरमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । एकाध विकास बैङ्क भने वाणिज्य बैङ्क सरह देशैभर आफ्नो उपस्थिति जनाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । १८ वटा विकास बैङ्क जो आर्थिक वर्ष ०७२–०७३ अघिको वाणिज्य बैङ्क (२ अर्ब पँुुजी) सरहको हैसियत बनाएकाको शाखा सञ्जालको अवस्था भने कमजोर छ । विकास बैङ्क वाणिज्य बैङ्कका प्रतिस्पर्धी संस्था भए पनि शाखा विस्तार, आधुनिक बैङ्किङ, संस्थागत सुशासनलगायतका अरू धेरै मानकमा पछाडि छन् । कतिपय विकास बैङ्कले आफ्ना ग्राहक तथा सेयरधनीलाई सूचना प्रवाह गर्ने वेब साइडसम्म अद्यावधिक गर्न सकेका देखिँदैनन् तर वाणिज्य बैङ्कले भने क्रमश आफ्ना सेवालाई अनलाइकरण (डिजिटलाइज) समेत गरिरहेका छन् । त्यसकारण विकास बैङ्कको चुनौती भनेको आधुनिक बैङ्किङ प्रणाली र सेवासुविधालाई विस्तार गर्नु, देशैभरका स्थानीय तहमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्नु, वित्तीय सुशासन कायम गर्नु र राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षयता राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहेका विकास बैङ्कहरूले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कसरह नै आफनो सक्षमता देखाउन थालेका छन् । पछिल्ला वर्षमा वाणिज्य बैङ्कमा सञ्चालक समितिलाई रिझाउन नसकेर सीईओ हुन वञ्चित सक्षम बैङ्कर क्रमशः विकास बैङ्कमा सीईओ भएर गइरहेका देखिन्छन् । त्यसैक्रममा उनीहरूले आफू कार्यरत वाणिज्य बैङ्कबाट सक्षम एवं अनुभवी कर्मचारी साथै लागिरहेका छन् । फलस्वरूप राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्कको पछिल्लो अवस्था प्रतिस्पर्धी बनिसकेको देखिन्छ ।
राज्यले विकास बैङ्कलाई संरक्षण गर्नु आवश्यक पनि छ । किनकि राष्ट्र बैङ्कको पछिल्ला वर्षको नीतिले विकास बैङ्कको सङ्ख्या नगन्य बनाइसकेको छ । ८७ वटासम्म पुगेको विकास बैङ्क १८ वटामा सीमित हुनु चानचुने होइन । विकास बैङ्कले पछिल्ला समय वाणिज्य बैङ्कहरूले जस्तै सरकारी कारोबार गर्न पाउनुपर्ने, सेयर ब्रोक्ररको काम गर्न पाउनुपर्र्नेे, क्रेडिट कार्डहरू जारी गर्न पाउनुपर्ने जस्ता माग राख्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले त्यसततर्फ पनि ध्यानार्कषण गर्नु आवश्यक छ ।
विकास बैङ्कले ग्रामीण इलाकामा आफूलाई विश्वसनीय एवं गतिशील बनाउन सक्नु हो । ग्रामीण भेगमा विकास बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कलाई प्रतिस्पर्धामा उछिनेका छन् । स्थानीय स्तरमा साना तथा मध्यमस्तरको निक्षेप सङ्कलन, कर्जा प्रवाहमा विकास बैङ्क अगाडि छन् । राष्ट्रिय स्तरका वाणिज्य बैङ्कमा तरलता सङ्कटको समस्या सिर्जना भइरहँदा विकास बैङ्कमा त्यस्तो समस्या कम देखिनु ग्रामीण इलाकामा यिनी गतिशील भएकाले हो ।
विकास बैङ्कहरूले व्यवस्थित रूपमा कार्य गर्न सकेमा धेरै अवसर छन् । खासगरी विकास बैङ्कलाई ग्रामीण भेगका दूरदराजमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै काठमाडौँमा ठूूला वाणिज्य बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसरी हेर्दा विकास बैङ्कलाई सम्भावना र चुनौती उत्तिकै छन् । विकास बैङ्कको संरक्षण गरिनु पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । ग्रामीण भेगमा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त विकास बैङ्कका प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् भने सहरी भेगमा वाणिज्य बैङ्क निकै ठूूला प्रतिस्पर्धी हुन् । त्यसकारण विकास बैङ्कलाई अन्यलाई भन्दा अझ धेरै चुनौती देखिन्छन् ।
विकास बैङ्कले सहरी क्षेत्रमा प्रभाव बढाउन नसकेको कारण ग्रामीण क्षेत्रमा सानो–सानो कारोबारमा खुम्चिनुपरेको छ । त्यसले गर्दा पनि विकास बैङ्कहरूले सोचेअनुरूप लाभांश वितरण गर्न सक्षम भएका छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि लघु उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य उद्देश्य साथ स्थापना भएका र सरकारी तवरबाट पनि विशेष प्राथमिकता पाउँदै आएका लघुवित्तको सङ्ख्या ८५ वटा छन् । राष्ट्र बैङ्ककै पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अहिले लघुवित्त कम्पनीको देशभर तीन हजार बढी शाखा सञ्चालनमा छन् ।
अझै पनि सरकारी खाता विकास बैङ्कमा नरहने नीतिका कारण उनीहरू सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तारमा हिच्किचाइरहेका देखिन्छन् । वाणिज्य बैङ्क र विकास बैङ्कबीच राष्ट्र बैङ्कले दिएको अधिकारमा त्यति भिन्नता नभए पनि विकास बैङ्कले व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न नपाउँदा त्यो क्षेत्रमा उनीहरूले लगानी गर्न पाएका छैनन् । यी विविध कारणले विकास बैङ्क केही अप्ठेरोमा छन् । विकास बैङ्कले पछिल्ला वर्षमा वाणिज्य बैङ्कसरह एटिएम कार्ड, डेबिट कार्ड, भिसा कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस बैङ्किङलगायतका आधुनिक सुविधा दिन थालेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार झन्डै ४० लाख ग्राहक विकास बैङ्कसँग छन् । त्यस हिसाबले पनि विकास बैङ्कले एउटा रुट समातेको अवस्था छ । विकास बैङ्कले अझ आफ्नो स्पष्ट बाटो तय गर्नुपर्ने र देशव्यापी उपस्थिति जनाउनुपर्ने बेला भएको छ ।
कुनै बेला आफ्नै नीतिले ९० वटासम्म विकास बैङ्क पु¥याएको राष्ट्र बैङ्कले अब यिनको संरक्षणबारे सोच्नुपर्छ । विकास बैङ्क अहिले लगभग अस्तित्व जोगाउने सङ्कटमा छन् । आफैँले जन्माएका संस्था १८ वटामा सीमित हुँदा केन्द्रीय बैङ्कले चुप लागेर बस्नु विडम्बनापूर्ण छ ।
