रिसव गौतम
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले साउनको पहिलो सातामै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । यसबीच सरकार परिवर्तन भएपछि राष्ट्र बैङ्क अहिले रोकिएको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता र परिमार्जन गरिने भनिएको बजेटपछि नै राष्ट्र बैङ्क मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने पर्खाइमा छ । यद्यपि, राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । खासगरी उद्यमी व्यवसायीका सङ्गठनहरूले मौद्रिक नीतिले कोरोनाका कारण थलिएका व्यवसायीलाई के कस्ता सुविधा दिनुपर्ने वा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन् । सामान्यतया सरकारले अर्थतन्त्रमा गतिहीनता अथवा शिथिलता देखा परेको अवस्थामा नयाँ मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने विश्वव्यापी चलन हो तर हाम्रोजस्तो सरकारले भने प्रायः वार्षिक बजेटको विवरण सार्वजनिक गरेपछि मौद्रिक नीति ल्याउने
गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले वास्तवमा आर्थिक स्थायित्व र विकासमाथि सरोकार राख्ने गर्दछ । राष्ट्र बैङ्कले हालको कोरोनाकालीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको तयारीका बीच राष्ट्र बैङ्कले सरोकारवाला सङ्घसङ्गठन र विज्ञसमेतको सल्लाह सुनिरहेको छ । राष्ट्रिय स्तरमा पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई बहसको विषय बनाइएको छ । खासगरी अखबारी मिडियाले यस विषयमा पैरवी गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी मौद्रिक नीति विदेशी विनिमय दरमा स्थायित्व ल्याउन, मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न, बचत र लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्न, आर्थिक असन्तुलन हटाउन, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसाथ ल्याइने गरिन्छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिले कोरोनाका कारण धराशयी बनेको उद्योग व्यवसाय र रोजगारीको क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने कुरालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
कतिपयले यसपटक पनि मौद्रिक नीति बैङ्कहरूको सङ्ख्या घटाउन मर्जर, बिग मर्जर वा पुँजीवृद्धिको सवालमा केन्द्रित हुनुपर्ने गरी आवाज उठाएका छन् तर यसपटक ती सवाल फिक्का छन् । राष्ट्र बैङ्कले सोउपर कति पनि ध्यान खिच्नु आवश्यक छैन । किनकि एक त नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू २०७४ को मर्जर र पुँजी वृद्धिको नीतिले आधाभन्दा बढी घटिसकेका छन् । विकास बैङ्कको सङ्ख्या त सो नीतिले धेरै नै घटेको छ । बैङ्कहरूले यसबीच आफ्नो साविक पुँजीलाई समेत चार गुणा बढाएका छन् । त्यसकारण बैङ्कको आकार बढाउने, घटाउनेभन्दा पनि यस पटकको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिशीलता बढाउने, उद्योग व्यवसायलाई लयमा फर्काउने हिसाबले सोच्न जरुरी छ ।
कोभिड–१९ का कारण व्यवसायमा अति नै प्रभाव परेकाले व्यवसायीले राष्ट्र बैङ्कसँग अति नै आशा गरेका छन् । एकातिर व्यावसायिक गतिविधि महिनौँसम्म ठप्प हुनु, अर्कोतिर बैङ्कहरूको ब्याज तथा किस्ताको प्रताडनामा परेका व्यवसायीले एउटा आशाको केन्द्र राष्ट्र बैङ्कलाई बनाएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क र व्यवसायीबीच पुलको भूमिका खेलिदिए आफ्ना व्यवसायीलाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ कि भन्ने आशामा उनीहरू छन् । वास्तवमा गहिरिएर हेर्ने हो भने व्यवसायीहरू रहे नै बैङ्क रहने हुन् । व्यवसायीहरू रहे रोजगारी रहने हो । उनीहरूकै आर्थिक क्रियाशीलतामा सरकारले पनि राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउने हो । उनीहरूको क्रियाशीलताको जगमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने हुन् । त्यसकारण यस पटक उद्योगी व्यवसायीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक छ ।
मौद्रिक नीतिले चाहँदामा अनेक लगाम लगाउन सक्छ । अर्थतन्त्रलाई कसिलो, सन्तुलित एवं प्रभावकारी बनाउने औजार मौद्रिक नीति भएकाले यसलाई वित्तीय नीतिभन्दा बढी महìवपूर्ण ठानिन्छ । मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिने क्रममा यस पटक नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ३७ बुदाँमा आफ्ना माग समेटिएका सुझाव राष्ट्र बैङ्कसमक्ष पेस गरेको छ ।
