जुद्धबहादुर गुरुङ
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबाट प्रस्तुत आ.व. २०७८।७९ को बजेट वक्तव्यमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालाई निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बुँदा १९९ ले नेपाली सरोकारवालाहरूलाई तरङ््गित बनाएको छ । चर्चा हेर्दा विगत तीन दशकयता वातावरणीय चेतना उल्लेखनीय स्तरमा वृद्धि भएको छ । नेपाली समुदायमा वातावरणप्रतिको योे संवेदशीलता सकारात्मक पक्ष हो । यतिखेरको चर्चाले अब सरकारले कुनै पनि कार्यक्रमहरू तय गर्दा वातावरणीय पक्षलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेतर्फ सचेत गराएको भान हुन्छ ।
बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि चुरे क्षेत्र भनी कतै उल्लेख छैन । तर अनुमानको आधारमा चुरे क्षेत्र केन्द्रित वक्तव्य, लेख रचनाहरूको बाढी नै आएको छ । अनुमान र तथ्यहीन राजनीति प्राकृतिक स्रोतमै चल्दा भविष्य के होला ?
खानीजन्य भनेकाले चुरेमा पनि यस किसिमका निर्माण सामग्रीका लागि आवश्यक पदार्थ रहनुका साथै लगभग एक सय ६४ वटा खोला वा नदी भएकाले हल्का चासो उब्जिएको पनि हुन सक्छ । अझ रोचक विषय, खानी क्षेत्रबाट उद्योगसम्म परिवहनका लागि रोप–वेको समेत उल्लेख गरिएको छ । यसले यो दीर्घकालीन किसिमको उद्योग हुने सङ्केत गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत परिचलन विना कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र चालयमान हुँदैन । साउदी अरबको तेल, उष्ण प्रदेशीय देशका वन स्रोत, सामुद्रिक किनार भएका देशहरूको माछा, जलीय वनस्पति तथा जलचरहरू लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग गरी देशको अर्थतन्त्रलाई दह्रो बनाएका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपाल सरकारले पनि प्राकृतिक स्रोतमा आधारित निर्माण सामग्रीको उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने यो प्रयास व्यावहारिक तथा विवेकपूर्ण दीर्घकालीन योजना हो । विद्यमान प्राकृतिक स्रोतहरूको बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्नु नै संरक्षण हो । यही मर्मलाई बुझेर नेपाल सरकारले आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत जल, जङ्गल लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्नु उचित ठहरिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सामान्य खानी भनी वर्गीकरण गरिएको ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवालाई अधिकतम उपयोग गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । सोहीअनुसार कार्यक्रम आएको छ ।
चुरे संरक्षणमा सरकार
चर्चामा आएको चुरे संरक्षणसित जोडिएको चासोलाई यही जेठ २५ गते एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीले नेपालको महाभारत क्षेत्रमा पर्ने खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लक्षित क्षेत्रहरूको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भएको भनेको छ । त्यो गलत तथ्य हो ।
नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार खानी तथा भूभर्ग विभागको प्रतिवेदनमा देशको महाभारत पर्वत शृङ्खलामा पर्ने पहाडी क्षेत्रका मोरङ (५ स्थान), धनकुटा, (१२ स्थान) उदयपुर (५ स्थान), सिन्धुली (४ स्थान), ललितपुर (६ स्थान), मकवानपुर.(५ स्थान), चितवन (७ स्थान), अर्घाखॉची (८ स्थान), पाल्पा (६ स्थान), प्यूठान (६ स्थान), सल्यान (१० स्थान), सुर्खेत (६ स्थान), डोटी (६ स्थान) र डडेलधुरा (६ स्थान) गरी कुल १४ जिल्लाको ९२ स्थानमा ढुङ्गा खानी पहिचान गरिएको उल्लेख छ । यी स्थानहरू चुरे पर्वतदेखि उत्तरमा पर्ने महाभारत पर्वत शृङ््खलामा पर्छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि स्लेट ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा खानीको सभ्याव्यता अध्ययन आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा नै गरिसकेको छ । त्यो प्रतिवेदनअनुसार बागलुड, पर्वत, स्याङ््जा, तनहुँ, गोरखा र कास्कीमा गरी कुल १४ स्थानमा अध्ययन गरिएको थियो । यीमध्ये १३ स्थानको मात्रा आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त सिफारिस गरिएको छ ।
यी प्रस्तावित खानीजन्य, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उद्योगहरूले राम्रो गुणस्तरको सामग्री उत्पादन गर्नुपर्ने तथा प्रतिस्पर्धामा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यी उद्योगका उत्पादनले निर्माण क्षेत्रको बजार लिनेछन्, उपभोक्ताले गुणस्तरीय उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
मूल कुरा, चुरे तथा तटीय क्षेत्रको वातावरण संरक्षणमा अरू निकायसँगै राजनीतिक क्षेत्रको सकारात्मक प्रयास आवश्यक छ ।
वालुवा र गिट्टी उद्योगको वर्तमान अवस्था
नेपाल दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको क्रममा छ । सन् २०३० सम्म सो लक्ष्य हासिल गर्न गरेको प्रतिबद्धताअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम तीव्र गतिमा भइरहेका छन् । यी कामका लागि आवश्यक वार्षिक कच्चा पदार्थ प्रारभ्भिक लेखाजोखासम्बन्धी अध्ययन भएको प्रतिवदेनहरू खोइ ? विगत सरकारले के गरे ?
