रिसव गौतम
वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पँुजी अभाव (तरलता समस्या) विगतको वर्षभन्दा यस वर्ष झन् बढी पेचिलो बनेको छ । मङ्सिरबाटै सुरु भएको तरलता समस्या हालसम्म पनि सुल्झन सकेको छैन । विगत केही वर्षदेखि तरलता समस्या लगभग मौसमी रूपमा देखिँदै आएको छ । कात्तिक–मङ्सिरबाटै सुरु हुने यो समस्या विगतमा एक दुई महिनामै हल हुन्थ्यो तर यस पटक तरलता समस्याले लामो समय अर्थतन्त्रका लागि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण निकै घटिसकेको छ । सबै क्षेत्र खुला र सहज बन्दै गए पनि तरलता समस्या सहज भएको देखिन्न । निक्षेप सङ्कलन बढाउन हरतरहका प्रयास गरिरहेका बैङ्कहरू तरलता समस्याकै कारण चिन्तामा छन् । बैङ्कहरूको सिडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म पु-याएका छन् । कर्जाको माग उच्च भए पनि बैङ्कहरू नयाँ लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । तरलता अभावले अन्तर बैङ्क सापटीको ब्याजदर नै छ प्रतिशत नाघिसकेको छ । बैङ्कहरूले तरलता समस्या बढिरहँदा राष्ट्र बैङ्कबाट उच्चदरमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिँदै आएका छन् ।
तरलता समस्याले अर्थतन्त्र प्रभावित हुने र सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने हुन्छ । जसले गर्दा समग्र रूपमा आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आएर समृद्धिमा नै असर पर्छ । खासगरी सरकार र बैङ्किङ–वित्त क्षेत्र दुवै यसमा दोषी देखिन्छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८–०८९ को माघसम्ममा १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । त्यसको अर्थ सरकारसँग भएको पैसा बजारमा आउन सकेको छैन । पुस महिनामा मात्रै सरकारले ४२–४३ अर्ब राजस्व उठाएको तथ्याङ्क छ तर सरकारले खर्च बढाउन नसक्दा मूल रूपमा तरलता समस्या लम्बिएको अवस्था छ । यद्यपि सरकारले आगामी वैशाखमा स्थानीय चुनावको घोषणा गरिसकेको छ । चुनावले सरकारी खर्च बढेर तरलता समस्या मथ्थर हुने आशा गर्न थालिएको छ ।
अहिलेको तरलता सङ्कटको कारण वा दोषको अर्को कारक बैङ्कहरू आफैँ पनि हुन् । बैङ्कहरूले बर्सेनि तछाड–मछाड गर्दै धेरैजसो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । जस्तो कि घर, जग्गा, गाडी आदि खरिद गर्नमा बैङ्कहरूले बढीजसो लगानी गरेका छन् । त्यस्तो लगानीले उत्पादन बढाउने, व्यापारघाटा कम गर्ने, निर्यात बढाउने कुरामा योगदान दिन सक्दैन । बरु त्यसले तरलता समस्या सिर्जना गर्छ ।
त्यसैगरी, अर्को बैङ्कहरूले लामो अवधिको कर्जा जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको लगानीलाई दीर्घकालका हिसाबले अत्यन्तै राम्रो हो तर जबसम्म जलविद्युत् परियोजना निर्माण भई विद्युुत् उत्पादन गरेर व्यापार गरिँदैन, तबसम्म त्यसले तरलता बढाउँदैन । त्यसैगरी, पछिल्लो केही महिनायता रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा आएको कमी, क्रिप्टोकरेन्सीमा नेपालीहरूको अघोषित लगानी वृद्धि आदिले पनि बैङ्कहरूमा निक्षेप बढ्न नसकेको आशङ्का छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क नै क्रिप्टो कारोबारसँग अनभिज्ञ भइरहँदा त्यसमा कति लगानी र कारोबार भइरहेको लगत छैन । यसरी धेरै प्रकृतिका समस्याको गठजोडले तरलता समस्या लम्बिरहेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक रूपमा सरोकारवाला सङ्घ–सङ्गठन, बुद्धिजीवी, विश्लेषकले जति नै बहस र आलोचना गरे पनि बैङ्क–वित्तीय क्षेत्रले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पटक्कै लगानी बढाउन सकेका छैनन् । खासगरी बैङ्कहरूले दीर्घकालीन सोच र योजना बिना नै लगानी गरिरहेका कारण बारम्बार तरलता समस्या देखिएको हो । जस्तो कि बैङ्कहरूले २०–३० वर्ष अवधिको लगानी गर्छन् तर धेरैजसो निक्षेप २–३ वर्षको मात्रै हुने गर्छन् । जसकारण निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा तालमेल मिलिरहेको हुँदैन । बैङ्करहरूले निक्षेप र कर्जा प्रवाहको तालमेललाई बेवास्ता नै गर्छन् भन्ने त होइन । तर त्यसरी तालमेल मिलाउने कुरामा उनीहरू गम्भीर भने अवश्य छैनन् । खासगरी उच्च नाफा वृद्धि गर्नुपर्ने सञ्चालकहरूको दबाब, बिजनेस बढाउन गरिने प्रतिस्र्धात्मक लगानी आदिले निक्षेप–कर्जा तालमेललाई छायाँमा पारिरहेको छ ।
