जुद्धबहादुर गुरुङ
सन् १९६० देखि नै विश्वका संरक्षण अभियानमा संलग्न विभिन्न गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूले सिमसार र यसको स्रोतहरूको संरक्षणका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए । सन् १९७१ मा सिमसार संरक्षणका अभियन्ताहरू सिमसार संरक्षणसम्बन्धी विश्व सम्मेलन इरानी सहर रामसारमा सम्पन्न गरी सिमसार महासन्धि तयार गर्न सफल भए । यस महासन्धिको प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता हँुदै आएको नेपाल पहिलो सम्मेलनदेखि नै सहभागी भए पनि पक्ष राष्ट्रको रूपमा सन् १९८८ अप्रिल १७ मा मात्र प्रमाणित भई विधिवत रूपमा नेपाल पनि महासन्धिको सदस्य बनेको छ । यस महासन्धिको प्रमुख उद्देश्यहरू सिमसार क्षेत्रको बुद्धिमक्तापूर्वक उपयोग, अन्तर्राष्ट्रिय महìवका सिमसारहरूको सूचीकृत गरी संरक्षणमा प्राथमिकीरण गर्ने र लक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य जुटाउन सञ्जाल तयार गर्ने आदि ।
विश्वका सिमसार क्षेत्र संरक्षणका अभियन्ताहरूले सन् १९९७ देखि फेब्रुअरी २ लाई विश्व सिमसार दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । यस दिवसमा प्रत्येक वर्ष सिमसारको महत्त्व दर्शाउँदै नारा तय गरी महासन्धिका पक्ष देशहरूले मनाउँदै सिमसार क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै आएको छ । विगत लगभग २५ वर्षपछि सन् २०२१ को अगष्टमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्रस्ताव नं.७५/३१७ लाई पारित गरी विश्व सिमसार दिवसलाई अधिकारिक रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिवसको रूपमा मान्यता दिएको छ । यस मान्यताले विश्व सिमसार दिवसको महत्त्व अझ बढाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वातावरणसम्बन्धी महासन्धिमध्ये सिमसार महासन्धि पनि एक महìवपूर्ण महासन्धिमा समावेश गरेको छ । यसै सन्दर्भमा यस वर्ष सन् २०२२ को लागि पनि सिमसार संरक्षणको नारा “हाम्रा भविष्यका लागि सिमसार मानिस र प्रकृतिका लागि सिमसार संंरक्षणमा जुटौँ’ रहेको छ । यसले खस्किदो तथा लोपोन्मुख संसारभरका सिमसारहरूको पुनस्र्थापनका लागि वित्तीय, मानवीय र राजनीतिक पुँजी लगानी गर्न विश्व समुदायलाई हार्दिक आह्वान गरिएको छ ।
आजसम्म यस महासन्धिका पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा विश्व १७४ देशहरू सहभागी भएका छन् । महासन्धिको उद्देश्यअनुसार सन् २०२२ जनवरीभित्र सूचीकृत भएका विश्वभर १७० देशका २४३३ स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसार पहिचान गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा १० सिमसार क्षेत्र रामसार सूचीमा सूचीकृत गरी लगभग ६० हजार ५६१ हेक्टर क्षेत्रफल समावेश गरिएको छ ।
सिमसार क्षेत्रको परिभाषा बृहत छ । रामसार महासन्धिले सिमसार क्षेत्रलाई ४१ प्रकारको परिभाषामा विभाजन गरेको छ । तीमध्ये नदी, ताल, पोखरी, धानखेत, धाप रजलसाय गरी छ किसिमका परिभाषित रामसार क्षेत्र नेपालमा पाइन्छ । यस सिमसार क्षेत्रले नेपालको लगभग पाँच प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । नेपाल सिमसार संरक्षणको पक्ष राष्ट्रको हैसियत प्राप्त गरेको विगत ५० वर्षको अवधिमा १० वटा रामसार क्षेत्रहरू घोषणा गरेको छ । यसले लगभग ६० हजार ५९७ हेक्टर क्षेत्रफललाई ओगटेका छन् । यसबाहेक केही सिमसार क्षेत्रहरू खासगरी तालहरूको बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गरी रामसार सूचना प्रणालीका लागि आवश्यक वैज्ञानिक तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने क्रम जारी छ । यसका अतिरिक्त ताल नजिकका केही जागरुक समुदायहरूले आफ्नै पहलमा समुदायिकस्तरमा ताल संरक्षण तथा विकास समितिहरू गठन गरी तालहरूको संरक्षण गरेको छ ।
विगतमा भएका निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रहरूबाट केही प्रयास भएको थियो । नेपाल सङ्घीयता लागू भएपछि पालिकास्तरको पहलमा ताल संरक्षण समिति गठन गरी केही पोखरी तथा तालहरू पुनस्र्थापना, संरक्षणलगायतका भौतिक संरचना तयार भएको सार्वजनिक भएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारको पहलमा देशभर तालको अभिलेख राख्ने काम भएको छ । विगत एक दशकको अवधिमा एक हेक्टर भन्दा ठूला तर तीन हजार मिटरभन्दा कम उचाइमा लगभग ४८५ वटा ताल रहेको अभिलेख सरकारले तयार गरेको छ । यिन तालहरूको भौतिक र जैविक गुणस्तरको ज्यादै दयनीय अवस्थामा लगभग ८० प्रतिशत रहेको देखाएको छ भने बाँकीको २० प्रतिशत राम्रो वा सामान्य अवस्था रहेको अध्ययनबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यतिका ठूलो सङ्ख्यामा सिमसार खासगरी तालहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्नु जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र मानवीय गतिविधिहरू नै प्रमुख कारक तìव हो भनिएको छ ।
