रिसव गौतम
अखबार वा अनलाइन पोर्टलहरू हामीले याद गरेका छौँ, फलानो बैङ्क वा वित्त कम्पनीले यति थान कपडा, कपी र कलम बाँड्यो, वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क भोजन गरायो । त्यसरी बैङ्क वा वित्त कम्पनीहरूले गरिरहेका गतिविधि उनीहरूका सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम (सीएसआर) हुन् । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा कतिपयले सहयोगका नाममा कनिका छरेजस्तो मात्रै पनि गरेका छैनन्, स्कुल, धर्मशाला, मठमन्दिर वा गरिबको छाना–नानाको व्यवस्था मिलाउने गरी पनि काम गरेका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने बैङ्क–वित्त कम्पनीमध्ये धेरैले नाम मात्रैको उत्तरदायित्व वहन गर्ने गरेको देखिन्छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व बैङ्कहरूको मात्रै होइन, सबै खालका निजी तथा सरकारी व्यावसायिक सङ्घसंस्थाको पनि दायित्व हो । आजको विश्वमा व्यावसायिक संस्थाहरूले आफूले कमाएको मुनाफाबाट कम्तीमा दुई प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने हिसाबले खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपालमा बैङ्क–वित्तीय क्षेत्रबाहेक सीमित व्यावसायिक संस्थाहरूले मात्रै समाजप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने गरेका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न नेपालका उद्यम व्यवसाय साँच्चिकै मनदेखि लागेका छैनन् । बैङ्कहरूले पनि देखावटी मात्रै गरिरहेका छन् । उनीहरूले कुल नाफाको दुई प्रतिशत त्यस क्षेत्रमा सहयोग त गरेकै छैनन् ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण एक जना जनप्रतिनिधि बाँके कोहलपुर नगरपाललिका–१२ का वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्काले बैङ्कबाट ‘भिक्टिम’ भएँ भन्दै आत्मदाह गरेको समाचारले पुष्टि गर्छ । उनले २० लाख रुपियाँ ऋण तिर्न नसक्दा बैङ्कको फलोअपको तनाव झेल्न नसकी आत्महत्या गरेको समाचार बाहिरिएको थियो । यसरी सानो कर्जा पनि गरिबको जीवनमा अँध्यारो ल्याउने कारक बनिरहेको छ । कृष्णबहादुरको घटना एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । यस्ता घटना बर्सेनि अनगिन्ती भइरहेका छन् । बैङ्कहरूले ऋणीलाई आत्महत्या गर्ने हदसम्म पु-याउनु सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रभित्र पर्दैन र ?
व्यक्तिले ऋण नै तिर्न नसके पनि उसको बाँच्न पाउने पहिलो अधिकार हो । मानवीयता त बैङ्कको नाफा वा ऋण असुलीभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने होइन र ? आजको आधुनिक समाजमा पनि २० लाख ऋण समयमा तिर्न नसकेकै आधारमा कसैले आत्महत्या गर्ने परिस्थिति बनेको छ । सो घटना दुःखदायी छ । एकातिर बैङ्कले सामाजिक उत्तरदायित्व, गरिबको सेवा गर्ने भन्दै करोडौँ बजेट छुट्याएझैँ गर्ने, कहीँकतै कनिका छरेझैँ पनि गर्ने, अर्कोतिर गरिब १०–२० लाख ऋण समयावधिमै तिर्न नसक्दा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु दुःखदायी छ । बैङ्कहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व नकचरो खालको भएको यसले पुष्टि गर्छ ।
एक त तथ्याङ्कले देखाएअनुसार बैङ्कहरूले गरिबलाई ऋण नै दिँदैनन् । दिए पनि कम दिन्छन् । अर्को दिए पनि हदैसम्मको ताकेता गरेर उनीहरूबाट पैसा वा घरखेत असुलेकै हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गएको असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै तीन करोड खाता सञ्चालनमा छन् । जबकि ऋण लिने ऋणीको खाता भने १५ लाखजस्तो मात्र छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालका बैङ्कबाट जम्मा खातावालमध्ये ५ प्रतिशतले मात्र ऋण सेवा पाएका छन् । बाँकीले पाएका छैनन् वा कतिपयले नलिएका पनि होलान् । यसरी ऋण सुविधा पाउनेमा पनि ४८ प्रतिशत त काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै भएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यसबाहेक ऋण सुविधा पाउनेमा काठमाडौँ जस्तै सहरीकरण हुँदै गरेका अन्य भेगमा बस्नेहरू पर्दछन् ।
यसले के पुष्टि गर्दछ भने ऋण तिर्ने दरिलो आम्दानीको आधार नभएका, जग्गाजमिन तथा घरको मूल्याङ्कन कमजोर भएको वर्गमा बैङ्कले ऋण सेवा नै उपलब्ध गराइरहेका छैनन् । बरु गाउँ–गाउँबाट ‘आना सुकी’ गरेर उठाएको निक्षेप बैङ्कहरूले सीमित ५ प्रतिशत धनीलाई नै लगानी गरिरहेको छ । धनीले अनेकन खालका बैङ्कका सर्त सम्झौता मिल्दा कागज बनाउन, देखाउन सक्ने, उनीहरूका तीन–चार आनामा बनेका घर घडेरी पनि लाखौँ करोडौँ मूल्याङ्कन हुने तर गरिबका पसिना, अन्न–अनाद फल्ने रछ्यान बैङ्कको मूल्याङ्कनमा पर्दैनन् । उनीहरूले हत्तपत्त ऋण नै पाउँदैनन् । जसले गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुन्निएर मोटाएको झैँ भएको छ ।