नेपालमा वार्षिक ९० लाख १० हजार टन सिमेन्ट खपत हुने एक हप्ताअघिको एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । अधिकांश निर्माण कार्यमा सिमेन्ट, कच्चा पदार्थ गिट्टी र वालुवाको औसत मिश्रण अनुपात १ः४ लाई आधार मान्दा वार्षिक १,४५,०१,५८७ घनमिटर निर्माण जन्य कच्च पदार्थ (गिट्टी, बालुवा) आवश्यक पर्ने औसत मिलाउने स्रोत के हो ?
नेपालमा साना, मझौला र ठूला गरी औसतमा कुल सात सय वटा क्रसर उद्योग छन् । एक क्रसरले प्रतिदिन सरदर न्यूनतम २८० देखि अधिकतम ४२० घनमिटर गिट्टी वा वालुवा उत्पादन गर्ने क्षमता छ । यसआधारमा वार्षिक रूपमा न्यूनतम पाँच करोड ८८ लाख घनमिटर गिट्टी वा बालुवा उत्पादन हुन्छ । गिट्टीको बजार मूल्य प्रति घनमिटर सरदर रु. २१ सय रुपियाँ कायम गरी प्रक्षेपण गर्दा वार्षिक एक खर्ब २३ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार हुन्छ । यी उद्योगहरूबाट खानी तथा भूभर्ग विभागले निर्धारण गरेको राजस्व दर प्रति घनमिटर ६० रुपियाँका दरले वार्षिक तीन अर्ब ५२ करोड, ८० लाख रुपियाँ सङ्कलन गर्छ । तर क्रसर उद्योगको कारोबार भिन्न देखिन्छ । क्रसर उद्योग सङ्घको अध्यक्षकाअनुसार यी उद्योगहरूबाट सरदर रु. ४० अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार हुन्छ । यो वार्षिक कारोबार अनुमानित वार्षिक कारोबारभन्दा लगभग चार गुणा कम हुन आउँछ । यी उद्योगहरूले लगभग वार्षिक रु. ४६ करोड राजस्व तिर्छन् ।
यो पनि अनुमानित राजस्वभन्दा आठ गुणा कम हो । अझ सरकारको राजस्व दर हालको प्रचालित बजार मूल्यभन्दा धेरै कम छ ।
कोरोना र खानी उद्योग
नेपालको कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा व्यवस्थापनको कमजोरीले आशातित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन । हाल बजेटको बुँदा १९९ को बारेमा देखापरेको चासो पनि यहीँनेर केन्द्रित छ । सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
जस्तो ः हालको महामारी कोभिड १९ भाइरसबाट सिर्जित समस्या हो । यस्ता भाइरस परापूर्णकालदेखि थिए भन्ने हिन्दु धर्मशास्त्र गणेश पुराणमा उल्लेख छ । तर यसको व्यवस्थापन कमजोर भएकाले बेलाबखतमा महामारीको रूपमा फैलिंँदै थियो । हाल खोपले विश्व समुदायलाई कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आशा पलाएझैँ नेपालको बजेटको यो बँुदा पनि हो तर सकारात्मक सम्बोधन गरिएको छैन, कुन्नि किन ?
निर्माणजन्य खानीको व्यवस्थापन पनि विद्यमान ऐन, कानुन, नियमहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विद्यमान व्यवस्थापनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतहरूलाई विवेकपूर्ण उपयोगले दिगो विकासले लक्ष्यित गन्तव्यतर्फ डो-याउनेछ ।
विगतका गल्ती कमजोरीहरूलाई नदोहोराइ कडाइका साथ यी खानीजन्य उद्योग सञ्चालनलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यसका लागि अस्पष्ट नीति नियमहरू परिमार्जित गरी स्पष्ट नीति, ऐन, कानुनका साथै सङ्गाठनिक संरचना, विद्युतीय प्रणालीमा जोड, इमानदार तथा दक्ष कर्मचारीका व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरोकारवाला निकायले खानीजन्य छुटटै अनुगमन एकाइ गठन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रत्येक उद्योगमा सीसी क्यामरा जडान गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र प्रत्येक कारोबारलाई विद्युतीय लेखाप्रणालीमा समेटिनुपर्छ । हाल कायम भएको राजस्व दर पनि सशोधन गर्नुपर्छ ।
बजेट लक्षित कार्यक्रमहरू मानवीय सक्रियता विना प्राकृतिक अवस्थामा रहेका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थित परिचालन भई सरकारले राखेको राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई’प्राप्त गर्न सकिन्न । देशभित्रका सरोकारवाला निकायहरूले उठाएको आवाजलाई राम्ररी सम्बोधन गरी आर्थिक वर्ष २०७८।७९ माथि उठेको आवाजलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जवाफ फर्काउन सकिन्छ ।
(लेखक वातावरणविद् हुनुहुन्छ ।)
