रिसव गौतम
समकालीन नेपालीको अर्थतन्त्रको मूल आयस्रोत रेमिट्यान्स हो । देशबाट बाहिरिएका करिब ६० लाख युवायुवतीले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सकै भरथेगमा मुलुक चलिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा रेमिट्यान्सले २९ प्रतिशतभन्दा बढी भरथेग गरेको छ । अर्थात् नेपालमा विदेशबाट वार्षिक नौ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आगमन भइरहेको छ । विश्व बैङ्कको पछिल्लो (सन् २०२१ को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन) क्षेत्रीय प्रतिवेदनअनुसार जीडीपीमा नेपालको रेमिट्यान्स योगदान दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी छ ।
तर चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने नेपालको अर्थतन्त्रको मूल स्रोत बनिरहेको रेमिट्यान्सको आप्रवाह निरन्तर घट्न थालेको छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह दर घट्न थालेको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा चिन्ता बढाइरहेको छ । किन घट्दै छ त रेमिट्यान्स ? केही महिनादेखि निरन्तर घट्न थालेको रेमिट्यान्सको आप्रवाह दर चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पनि सुधार हुन सकेन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले (पुस २९ गते, २०७८) जारी गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत पाँच महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ६.८ प्रतिशतले कमी आएको छ । यस्तो रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ११ प्रतिशतले बढेको थियो । यसरी बढ्नुपर्ने रेमिट्यान्स निरन्तर घटिरहनु चिन्ताको विषय हो ।
अर्थतन्त्रको टेको थामिरहेको रेमिट्यान्स घट्नु चिन्ताको विषय हो । रेमिट्यान्स पछिल्लो अवधिमा किन घटिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन आवश्यक छ । पछिल्लो दुई–तीन वर्षयतादेखि देखा परेको कोरोना महामारीले पनि श्रमका लागि नेपालबाट विदेशिने युवाको सङ्ख्या घटिरहेको छ । कोरोना समस्या हल गर्न यसबीच धेरै देशले हवाई बन्द, लकडाउनका मोडल अपनाइरहेका छन् । त्यसले गर्दा पनि नेपाली कामदारले विगत वर्षमा जस्तो विदेशिने अवसर पाएनन् ।
खासगरी नेपालीका लागि आम्दानी र अवसरको केन्द्र बनिरहेको रेमिट्यान्सको क्षेत्रलाई अझै बलियो बनाउने हिसाबले सोच्न जरुरी छ । किनकि आज नेपाल जनसङ्ख्याको हिसाबले श्रम गर्नसक्ने जनशक्ति बढी भएको अवस्थामा छ । त्यसकारण पनि श्रम निर्यातबाट लाभ लिनसक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । त्यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने, दक्ष एवं बढी आम्दानी गर्नसक्ने श्रमशक्ति निर्माण गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिनुपर्छ । २१औँ शताब्दीको विश्वव्यापीकरण र सञ्चारको भूमण्डलीकृत विश्वमा नेपालीले तुलनात्मक लाभ जहाँ–जहाँ छ, त्यहाँ–त्यहाँ अवसर खोज्नु नै पर्छ ।
आज नेपालको मात्रै होइन् भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तानलगायत सम्पन्न हुँदै गएका अरू धेरै मुलुकको बलियो आयस्रोत रेमिट्यान्स नै बनिरहेको छ । विदेशमा काम गर्नै हुँदैन, नेपालमै खोरिया खन्नुपर्छ भन्नेजस्ता टिप्पणी गर्ने कतिपयका उग्रराष्ट्रवादी चिन्तन सरासर गलत छ । आज विश्वका धेरैजसो देशका जानसाङ्ख्यिक अवस्थामा काम गर्न नसक्ने बूढाको बाहुल्यता बद्दै छ, विश्वभर श्रम गर्नेभन्दा बसिखाने आदतको बढोत्तरी भएको छ । यो अवस्था नेपालका मेहनती, श्रमशील युवाका लागि अवसर हुन् । बेलैमा त्यस्तो अवसरको सदुपयोग गर्दै नेपालीले श्रमकै माध्यमबाट भए पनि आम्दानी गर्नेतर्फ सोच्नैपर्छ ।
स्वदेश भित्रिएको रेमिट्यान्सको उचित सम्बद्र्धन नहुनु दुःखदायी छ । विदेशिएका युवाले कमाएर पठाउने रेमिट्यान्सको सम्बद्र्धनमा सरकारले जोड दिएको छैन । खासगरी हालसम्म रेमिट्यान्सको जसरी नेपालमा आगमन भइरहेको छ । त्यो रकम लत्ताकपडा, खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक सामानलगायतका दैनिक आधारभूूत आवश्यकताका वस्तुसमेतको आयातमार्फत ८० प्रतिशतजस्तो पैसा विदेशिने गरेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । काम गर्नसक्ने युवा विदेशिएसँगै नेपालमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनु, उत्पादन केही नहुनुले रेमिट्यान्स रकम उपभोगमै खर्च भइरहेको छ ।
रेमिट्यान्स आय र त्यसको व्यवस्थापन, नेपाली कामदारको सीपको विकास, सक्षमता अभिवृद्धि र स्वदेशी आत्मनिर्भरताको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । रेमिट्यान्सको उचित सम्बद्र्धन गर्न सकिए र त्यो रकम बिस्तारै उत्पादनमूूलक क्षेत्र जस्तो– कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउन सकिए अर्थतन्त्र दीर्घकालमा सबल बन्नसक्छ । त्यसकारण सरकारले युवाले स्वदेशमा पठाउने रेमिट्यान्स सदुपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स जताबाट आयो, लगभग उतैतिर जाने अवस्थाको अन्त्य गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भरता बढाउन त्यस्तो रकम सदुपयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।