जस्तो नेपालको हकमा अधिकांश गरिब, दुःखी तथा कमजोर शिक्षा भएकाले गर्ने पेसा कृषि बनेको छ । गरिब, किसानले काम गर्ने कृषि क्षेत्रमा सरकारले अथवा राष्ट्र बैङ्कले बारम्बार बैङ्कहरूलाई सिलिङ नै तोकेर ऋण लगानी बढाउ भन्नुपरेको छ । राष्ट्र बैङ्ककै तथ्याङ्कअनुसार दुईतिहाइ जनसङ्ख्या आश्रित रहेको, त्यो पनि गरिबको बाहुल्य रहेको कृषि क्षेत्रमा गत वर्ष ६–७ प्रतिशत मात्रै लगानी गरिरहेको छ । राष्ट्र बैङ्कले अनिवार्य गरेको १२ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने सिलिङ पनि उनीहरूले पार गर्न सकेका छैनन् । बरु कृषिमा लगानी नगरेबापत तिनुपर्ने हर्जना बुझाएर उनीहरू पन्छिएका छन् ।
उनीहरूको लगानीको आकर्षक क्षेत्र घरजग्गा र अटोमोबाइल देखिएका छन् । पछिल्लो समय अत्यधिक मुद्राको विनिमय मात्रै गराउने तर कत्ति पनि उत्पादन नबढाउने सेयरकर्जामा उनीहरू लगानी गर्न लालायित छन् । जनस्तरको व्यापक विरोध र राष्ट्र बैङ्कको पनि कडाइका कारण उनीहरूले सो क्षेत्रमा लगानी बढाउन पाएका छैनन् ।यसरी एकाथरि सहरिया नवधनाढ्य गाडी–घोडाको विलासिता पनि ऋण सुविधाबाटै गर्न पाउने अर्काथरी पसिना रोप्न, अन्न–अनाद फलाउन बीउबिजन तथा स्रोतको जोहोका लागि बैङ्क गुर्हादासम्म ऋण नपाएका छन् । केही सीमित टाठाबाठाले पनि कृषिका नाममा उद्योग दर्ता गरी त्यस्तो सहुलियतपूर्ण सुविधा दुरुपयोग गरिरहेका छन् । त्यसकारण कृषिमा लगानी गर्दा व्यक्तिगत रूपमा उसले विगतमा गरेका कृषि कर्म, अनुभव जस्ता अन्य सालाखाला कुरालाई विचार गरेर ऋण दिने नीति आउनु जरुरी छ ।
अर्को अनेक प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि ऋण तिर्न नसकेका गरिब, दुःखी, दिनहीन एवं किसान वर्गलाई वार्षिक अर्बौं कमाउने बैङ्कले मृत्युवरण गर्नुपर्ने, घरवारविहीन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनु हुँदैन । बरु उसलाई विभिन्न खालका मौका, छुट तथा सहुलियतलगायत सुविधा बैङ्कले दिन सक्नुपर्छ । वास्तविक अर्थको सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको पनि यही हो । केही अघि मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले एउटा त्यस्तै निर्णय ग-यो । एक जना ऋणीको दुर्घटनावश मृत्यु भएपछि त्यस बैङ्कले उसका बाँकी परिवारको जीवन सहजीकरणका लागि मृतकको ऋण नै मिनाहा ग-यो । त्यो हो– सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको तर यहाँ कतिका त पूरै घरवारविहीन बनाएर पनि बैङ्कले आफ्नो पैसा असुली गरेको छ । यस्तोमा बैङ्क, बैङ्कर्स सङ्घ, बैङ्कर परिसङ्घ के हरेर बस्छन् ?
अहिले बैङ्कबीच उच्च प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिस्पर्धामा सबै बैङ्क हात धोएर लागेका देखिन्छन् । एउटाले एकथरि प्रोडक्ट वा स्किम ल्याउँछ । त्यसैलाई सिको गर्दै अरूले पनि त्यसैगरी ल्याइरहेका हुन्छन् । नाफा वृद्धि गर्ने र व्यवसाय बढाउने प्रतिस्पर्धा नै छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अनुचित हुँदै होइनन् तर त्यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा जसरी खराब कर्जा उठाउनेमा बैङ्क टाइट वा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा लाग्छ । त्यस्तै परिस्थिति झेल्न बाध्य भएर मान्छेहरू आत्महत्या वा घरबारविहीन हुन पुगेका छन् । बैङ्करले आफ्ना ब्रान्च मेनेजरलाई निक्षेप उठाउने, लगानी बढाउने र ऋण असुलीमा महìवाकाङ्क्षी लक्ष्यसहितको कक्षा पढाएका हुन्छन् । त्यसले उनीहरूको व्यापार र नाफा दुवै बढेका छन् । सीमित सेयर सदस्यले नाफासमेत चाख्न पाएका छन् तर पीडित झन् मर्कामा परिरहेका छन् ।
सहरबजारमै उद्योग, व्यापार चलाउने, गाडी घोडा चढ्ने अनि ऋणमै अनेकन मस्ती गर्नेहरूले बैङ्क डुबाउने अथवा उनीहरूको खराब कर्जा बढाउने गर्छन्, गरिब किसान वर्गले होइन् तर निम्छरो गाउँघरको गरिब किसानले १०–२० लाख ऋण तिर्न नसकेकै आधारमा आजका हाम्रा बैङ्क डुब्दैनन् । त्यस्ता गरिब किसानले बैङ्कको अलिक समयसीमा पाएर पसिना बगाएरै ऋण तिर्लान् तर ऋणमै एकपछि अर्को मोज गर्नेहरूले कागज मात्रै मिलाइरहेका हुन्छन् । बैङ्कलाई सघाएका हँुदैनन् । त्यसकारण बैङ्क गाउँघरका ऋणीप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