अर्थतन्त्र लगभग विदेशिएका युवाले पठाएको रेमिटयान्स्ले नै अडिएको अवस्था छ । हालका वर्षहरूमा वार्षिक नौ खर्ब चानचुन रेमिट्यान्स भित्रने गरेको तथ्याङ्क छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत बढी हो । यसरी रेमिटयान्स् भित्रिएसँगै नेपालीहरूको उपभोग र खर्च गर्ने प्रवृत्तिको विस्तार भएको छ । त्यसकारण भित्रिएको अधिकतम रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैङ्कले बारम्बार जारी गर्दै आएको छ । यस हिसाबले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने देखिँदैन ।
जस्तो कि कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत लगानी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्नेपर्ने प्रावधान केन्द्रीय बैङ्कको रही आएको छ । विगत वर्षमा बैङ्कहरूले कृषिमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका थिएनन् । हालको वर्षमा भने कृषिमा बैङ्कहरूको लगानी १० प्रतिशत नाघिसकेको छ तर जति मात्रामा कृषिमा लगानी बढिरहेको छ त्यो अनुपातमा उत्पादन हुन सकेको छैन । उल्टै कृषिजन्य वस्तुको आयात बर्सेनि बढिरहेको छ । मुलुकको कुल आयातमा कृषिजन्य वस्तु आयातको हिस्सा २१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । कृषिमा कर्जा प्रवाह बढे पनि उत्पादन नबढ्दा वित्तीय स्रोतको सही ढङ्गले कृषिमा परिचालन नभएको आशङ्का बढाएको छ । त्यसको सही अनुगमन गर्न जरुरी छ । खासगरी अनुत्पादनक क्षेत्रमा अनेकन रूपमा वित्तीय स्रोत पुग्नुले नै अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन चुनौती दिइरहेको छ ।
देशको पैसा कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमै खर्च हुने गरेको छ । जसले व्यापार घाटा अत्यधिक बढाएको छ । पछिल्लो छ महिनामै साँढे आठ खर्बको आयात मुलुकले गरिसकेको छ । हालका वर्षहरूमा पनि बैङ्कहरूको लगानी प्राथमिकता अटोमोबाइल, इलेक्टोनिक्स वस्तुहरू जस्ता आयात बढाउने, व्यापार घाटा बढाउने व्यवसायमा छ । यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानी नडुब्ने, ऋण उठाउन सजिलो हुने र नाफा बढाएर सेयरधनीलाई खुसी पार्ने गरी काम गरिरहेका छन् । जसको घाटा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बैङ्कहरूलाई नै हुन्छ । जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्दा गाडी, मोटर कर्जामा बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले सहजीकरण गरेकै कारण सवारी साधनको सङ्ख्या बढेर सडकमा यति धेरै जाम बढेको अवस्था छ ।
कुल आर्थिक गतिविधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि केन्द्रित रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा जामकै कारण कार्य उत्पादकत्व घटिरहेको छ । कम्तीमा प्रतिदिन २–३ घण्टाजस्तो समय मानिसहरूले यहाँको जाममा खेर फालिरहेका छन् । जसले एक दिनमा सम्भव हुने काम तीन दिनमा हँुदैन । त्यसले उत्पादन घट्ने, जामका कारण सिर्जित धुलोधुवाँका रोगीहरूको सङ्ख्या बढाउने हुन्छ । फलस्वरूप मानिसहरू राम्ररी काम गर्न नसक्ने भएर उत्पादकत्व घटाउने र आर्थिक गतिविधि कमजोर हुने हुन्छ । आर्थिक गतिविधि नै कमजोर भएपछि बैङ्कहरूको निक्षेप बढ्ने, स्थिर गतिमा प्रगति हुनेमा पनि बे्रक लाग्छ । त्यसकारण आवश्यकताभन्दा ज्यादा अटोमोबाइल्सको क्षेत्रमा बैङ्कहरूले लगानी गर्नु दीर्घकालमा उनीहरूलाई नै घाटा हो । बरु त्यस्तो पैसा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रमहरू बैङ्क वित्तीय क्षेत्रले ल्याउने हो भने त्यसले दीर्घकालमा बैङ्कहरूलाई नै दरिलो बनाउँदछ ।
जस्तो कि कुनै हाइडो«पावरमा बैङ्कहरूको लगानी भयो भने अटोमोबाइल्समा लगानी गरे जसरी सबै पैसा विदेश जाँदैन । बरु त्यसले त स्वदेशी स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्छ । अहिले देश सिमेन्ट उद्योगहरूमा आत्मनिर्भर जस्तै भएको छ । त्यस्तो पैसा स्वदेशी सिमेन्ट तथा छड उद्योगहरूमा खरिदमा खर्च हुन्छन् । जसकारण पैसा नेपालमै घुम्छ । र, ५–७ वर्षको अन्तरालमा ती आयोजनाहरू बनिसक्छन् । जसबाट उत्पादित विद्युत् विदेश निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । जसले तरलता सहजताका लागि दीर्घकालका लागि टेवा दिन्छ ।
यसरी बैङ्कहरूले सवारी कर्जा, सेयर कर्जा, घर जग्गा कर्जा मात्र होइन कृषि, ऊर्जा, शैक्षिक स्वरोजगारी कर्जा, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका उद्योगका लागि बढीभन्दा बढी कर्जा उपलब्ध गराउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । अनि मात्र तरलता समस्या क्रमिक हल हुँदै अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी बन्छ, समृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा पुग्छ ।