चेम्बरले दिएको सुझावमा बैङ्कहरूलाई व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने ब्याज तथा सावाँको किस्ता चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, ब्याजदर एकल अङ्कमा झारिनुपर्ने, लघु तथा साना मझौला व्यवसायका लागि निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याज ५० प्रतिशत छुट गरिनुपर्ने, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने, घरजग्गा धितो कर्जाको मूल्याङ्कन ७० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने लगायतका छन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घले राष्ट्र बैङ्कसमक्ष दिएको सुझाव पनि चेम्बरकै जस्ता छन् । महासङ्घले कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा कायम गरिनुपर्ने, उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरी कर्जाको साबिक भुक्तानी म्याद तीनदेखि पाँच वर्ष बढाउनुपर्ने लगायतका अन्य माग समेटेको थियो ।
यसरी हेर्दा कोभिड प्रभावित व्यावसायिक संस्थाहरूले मौद्रिक नीतिले आफ्ना समस्यामा मल्हम लगाउने अपेक्षासहित सुझावहरू दिएका छन् । त्यसउपर सम्भव भएसम्मका मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साह दिने हिसाबको मौद्रिक नीति नै अहिलेको आवश्यकता हो । अर्थतन्त्रमा हाल नयाँ लगानी, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । कोरोनाले त्यो खालको वातावरण पनि बन्न दिएको छैन तर त्यसलाई कसरी हुन्छ, सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।
विगतको राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थाले भएका उद्योगधन्दा पनि बन्द भए । सेयर बजारले खासै प्रगति गर्न नसकेको, नेप्सेमा उत्पादनमूलक संस्थाहरूको आबद्धता नै हुन नसकेको अवस्थाले अर्थतन्त्र जर्जर रहेको उजागर गर्छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिले विदेशी लगानी भिœयाउन, लगानीको वातावरण बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । यद्यपि, मौद्रिक नीतिले मात्रै पनि अर्थतन्त्रको खराब प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन । वित्तीय नीति, औद्योगिक नीति, व्यावसायिक वातावरण सबै मौद्रिक नीतिसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । तसर्थ, मौद्रिक नीतिले समग्र नीतिको ख्याल गर्दै राज्यको आर्थिक स्थिरता र प्रगतिको ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । अधिक तरलता, बचत र लगानीबीचको असन्तुलन, न्यून लगानी, बढ्दो बेरोजगारी, बढ्दो महँगी आदिले जहिल्यै मौद्रिक नीतिको माग गरेकै हुन्छ तर मौद्रिक नीति सार्थक हुन आवश्यक हुन्छ । ल्याउनका लागि मात्रै ल्याइने नीतिले शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा अवश्य लाने छैन ।
हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देश, जहाँ लगानीको आकर्षणमा कमी, साँघुरो वित्तीय आधार, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणग्रस्तता, सामाजिक तथा आर्थिक अवसरको वितरण असमानता रहेको समाजमा यी समस्या समाधान गर्ने सरकारको ठूलो दायित्व हुन्छ । सरकारले बर्सेनि ल्याउने यस्ता नीति प्रभावकारी नहँुदा सरकार र सम्बन्धित नीति निर्माण गर्ने संस्था मात्र असफल हुने छैन, सिङ्गो देशलाई नै पछाडि धकेल्ने छ । तसर्थ, राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।
खाली मौद्रिक नीतिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी भूमिकामा जोड दिएर, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरेर, कर्जा सीमा निर्धारण गरेर मात्र हुँदैन । कसरी हुन्छ लगानी आकर्षण गर्नेतर्फ सोच्न सक्नुपर्छ । बजेटले ल्याएको पुँजीगत खर्चका लक्ष्यहरू बर्सेनि पूरा नभएका हुन्छन् । एक त विकास खर्चमा विनियोजित हुने रकम नै अपर्याप्त हुनु, अर्काे त्यो पनि खर्च हुनै नसकेको अवस्थाले विकासनिर्माण हुन सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रलाई विकासनिर्माणमा आकर्षण गराउन सक्नुपर्छ ।
कुनै पनि नीति आफैँमा नराम्रो हुँदैन । नीति निर्माण गर्नुको उद्देश्य नै लक्ष्य चुम्न चाहनु हो तर निर्माण गरिएका नीति कार्यक्रम जोडदार रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रको समस्या हल गर्ने उपायसाथ ल्याउन सकिँदा र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिँदा मात्र यस्ता नीतिको सार्थकता रहन्छ । तसर्थ, सरकार तथा सम्बन्धित संस्थाले के कसरी अर्थतन्त्रको हालको अवस्थालाई सुधार गर्न सकिन्छ, कसरी लगानी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमाथि गहिरो अध्ययनसहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