वि.सं. २०६३ मा राष्ट्रिय ताल विकास तथा संरक्षण समिति गठन गरेको छ । यसपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको अनुदान सहयोगमा नेपाल सरकारको पहलमा सिमसार नीति २०६९ तयार गरेको छ । सिमसार संरक्षणको लागि सरकारी संरचना समेत प्रस्ताव गरेको छ । कानुनी रूपमा ताल संरक्षणको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिए पनि उचित ध्यान वा प्राथमिकता भित्र परेको छैन् । वन तथा भू–संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको वार्षिक कार्यक्रममा लक्षित केही तालहरूको संरक्षण तथा अध्ययनका लागि सूचीमा परे पनि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका गुनासो छन् । यसबाहेका राष्ट्रपति चुरे संरक्षण तथा विकास समितिमार्फत सञ्चालित कार्यक्रमले नेपालको चुरे क्षेत्रमा परेको केही ताल तथा जलधार क्षेत्रको संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् ।
देश सङ्घीयतामा गएपछि पालिका तथा प्रदेश सरकारहरूको पहलमा सिमसार क्षेत्र खासगरी ताल तथा पोखरीहरूको संरक्षण तथा विकास अभियानहरूले तीव्रता आएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण २०७६ गठन ऐन नै तयार गरी गण्डकी क्षेत्रका तालहरूको संरक्षणमा लगानी गरेको छ भने कतिपय पालिकाले आफ्नै पहलमा तालहरू संरक्षणमा लागेको छ । सर्लाही जिल्ला बागमती नगरपालिकाको भरत ताल (१२१ हे क्षेत्रफल), यसैगरी प्रदेश १ को सुनसरी जिल्ला बर्जु गाउँपालिकामा अवस्थित बर्जुताल (१५२ विघा), पालिकाको लगानीमा संरक्षण तथा विकास भएका केही नमुना कामहरू हुन् । लुम्बिनी प्रदेशको तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा ११ कार्यालय बनाएर ताल क्षेत्रलाई अतिक्रमणबाट जोगाइ पौराणिक महìवका ताल संरक्षण गरेको पाालिका सरकारले दाबी गरेको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले फेवाताल संरक्षणका लागि जलाधार क्षेत्रमा चारवटा सिल्टेसन बाँंधहरू तयार गरी वार्षिक लगगभ २१ लाख घना मिटरभन्दा बढी मसिनो बालुवा वा गेग्रान वा सिल्ट तालमा जम्मा हुन नदिई संरक्षण गरेको दाबी गरेको छ । काठमाडाँै महानगरले रानीपोखरीलगायतका केही पोखरीहरू संरक्षण गरेको छ । अर्घाखा“चीको शीतगङ्गा नगरपालिकाले पोखरी निर्माण गरी नागरिकको आधारभूत खानेपानी आवश्यकता पूरा गरेको छ ।
नेपालको सिमसार संरक्षणको अभियानमा सङ्घ, प्रदेश र पालिकास्तरमा भएका पहल माथिका उदाहरण केही प्रतिनिधि पात्रहरू मात्र हुन् । सिमसार क्षेत्रको सरोकारवाला निकाय धेरै भएकोले सङ्घीय सरकारले खासगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिमसार क्षेत्र संरक्षणमा उचित पहल गर्नुपर्ने समय आएको छ । अझ नेपाल जैविक विविधता संरक्षण रणनीतिक योजना (२०१४–२०२०) ले पनि जैविक विविधता संरक्षणको पाँच क्षेत्रमध्ये सिमसार क्षेत्र एक महìवपूर्ण क्षेत्र भनी उल्लेख गरेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जोखिम क्षेत्रमा परेकोले अझ चनाखो हुन जरुरी छ । जैविक विविधता महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालमा संरक्षणको क्षेत्रमा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको परिवेशमा अझ जागरुक हुनुपरेको छ । नेपालको रामसार क्षेत्र व्यवस्थापनाको प्रमुख जिम्मेवारी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग नै सरकारको सम्पर्क बिन्दु वा सम्पर्क कार्यालय हो । यस विभागले आगामी दिनहरूमा सिमसार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राख्नु पर्नेछ ।
रामसार महासन्धिले तय गरेको तीन प्रमुख उद्देश्यमध्ये तेस्रो बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको व्यवस्था गरे पनि राष्ट्रियस्तरमा पनि सञ्जाल गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखा परेको छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेपालले पहिचान गरेको १० रामसार क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखी एक सञ्जाल सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसले रामसार सूचीकृत तालहरूको संरक्षण कार्यमा केही प्रयत्न सुरुवात हुनेछ । साथै हाल विश्वमा विकसित विद्युतीय प्रविधि, ज्ञान र सीपलाई अधिकतम प्रयोग गरी नेपालका सङ्कटमा परेका तालहरू खासगरी रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत तालहरूलाई संरक्षण गर्न प्राथमिकता राखी यस वर्ष “हाम्रा भविष्यका लागि सिमसार मानिस र प्रकृतिका लागि सिमसार संंरक्षणमा जुटौँ’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । नेपालले पनि यस नारालाई साकार बनाउन थप पहल गर्नु आवश्यक छ ।