२१औँ शताब्दीमा व्यक्तिको इच्छाले जुनसुकै देशमा काम गर्नसक्ने वा पाउने अधिकार र अवस्था छ । संसारका देश अहिले समग्रमा एकअर्कामा अन्तर्निभर एवं जोडिएका छन् । यस्तोमा कतिपय वृत्तबाट नेपालमा मेनपावर सुकाउने भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि आउने गरेका छन् । मेनपावर सुकाउने भन्दा पनि सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, ती क्षेत्रका विकृति निमिट्यान्न पार्ने र नेपालबाट विदेश काम गर्न जाने युवालाई सीपयुक्त एवं दक्ष बनाउनेमा जोड दिन आवश्यक छ । सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको विदेशगमनबाट मात्र रेमिट्यान्सको प्रभावकारी आगमन सम्भव हुनसक्छ ।
खासगरी रेमिट्यान्स भिœयाउने प्रतिस्पर्धा अहिले विश्वव्यापी छ । त्यसविपरीत हिँडेर नेपाल सम्पन्न राष्ट्र कदापि बन्न सक्दैन । बरु नेपालमा रेमिट्यान्सको फ्लो बढ्न थालेको विगत केही समययताबाट विशेषगरी निम्न वर्गमा एक्कासि बढेको आय असमानताले सामाजिक संरचनामा पनि दख्खल पर्न थालेको छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अहिले नै सरकारले सोच्नुपर्छ । रेमिट्यान्सका कारण रातारात निम्न वर्गको पुनर्उत्थान भई मध्यम वर्गको विकास भएको छ । त्यसैगरी मध्यम वर्गको पुनर्उत्थान भई हुने खाने वर्गको पनि उत्तिकै विस्तार हुँदै छ । यसरी वर्गको स्तर उन्नतिसँगै मुलुकमा काम गर्ने र स्वदेशमै रहेर पसिना बगाउन चाहनेको सङ्ख्या अधिक न्यूून हुँदै छ । त्यसको फलस्वरूप कृषियोग्य जमिन बाँझै बस्न थालेका छन् । कृषि क्षेत्रको आवश्यक विकास एवं आधुनिकीकरण गर्ने कार्य पछाडि पर्दै छ । जसले गर्दा यतिबेला गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर ३३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।
वि.सं. २०५० वरपर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा ज्यादा रहेको थियो । यसरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा आएको ह«ासका कारण मुलुक कृषि उपजमा समेत परनिर्भर हुँदै छ । वार्षिक अर्बौं रकम कृषिजन्य वस्तुको आयातमा मुलुकबाहिर गइरहेको छ । कसरी कृषि क्षेत्रलाई सम्पन्न बनाउने वा उत्पादनमुखी बनाउने सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनुुपर्छ । रेमिट्यान्स आगमन पनि बढ्दै जाने र देशमा कृषि क्षेत्र पनि फस्टाउँदै जाने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।
रेमिट्यान्सले दिगो नभए पनि न्यूून आर्थिक अवस्था भएकाको स्तर उन्नति गरेको छ । त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । किनकि छ दशकको अवधिमा गरिबी निवारणमा राज्यले गर्न नसकेको प्रगति युवाको श्रम निर्यातबाट सम्भव भएको देखिन्छ । कहिले भूकम्प त कहिले कोरोना महामारीले दपेट्दासमेत अहिले गरिबी १८ प्रतिशत (६८ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि)मा सीमित छ । पछिल्लो दशक नेपालमा गरिबी घट्नुमा खासगरी रेमिट्यान्स आम्दानीको नै मुख्य योगदान रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै भनेको छ । खासगरी रेमिट्यान्सकै योगदानस्वरूप नेपाल अतिकम विकसित एवं गरिब राष्ट्रको दर्जाबाट माथि उठाउने प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घीय महासभाले पारित गरिसकेको छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर १२ सय पुग्नु र महामारीका बीच पनि ३–४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हँुदै जानुमा रेमिट्यान्सकै योगदान छ । यद्यपि नेपाल कुनै पनि विषयमा आत्मनिर्भरभन्दा बढी परनिर्भर हुँदै जानु भनेको डरलाग्दो विषय हो ।
रेमिट्यान्स किन घट्यो वा घट्दै छ भन्ने मात्रै होइन, अब रेमिट्यान्सको सदुपयोग तथा त्यसले नेपालमा पारेको सबै खालका प्रभावबारे पनि अध्ययन हुन जरुरी छ । खासगरी रेमिट्यान्सबारे सरकारले नयाँ स्पष्ट नीति ल्याउन जरुरी छ । त्यस्तो नीतिले नेपालमा रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्न, रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएका अनेक आयामका विकृति हल गर्न र युवा विदेशिएकै कारण नेपालको आफ्नो उत्पादन तथा विकास निर्माणमा पुग्ने बाधा व्यवधान घटाउन सहयोग गरोस् । अहिले कस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ भने रेमिट्यान्सले नै मुलुक धानिएको छ । युवा विदेशिएकै कारण नेपालमा काम गर्ने मजदुरदेखि कृषि कर्म गर्ने किसानको समेत अभाव हुन थालेको छ । सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई सन्तुलन गर्न आवश्यक देखिन्छ । किनकि नेपालीलाई पैसा त अवश्य चाहिन्छ नै । भएको स्रोतलाई समेत खुम्च्याउने हो भने पुँजीवादी आर्थिक विकासलाई शीघ्र बनाउन लागेको मुलुकको समृद्धि कसरी सम्भव होला ? सरकारले रेमिट्यान्स बढाउनु त पर्छ नै, स्वदेशी उत्पादन बढाउन र विकास निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढाउनेबारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
